सौरभ चंद्राकर ने खुद को बताया था वानुअतु का नागरिक, भारतीय दूतावास ने खोली पोल, जानिए पासपोर्ट से प्रत्यर्पण तक की पूरी कहानी

Saurabh Chandrakar Citizenship Controversy: महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की भारत वापसी के पीछे सिर्फ गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण की कहानी नहीं है, बल्कि नागरिकता और पासपोर्ट को लेकर भी लंबी कानूनी लड़ाई हुई। ओमान की अदालत में जब भारत ने सौरभ को वापस लाने की मांग की, तब उसने खुद को भारतीय नागरिक मानने से इनकार कर दिया था। उसका दावा था कि वह साल 2020 में भारतीय नागरिकता छोड़ चुका है और अब वानुअतु का नागरिक है, लेकिन मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आधिकारिक दस्तावेजों के जरिए उसकी भारतीय नागरिकता की पुष्टि कर दी। इसके बाद ओमान की अदालत ने उसकी दलील खारिज करते हुए भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को मंजूरी दे दी। अब भारत पहुंचने के बाद 4 नवंबर को सौरभ को रायपुर की विशेष CBI अदालत में पेश किया जाना है।
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सौरभ चंद्राकर के प्रत्यर्पण को लेकर ओमान की मस्कट कोर्ट ऑफ अपील में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने उसकी नागरिकता का मुद्दा उठाया था। सौरभ के वकील ने दावा किया था कि उसने साल 2020 में दुबई स्थित भारतीय दूतावास में भारतीय नागरिकता छोड़ दी थी। इसके बाद वह वानुअतु का नागरिक बन गया था। इसी आधार पर बचाव पक्ष ने भारत को उसका प्रत्यर्पण किए जाने का विरोध किया। हालांकि अदालत ने इस दलील पर सीधे भरोसा करने के बजाय मस्कट स्थित भारतीय दूतावास से आधिकारिक जानकारी मांगी। अदालत ने पूछा था कि भारतीय पासपोर्ट नंबर U3226032 रखने वाला सौरभ चंद्राकर भारतीय नागरिक है या नहीं। ओमान की अदालत के सवाल पर 30 अगस्त 2026 को मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने राजनयिक माध्यम से जवाब दिया। पत्र क्रमांक 582 के जरिए दूतावास ने पुष्टि की कि सौरभ चंद्राकर भारतीय नागरिक है और भारत में प्रत्यर्पण के लिए वांछित है। इसके बाद अदालत ने सौरभ के वकील की उस दलील को स्वीकार नहीं किया, जिसमें उसने 2020 में भारतीय नागरिकता छोड़ने का दावा किया था।
वानुअतु के पासपोर्ट से लेकर फर्जी इंडोनेशियाई पहचान तक
अदालत ने कहा कि किसी आरोपी के पास किसी दूसरे देश की नागरिकता होने मात्र से उसका किसी अन्य देश को प्रत्यर्पण करने पर रोक नहीं लगती। इसके लिए ओमान के कानून में निर्धारित शर्तों का पूरा होना जरूरी है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी मामले के तथ्यों की जांच करना, साक्ष्यों का मूल्यांकन करना और उनकी विश्वसनीयता तय करना ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। इन आधारों पर सौरभ की नागरिकता संबंधी दलील को खारिज कर दिया गया। ED की चार्जशीट के मुताबिक सौरभ चंद्राकर और उसके सहयोगी रवि उप्पल ने साल 2023 में वानुअतु की नागरिकता और पासपोर्ट हासिल किए थे। इसके बाद सौरभ इसी पासपोर्ट के आधार पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, लेकिन वहां इमिग्रेशन अधिकारियों ने उसे रोक लिया। ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता हासिल करने की उसकी कोशिश भी सफल नहीं हुई। नवंबर 2023 में इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। इसके बाद अक्टूबर 2024 में UAE के अधिकारियों ने उसे हिरासत में लिया था। भारत ने उस समय भी उसके प्रत्यर्पण की मांग की थी, लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी और उसे छोड़ दिया गया। इसके बाद सौरभ के ओमान पहुंचने की जानकारी सामने आई। (Saurabh Chandrakar Citizenship Controversy)
भारत और UAE दोनों ने मांगी थी कस्टडी
आरोप है कि उसने फर्जी इंडोनेशियाई पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था। इस दस्तावेज में उसकी तस्वीर थी, लेकिन नाम अलग दर्ज था। ओमान की रॉयल पुलिस ने उसे फर्जी यात्रा दस्तावेज के मामले में गिरफ्तार किया था। सौरभ की गिरफ्तारी के बाद भारत और UAE दोनों ने ओमान की अदालत में उसके प्रत्यर्पण की मांग की थी। भारत उसे महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वापस लाना चाहता था, जबकि UAE दुबई में दर्ज आपराधिक केस नंबर 18483/2026 में पूछताछ के लिए उसकी कस्टडी मांग रहा था। भारत ने 12 जुलाई 2026 को प्रत्यर्पण याचिका दाखिल की थी, जबकि UAE ने 14 जुलाई को अपनी मांग रखी। दोनों देशों की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। 8 अक्टूबर 2026 को मस्कट कोर्ट ऑफ अपील ने भारत की याचिका स्वीकार कर ली और जरूरी कानूनी आश्वासन नहीं दिए जाने के कारण UAE की याचिका खारिज कर दी।
प्रत्यर्पण के लिए भारत ने कौन-सी 3 शर्तें की पूरी ?
ओमान के प्रत्यर्पण कानून की धारा 11 के तहत किसी आरोपी को दूसरे देश को सौंपने से पहले कुछ कानूनी आश्वासन देना जरूरी होता है। भारत ने अदालत के सामने तीन प्रमुख आश्वासन दिए थे। पहला- सौरभ पर उसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाएगा, जिसके आधार पर उसका प्रत्यर्पण मांगा गया है। दूसरा- ओमान की अनुमति के बिना उसे किसी तीसरे देश को नहीं सौंपा जाएगा। तीसरा- उसे निष्पक्ष सुनवाई और अपना बचाव करने के सभी कानूनी अधिकार दिए जाएंगे। अदालत ने पाया कि भारत की ओर से ये सभी आश्वासन दिए गए थे, जबकि UAE की याचिका में जरूरी आश्वासन शामिल नहीं थे। इसके अलावा भारत की याचिका पहले दाखिल हुई थी और भारतीय दूतावास ने सौरभ की नागरिकता की पुष्टि भी कर दी थी। इन्हीं आधारों पर भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को मंजूरी मिली। (Saurabh Chandrakar Citizenship Controversy)
ओमान में चल रहे मुकदमे के कारण अटका था प्रत्यर्पण
भारत को प्रत्यर्पण की मंजूरी मिलने के बावजूद सौरभ को तत्काल भारत नहीं भेजा जा सका था। इसकी वजह ओमान में उसके खिलाफ चल रहा फर्जी यात्रा दस्तावेज का मुकदमा था। यह मामला सीब प्राइमरी कोर्ट में केस नंबर 14691/5100/2026 के तहत चल रहा था। ओमान की अदालत के आदेश के मुताबिक वहां चल रहे आपराधिक मुकदमे की सुनवाई पूरी होने और सजा से जुड़ी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उसे प्रत्यर्पित किया जाना था। बाद में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी हुई और 1 नवंबर 2026 को CBI की टीम उसे मस्कट से भारत लेकर पहुंची। सौरभ चंद्राकर को 1 नवंबर को भारत लाया गया। इसके बाद 2 नवंबर को उसे दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां CBI ने दो दिन की ट्रांजिट रिमांड हासिल की। अदालत ने निर्देश दिया कि उसे 4 नवंबर तक रायपुर की विशेष CBI अदालत में पेश किया जाए। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने प्रत्यर्पण की शर्तों को लेकर सवाल उठाए थे। उसका कहना था कि ओमान से प्रत्यर्पण की मंजूरी ईडी के मामले में मिली थी, जबकि CBI के मामले में मंजूरी नहीं दी गई थी।
अब मामले में आगे क्या होगा ?
वहीं CBI का कहना था कि दोनों मामले आपस में जुड़े हुए हैं और सौरभ के खिलाफ रायपुर की विशेष अदालत पहले ही गैर-जमानती वारंट जारी कर चुकी है। सौरभ की भारत वापसी के बाद अब जांच एजेंसियों के सामने उसके खिलाफ दर्ज मामलों में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाने की चुनौती है। 4 नवंबर को रायपुर की विशेष CBI अदालत में पेशी के दौरान प्रत्यर्पण की शर्तों, CBI के मामले में कार्रवाई और आगे की रिमांड से जुड़े सवाल अहम हो सकते हैं। महादेव सट्टा ऐप मामले में CBI और ED पहले से जांच कर रही हैं। सौरभ से पूछताछ के दौरान उसके विदेशी नेटवर्क, बैंक खातों, संपत्तियों और सट्टेबाजी से जुटाई गई रकम के लेन-देन से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। अब देखना होगा कि नागरिकता और पासपोर्ट के विवाद से शुरू हुई यह कानूनी लड़ाई भारत में जांच और मुकदमे के दौरान कौन-से नए तथ्य सामने लाती है। (Saurabh Chandrakar Citizenship Controversy)



