12 नवंबर तक CBI रिमांड पर महादेव सट्टा ऐप का मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर, ED ने भी मांगी 3 दिन की रिमांड

Saurabh Chandrakar CBI Remand: महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले के मुख्य आरोपी और फाउंडर सौरभ चंद्राकर को रायपुर की CBI विशेष अदालत ने 8 दिन की कस्टोडियल रिमांड पर भेज दिया है। CBI ने पूछताछ के लिए 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने 8 दिन की अनुमति दी। अब CBI की टीम सौरभ को दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय ले जाएगी, जहां उससे महादेव सट्टा ऐप से जुड़े मामलों में पूछताछ की जाएगी। अदालत ने उसे 12 नवंबर को दोबारा पेश करने का आदेश दिया है। सौरभ चंद्राकर को ओमान से प्रत्यर्पण के बाद भारत लाया गया था। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से दो दिन की ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद CBI की टीम उसे रायपुर लेकर पहुंची थी। मंगलवार को फ्लाइट E6 2307 से रायपुर पहुंचने के बाद बुधवार को उसे CBI की विशेष अदालत में पेश किया गया। उसकी पेशी को देखते हुए कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और भारी पुलिस बल तैनात रहा।

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सौरभ चंद्राकर की पेशी के दौरान CBI ने अदालत से 10 दिन की कस्टोडियल रिमांड की मांग की। एजेंसी का पक्ष था कि महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के पूरे नेटवर्क, आर्थिक लेनदेन और अन्य आरोपियों की भूमिका को लेकर उससे विस्तृत पूछताछ जरूरी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने CBI को 8 दिन की रिमांड दे दी। बचाव पक्ष के वकील तुषार गिरी ने बताया कि अदालत ने सौरभ को 12 नवंबर तक CBI की रिमांड पर भेजा है। उन्होंने यह भी कहा कि सौरभ को दिल्ली ले जाने को लेकर दोनों पक्षों की ओर से सहमति बनी है। रिमांड की अवधि के दौरान परिवार के सदस्य CBI कार्यालय में सौरभ से मुलाकात कर सकेंगे। सौरभ चंद्राकर की पेशी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की टीम भी अदालत पहुंची थी। ED की ओर से सौरभ की पूछताछ के लिए 3 दिन की रिमांड मांगते हुए आवेदन प्रस्तुत किया गया। (Saurabh Chandrakar CBI Remand)

बचाव पक्ष ने CBI की गिरफ्तारी को बताया अवैध

ED के वकील सौरभ पांडेय ने अदालत में एजेंसी का पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान ED के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। ED महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू से जांच कर रही है। एजेंसी पहले ही सौरभ चंद्राकर के खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल कर चुकी है। हालांकि CBI की 8 दिन की रिमांड मंजूर होने के बाद ED की ओर से दाखिल रिमांड आवेदन पर फैसला आना बाकी है। अदालत में सुनवाई के दौरान सौरभ चंद्राकर के बचाव पक्ष ने CBI की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। वकील तुषार गिरी ने दलील दी कि CBI ने गिरफ्तारी से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज अदालत और बचाव पक्ष के सामने प्रस्तुत नहीं किए हैं। उन्होंने CBI की कार्रवाई को अवैध बताते हुए कहा कि सौरभ के खिलाफ ED के मामले में ही कार्रवाई की जा सकती है, जबकि CBI के मामले में गिरफ्तारी का आधार ही नहीं बनता। 

सौरभ ने नहीं बदली नागरिकता, भारत का ही नागरिक होने का दावा

बचाव पक्ष ने यह भी सवाल उठाया कि CBI अब इस मामले में अलग रुख अपना रही है। वकील ने प्रत्यर्पण से जुड़े दस्तावेजों और ओमान की अदालत के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि भारत की ओर से भेजे गए प्रत्यर्पण अनुरोध में ED के मामले को मंजूरी मिली थी, जबकि CBI के मामले को मंजूरी नहीं दी गई थी। उनका तर्क था कि प्रत्यर्पण की शर्तों के अनुसार सौरभ पर उन्हीं मामलों में कार्रवाई की जा सकती है, जिनके आधार पर उसे भारत लाया गया है। ऐसे में CBI द्वारा अपने मामले में गिरफ्तारी और रिमांड की कार्रवाई प्रत्यर्पण की शर्तों के विपरीत है। बचाव पक्ष के वकील तुषार गिरी ने सौरभ चंद्राकर की नागरिकता को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने ओमान सरकार को पत्र लिखकर सौरभ की नागरिकता के संबंध में जानकारी मांगी थी। ओमान सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सौरभ भारतीय नागरिक है और उसने अपनी नागरिकता नहीं बदली है। (Saurabh Chandrakar CBI Remand)

करीब 6 हजार करोड़ रुपए के सट्टा घोटाले की जांच

वकील ने मीडिया में चल रही उसकी नागरिकता और अन्य मामलों से जुड़ी खबरों को निराधार बताते हुए कहा कि कई बातें बिना तथ्यों के प्रसारित की जा रही हैं। उन्होंने महादेव ऐप को लेकर लगाए गए भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर भी बचाव पक्ष का नजरिया रखा। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े इस मामले को करीब 6 हजार करोड़ रुपए के सट्टा घोटाले के रूप में देखा जा रहा है। CBI के मुताबिक महादेव बुक ऐप को सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और उनके सहयोगियों ने मिलकर प्रमोट किया था। आरोप है कि ऑनलाइन सट्टे के संचालन के लिए अलग-अलग प्लेटफॉर्म और पैनल तैयार किए गए थे। इन्हीं के जरिए बड़े स्तर पर सट्टा संचालित किया जाता था। जांच एजेंसी का आरोप है कि सट्टे से प्राप्त रकम को अलग-अलग बैंक खातों के माध्यम से एकत्र किया जाता था। इसके बाद इस रकम को UAE तक पहुंचाया जाता था। 

छत्तीसगढ़ सरकार ने CBI को सौंपी थी 13 FIR

सौरभ और उसके सहयोगियों पर दुबई से इस पूरे नेटवर्क को संचालित करने का आरोप है। जांच में छत्तीसगढ़ के कई युवाओं को इस नेटवर्क में कर्मचारी और मैनेजर के रूप में काम पर रखने की बात भी सामने आई है। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े मामलों की जांच पहले छत्तीसगढ़ पुलिस और अन्य एजेंसियों के स्तर पर चल रही थी। बाद में छत्तीसगढ़ सरकार ने मामले से जुड़ी 13 FIR जांच के लिए CBI को सौंप दी थी। CBI इन मामलों में अलग-अलग पहलुओं की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार इनमें से 2 मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। वहीं ED इस पूरे मामले में कथित अवैध कमाई, मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है। अब सौरभ चंद्राकर के भारत आने के बाद दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज होने की संभावना है। 

पूछताछ में खुल सकते हैं नेटवर्क से जुड़े कई राज

रायपुर की विशेष अदालत से 8 दिन की रिमांड मिलने के बाद अब CBI सौरभ चंद्राकर को दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय ले जाएगी। वहां उससे महादेव ऐप के संचालन, कथित सट्टा नेटवर्क, बैंक खातों के जरिए हुए लेनदेन, विदेशों में रकम पहुंचाने और अन्य सहयोगियों की भूमिका को लेकर पूछताछ की जाएगी। सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी और भारत वापसी को महादेव सट्टा ऐप मामले की जांच में अहम घटनाक्रम माना जा रहा है। अब पूछताछ के दौरान जांच एजेंसी को नेटवर्क के संचालन और वित्तीय लेनदेन से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिलने की उम्मीद है। सौरभ को 12 नवंबर को अदालत में फिर पेश किया जाएगा। फिलहाल सौरभ चंद्राकर की 8 दिन की CBI रिमांड को महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले की जांच में अहम कड़ी माना जा रहा है। 12 नवंबर को होने वाली अगली पेशी में मामले की जांच की दिशा को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है। (Saurabh Chandrakar CBI Remand)