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कैंसर की दवाओं की कीमत कैसे तय करती है सरकार, शिड्यूल्ड और नॉन-शिड्यूल्ड दवाओं में क्या है अंतर, जानिए मरीजों के अधिकार

Drug Price Control: कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 137 दवाओं की कीमतें आज यानी 9 नवंबर 2026 से कम हो गई हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने इन दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर ट्रेड मार्जिन की सीमा तय की है। इसके बाद 121 दवाओं के 1,364 फॉर्मूलेशन की संशोधित कीमतें लागू हुई हैं। 679 ब्रांड की दवाओं के दाम 50 प्रतिशत से ज्यादा घटाए गए हैं। इस फैसले से मरीजों को हर साल करीब 3,540.38 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है। दवाओं की कीमतों में कटौती के बीच यह समझना भी जरूरी है कि सरकार किसी दवा का अधिकतम मूल्य कैसे तय करती है, किन दवाओं पर सीधे मूल्य नियंत्रण लागू होता है और किनकी कीमतों पर सीमित नियंत्रण रहता है।

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देश में दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO) लागू है। साल 2013 के DPCO के तहत राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची (NLEM) में शामिल दवाओं की अधिकतम कीमत सरकार तय करती है। इस व्यवस्था का उद्देश्य जरूरी दवाओं को आम लोगों की पहुंच में बनाए रखना और कंपनियों को मनमाने तरीके से कीमतें बढ़ाने से रोकना है। सरकार बाजार में उपलब्ध दवाओं की कीमतों और निर्धारित नियमों के आधार पर अधिकतम मूल्य तय करती है। कोई भी कंपनी निर्धारित सीमा से अधिक कीमत पर ऐसी दवा नहीं बेच सकती। स्वास्थ्य मंत्रालय दवाओं की सुरक्षा, उपयोगिता और देश की स्वास्थ्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक दवाओं की सूची तैयार करता है। इस सूची की समय-समय पर समीक्षा भी की जाती है और जरूरत के अनुसार नई दवाएं शामिल की जाती हैं।

शिड्यूल्ड और नॉन-शिड्यूल्ड दवाओं में अंतर

दवाओं को कीमतों पर सरकारी नियंत्रण के आधार पर मुख्य रूप से दो श्रेणियों में समझा जा सकता है। शिड्यूल्ड दवाएं वे दवाएं हैं, जो DPCO की अनुसूची-1 में शामिल होती हैं। इनकी अधिकतम कीमत NPPA निर्धारित करता है। दवा कंपनियां तय सीमा से अधिक कीमत पर इन्हें नहीं बेच सकतीं। इन दवाओं के ब्रांडेड और जेनेरिक संस्करणों पर भी निर्धारित मूल्य सीमा लागू होती है। नॉन-शिड्यूल्ड वे दवाएं हैं, जो DPCO की अनुसूची-1 में शामिल नहीं होतीं। इन पर शिड्यूल्ड दवाओं की तरह सीधे अधिकतम मूल्य की सीमा सामान्य रूप से लागू नहीं होती। हालांकि कंपनियां पिछले 12 महीनों की अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) की तुलना में कीमत 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ा सकतीं। विशेष परिस्थितियों में सरकार इन दवाओं की कीमतों और मुनाफे पर भी हस्तक्षेप कर सकती है। (Drug Price Control)

कैंसर की 137 दवाओं पर क्यों लिया गया फैसला ?

कैंसर की जिन 137 दवाओं की कीमतें कम की गई हैं, वे गैर-अनुसूचित श्रेणी में आती हैं। इनके मामले में दवाओं की खुदरा कीमत और मरीजों से वसूली जाने वाली MRP के बीच अंतर को लेकर सवाल उठे थे। 22 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस अंतर पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने उदाहरण देते हुए कहा था कि 2,700 रुपए की दवा मरीज को 27,000 रुपए में मिलना दिनदहाड़े डकैती और नरसंहार जैसा है। इसके बाद 17 अक्टूबर 2026 को NPPA ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर 137 कैंसर-रोधी दवाओं के ट्रेड मार्जिन पर सीमा तय करने का फैसला लिया। समिति में कैंसर विशेषज्ञों, डॉक्टरों, अस्पताल प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों को शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य दवा की वास्तविक लागत और मरीज को मिलने वाली कीमत के बीच के अंतर को कम करना था। (Drug Price Control)

दवा की कीमत ज्यादा वसूली जाए तो क्या करें ?

नए नियमों के तहत मेडिकल स्टोर और अस्पताल की फार्मेसी निर्धारित संशोधित MRP से ज्यादा कीमत नहीं वसूल सकती। मरीज दवा के पैकेट पर छपी कीमत देखकर इसकी जांच कर सकते हैं। ‘फार्मा सही दाम’ मोबाइल ऐप और NPPA की वेबसाइट nppa.gov.in के जरिए भी दवाओं की कीमत की जानकारी ली जा सकती है। अगर कोई मेडिकल स्टोर या अस्पताल निर्धारित कीमत से अधिक पैसे मांगता है, तो मरीज ‘फार्मा जन समाधान’ पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा NPPA की हेल्पलाइन 1800-111-255 पर भी शिकायत की जा सकती है। दवा खरीदते समय मरीजों को पैकेट पर छपी MRP जरूर देखनी चाहिए। पुरानी कीमत वाले स्टॉक और नई संशोधित कीमत के बीच अंतर होने पर विक्रेता से नई दर की पुष्टि करनी चाहिए। कंपनियों, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों की जिम्मेदारी है कि वे निर्धारित कीमतों का पालन करें। इस व्यवस्था का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जरूरी और महंगी दवाएं मरीजों को उचित कीमत पर मिलें और इलाज का आर्थिक बोझ कम हो।

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