9 करोड़ के पॉलिटेक्निक भवन में मिट्टी के सहारे बनाई जा रही थी बीम! PWD ने इंजीनियर को किया सस्पेंड, ठेकेदार पर भी गिरेगी गाज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में सरकारी निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। बगीचा में करीब 9 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन के निर्माण में गंभीर तकनीकी खामियां मिलने के बाद लोक निर्माण विभाग (PWD) ने कार्रवाई की है। निरीक्षण के दौरान बीम निर्माण में निर्धारित तकनीकी मानकों की अनदेखी और सेंटरिंग के स्थान पर मिट्टी का सहारा लिए जाने का मामला सामने आया। इसके बाद विभाग ने जिम्मेदार उप अभियंता रमेश प्रसाद सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं, निर्माण एजेंसी के ठेकेदार विनोद कुमार जैन पर भी कार्रवाई की तैयारी है। विभागीय अधिकारियों ने ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
9.11 करोड़ की स्वीकृति, 7.97 करोड़ में मिला था निर्माण का ठेका
बगीचा में पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन के निर्माण के लिए शासन ने 911.44 लाख रुपये यानी करीब 9.11 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी थी। निविदा प्रक्रिया के बाद 11.16 प्रतिशत बिलो दर पर 797.84 लाख रुपये में निर्माण का ठेका स्वीकृत किया गया।
इस परियोजना का कार्यादेश 9 अक्टूबर 2025 को जारी हुआ था। निर्माण कार्य को 8 मई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फिलहाल भवन का निर्माण प्लिंथ लेवल पर है। हालांकि, काम की धीमी गति के साथ निर्माण की गुणवत्ता भी सवालों के घेरे में आ गई है।
बीम के नीचे सेंटरिंग की जगह मिट्टी का इस्तेमाल
निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य में ऐसी तकनीकी खामियां सामने आईं, जिन्होंने अधिकारियों को भी चौंका दिया। जानकारी के मुताबिक, बीम की ढलाई के दौरान तीनों तरफ जरूरी सेंटरिंग की व्यवस्था नहीं की गई थी। इसके बजाय किनारों पर अस्थायी इंतजाम के सहारे निर्माण कराया जा रहा था।
सबसे गंभीर अनियमितता बीम के निचले हिस्से में सामने आई, जहां निर्धारित सेंटरिंग के बजाय मिट्टी का सहारा लिया गया था। बताया गया कि मिट्टी के आधार पर ईंटों की जोड़ाई कर निर्माण कार्य आगे बढ़ाया जा रहा था। बीम भवन की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण संरचनात्मक हिस्सा होता है। ऐसे में निर्माण की इस पद्धति ने गुणवत्ता और तकनीकी मानकों के पालन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
उप अभियंता रमेश प्रसाद सिंह निलंबित
मामले को गंभीरता से लेते हुए PWD ने उप अभियंता रमेश प्रसाद सिंह को निलंबित कर दिया है। मुख्य अभियंता सरगुजा परिक्षेत्र क्षीरसागर सेठ के अनुसार, प्रमुख अभियंता कार्यालय नवा रायपुर अटल नगर से 19 नवंबर 2026 को जारी आदेश के तहत यह कार्रवाई की गई है।
रमेश प्रसाद सिंह उपसंभाग बगीचा, संभाग पत्थलगांव में पदस्थ थे। निलंबन आदेश के साथ संबंधित अधिकारी के खिलाफ आरोप पत्र तैयार करने और जरूरी अभिलेख व दस्तावेज सात दिनों के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद विभागीय जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
ठेकेदार विनोद कुमार जैन भी जांच के घेरे में
निर्माण कार्य में मिली खामियों के बाद ठेकेदार विनोद कुमार जैन की भूमिका भी विभागीय जांच के दायरे में आ गई है। निरीक्षण के दौरान ईएनसी ने ठेकेदार के खिलाफ ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई प्रस्तावित करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, अभी तक ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने का औपचारिक आदेश जारी नहीं हुआ है।
PWD के बड़े अधिकारियों ने मौके पर किया निरीक्षण
निर्माण कार्य की वास्तविक स्थिति और गुणवत्ता की जांच के लिए PWD सचिव मुकेश बंसल, प्रमुख अभियंता विजय कुमार भतप्रहरी, मुख्य अभियंता सरगुजा परिक्षेत्र क्षीरसागर सेठ सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और इंजीनियर मौके पर पहुंचे थे।
अधिकारियों ने निर्माण की प्रगति, तकनीकी मानकों और इस्तेमाल की जा रही निर्माण पद्धति का जायजा लिया। काम की धीमी रफ्तार पर भी नाराजगी जताते हुए इसे तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए।
सरकारी भवन की गुणवत्ता पर उठे सवाल
करीब 9.11 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत वाले इस सरकारी भवन में निर्माण के शुरुआती चरण में ही गंभीर खामियां सामने आने से विभागीय निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। अब विभागीय जांच में यह स्पष्ट होगा कि निर्माण में हुई अनियमितताओं के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है और अन्य अधिकारियों या संबंधित लोगों की भूमिका क्या रही है।
इसके साथ ही भवन की मजबूती और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी परीक्षण तथा जरूरी सुधार कराना भी अहम होगा। फिलहाल PWD की कार्रवाई के बाद इस पूरे मामले पर निगाहें टिकी हुई हैं।



