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छत्तीसगढ़ के 11 सरकारी विश्वविद्यालय डिफॉल्टर घोषित, KTU, IIIT, कामधेनु यूनिवर्सिटी का नाम शामिल

University Grants Commission: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने छत्तीसगढ़ में संचालित 11 नामी सरकारी यूनिवर्सिटीज को डिफॉल्टर घोषित कर दिया है, जिनमें रायपुर स्थित IIIT, कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी,आयुष विश्वविद्यालय, बिलासपुर और दुर्ग विश्वविद्यालयों के नाम शामिल हैं। साथ ही देशभर की 432 यूनिवर्सिटीज का नाम भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक इन विश्वविद्यालयों ने UGC की गाइडलाइन का पालन नहीं किया है। इसके बाद नाम सार्वजनिक किए गए हैं। UGC ने इन विश्वविद्यालयों को फाइनल रिमाइंडर जारी किया है।

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UGC ने इन विश्वविद्यालयों को जल्द लोकपाल की नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं, ताकि छात्रों से जुड़े प्रकरणों को सुलझाया जा सके। UGC ने डिफॉल्टर विश्वविद्यालयों को 31 जनवरी 2024 तक लोकपाल की नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कॉलेजों में ग्रीवांस रिडर्सल कमेटी का गठन करने की अधिसूचना जारी की गई है। इस कमेटी में कॉलेज के सीनियर प्रोफेसरों की चार सदस्यीय टीम रहेगी। कोई भी मामला पहले ग्रीवांस कमेटी के पास पहुंचेगा। छात्र कमेटी के फैसले से संतुष्ट नहीं होगा तो लोकपाल की बेंच में भेजा जाएगा। (University Grants Commission)

छत्तीसगढ़ के ये विश्वविद्यालय डिफॉल्टर घोषित

  • कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय, रायपुर
  • इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर
  • आयुष विश्वविद्यालय, रायपुर
  • IIIT, रायपुर
  • अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर
  • छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग
  • हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग
  • महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय, पाटन
  • इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़
  • सरगुजा विश्वविद्यालय
  • शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़

बता दें कि UGC के निर्देश पर अमल करते हुए प्रदेश में सिर्फ छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय यानी CSTVU में ही लोकपाल की नियुक्ति हुई है। इसके लिए NIT रायपुर के पूर्व प्राध्यापक डॉ. आरपी पाठक को तीन साल की अवधि के लिए लोकपाल बनाया गया है। विद्यार्थियों की ऐसी समस्याएं जो कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर नहीं सुलझती हैं, उन्हें अब लोकपाल के समक्ष रखा जाएगा। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग की कुलपति डॉ. अरुणा पल्टा का कहना है कि हफ्तेभर में लोकपाल नियुक्त हो जाएंगे। यूजीसी से संपर्क करके इसके नियमों की जानकारी लेंगे। (University Grants Commission)

अनुदान रोक सकती है UGC 

जानकारी के लिए बता दें कि विश्वविद्यालयों के बुनियादी और अकादमिक विकास के लिए UGC अनुदान जारी करता है। डिफॉल्टर सूची में आने के बाद UGC से मिलने वाली मदद पर संकट आ सकता है। UGC अपने रेग्युलेशन के तहत अनुदान रोक सकती है। सरकार की अन्य योजनाओं के तहत अनुदान को भी रोकने की कार्रवाई हो सकती है। मामले के लेकर कानून के जानकारों का कहना है कि जल्द से जल्द विश्वविद्यालयों को लोकपाल नियुक्त करना चाहिए, जिससे सभी विश्वविद्यालय डिफॉल्टरों की सूची से बाहर आ सके। (University Grants Commission)

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