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साय कैबिनेट की बैठक आज, 3 महीने बाद इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

Sai Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक 19 जून यानी आज दोपहर 3 बजे महानदी भवन मंत्रालय में आयोजित होगी, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इससे पहले कैबिनेट की बैठक 6 मार्च को हुई थी, जिसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई, जिसके चलते कैबिनेट की एक भी बैठक नहीं हुई। करीब 3 महीने बाद हो रही बैठक में सरकार कई बड़े फैसले ले सकती है।

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जानकारी के मुताबिक कैबिनेट बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पेश किए जाने विधेयकों और अन्‍य सरकारी कामकाज को लेकर चर्चा हो सकती है। कहा जा रहा है कि साय सरकार नगरीय निकाय चुनावों की प्रक्रिया में बदलाव पर भी मंथन कर सकती है। कैबिनेट बैठक में साय सरकार रामलला दर्शन योजना और बलौदाबाजार हिंसा पर भी अहम फैसले ले सकती है। हालांकि बैठक में बृजमोहन अग्रवाल शामिल होंगे या नहीं इस पर अभी संशय है। दरअसल, बृजमोहन अग्रवाल सांसद बनने के बाद विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि इसके बाद भी वे छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट में शिक्षा मंत्री हैं, जो हर बार कैबिनेट की बैठक में शामिल होते रहे हैं।

इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

ऐसे में माना जा रहा है कि वे इस बार भी बैठक में शामिल होंगे। अगर ऐसा होता है तो छत्तीसगढ़ में पहली बार होगा कि कोई विधायक ना रहते हुए भी मंत्री हो और कैबिनेट की बैठक में शामिल हो। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता खत्म होने के बाद से प्रशासनिक काम-काज में तेजी लाने के लिए कैबिनेट मंत्री अपनी-अपनी विभाग की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में कैबिनेट बैठक में आम लोगों से जुड़े कई अहम फैसले लिए जाएंगे। कहा जा रहा है कि इस बार कैबिनेट बैठक का ज्यादा फोकस कृषि पर होगा। बता दें कि बारिश के साथ प्रदेश में खेती किसानी के काम तेज हो जाते हैं। ऐसे में किसानों के लिए खाद और बीज की पर्याप्त उपलब्धता को लेकर फैसला लिया जा सकता है।

हिंसा को लेकर भी चर्चा संभव

वहीं छत्तीसगढ़ के अलग-अलग इलाकों में मौसमी बीमारियों की शिकायत आ रही है। ऐसे में डॉक्टर और दवाओं का पूरा इंतजाम करने से जुड़े फैसले भी हो सकते हैं। साय सरकार ने 3 जिलों के तेंदूपत्ता संग्राहकों को नगद भुगतान करने का फैसला लिया है। इसे लेकर भी कैबिनेट बैठक में दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी रामलला दर्शन योजना को लेकर भी निर्देश जारी हो सकते हैं। इसके साथ ही बलौदाबाजार हिंसा प्रभावित लोगों के मुआवजे, तोड़फोड़ में नुकसान की भरपाई समेत कई फैसले हो सकते हैं। बता दें कि बलौदाबाजार हिंसा को लेकर प्रदर्शन में सियासत जारी है। 

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