प्रधानमंत्री मोदी ICAR द्वारा विकसित बीजों की 109 किस्मों को खेतों में जाकर जारी करेंगे : शिवराज सिंह चौहान

ICAR Developed Seeds : केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को एक पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के लिए विकसित किए गए 109 बीजों की किस्मों ( ICAR Developed Seeds) को जारी करेंगे।
यह भी पढ़े :- India In Olympics: ओलंपिक में भारत का सफर खत्म, 5 ब्रॉन्ज और एक सिल्वर पर कब्जा, नहीं हाथ लगा एक भी गोल्ड
कृषि मंत्री ने बताया कि इनमें अनाज की 23, अनाज में चावल की 9, गेहूं की 2, जौ की 1, मक्का की 6, ज्वार की 1, बाजरा की 1, रागी की 1, छीना की 1, सांबा की 1, अरहर की 2, चने की 2, मसूर की 3, मटर की 1, मूंग की 2, ओवरऑल तिलहन की 7 किस्में। चारे की 7 किस्में, गन्ने की 7 किस्में, कपास की 5, जूट की एक, बागवानी की 40 किस्में हैं।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, “उत्पादन बढ़ाना और लागत घटाना है तो अच्छे बीज चाहिए। जलवायु परिवर्तन के कारण धरती की सतह का तापमान बढ़ रहा है। हमें ऐसे बीजों की जरूरत है, जो जलवायु अनुकूल हों, उचित पैदावार दे सकें, कीटनाशकों का प्रयोग कम हो। बीज उत्पादित करना, बीज बनाना अनुसंधान कर के, यह काम बहुत महत्वपूर्ण है। ICAR निरंतर इस काम में लगा है।”
केन्द्रीय मंत्री ने आगे कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके अधिक उत्पादन देने वाली, धान की ऐसी किस्म भी तैयार की है, जिसमें 20% कम पानी लगेगा। उत्पादन के साथ कीटों का कम प्रकोप हो, वो प्रयत्न भी किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री खेत में ही जाकर फसलों को रिलीज करेंगे। रविवार को ICAR के खेतों में प्रधानमंत्री जाएंगे और तीन स्थानों पर बीजों की किस्मों को रिलीज ( ICAR Developed Seeds) करेंगे। लैब टू लैंड, विज्ञान सीधे किसान तक पहुँचें, रिसर्च का फायदा किसान तक पहुँच जाए। सब एक जगह हो, यह प्रयत्न किया गया है।
कृषि बजट पर दी जानकारी
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि मुझे कहते हुए खुशी है कि कृषि बजट जो यूपीए की सरकार में लगभग 27 हजार करोड़ रुपये हुआ करता था, वो एलाइड सेक्टर्स का मिलाकर अब 1.52 लाख करोड़ रुपये है. पिछले साल 1 लाख 95 हजार करोड़ की सब्सिडी फर्टिलाइजर पर प्रदान की गई थी. इस साल 1 लाख 70 हजार करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, लेकिन खपत बढ़ेगी तो ये बढ़ भी जाएगी.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति के कारण खाद के जहाजों को घूमकर आना पड़ता है. इसमें समय भी लगता है, वो भार किसान पर न आये, इसके लिए इस साल 2,625 करोड़ के विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है. एग्रीकल्चर में सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए जलशक्ति मंत्रालय का बजट है, ये खेत के पानी के लिए भी होता है. कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रावधान किया गया है. कैबिनेट में गरीबों के 2 करोड़ घर ग्रामीण क्षेत्र में बनाने का प्रावधान किया है.



