Cabinet Decisions : 12 नई स्मार्ट सिटी और 10 लाख नई नौकरियां, मोदी कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले, पढ़े पूरी खबर

Cabinet Decisions : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत 12 नए परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं को पूरा करने में 28 हजार 602 करोड़ की लागत का अनुमान है। एनआईसीडीपी से रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा होने की उम्मीद है, जिसमें 10 लाख प्रत्यक्ष और 30 लाख परोक्ष रूप से नई नौकरियां सृजति होंगी।

इन राज्यों में बनेंगे स्मार्ट सिटी
ये औद्योगिक क्षेत्र उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब के राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र के दिघी, केरल के पलक्कड़, उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज, बिहार के गया, तेलंगाना के जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के ओरवाकल और कोप्पर्थी तथा राजस्थान के जोधपुर-पाली में स्थित होंगे। इन परियोजनाओं से भारत के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने, आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को व्यापक रूप से बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

एनआईसीडीपी का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक शहरों का एक मजबूत नेटवर्क बनाना है, जिससे एक मजबूत औद्योगिक तंत्र को विकसित किया जा सके। इन परियोजनाओं में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होगा जो लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही को सुनिश्चित करेगा। इन औद्योगिक शहरों को ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा, जिन्हें ‘प्लग-एन-प्ले’ और ‘वॉक-टू-वर्क’ अवधारणाओं पर “मांग से आगे” की अवधारणा के अनुरूप बनाया जाएगा। (Cabinet Decisions)

इन परियोजनाओं की मंजूरी ‘विकसित भारत’ – एक विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन परियोजनाओं में पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए आईसीटी-सक्षम उपयोगिताओं और हरित प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है। (Cabinet Decisions)

देश में पहले से हैं 8 आठ औद्योगिक शहर
इस तरह के आठ औद्योगिक शहर पहले से ही कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं. चार शहरों- धोलेरा (गुजरात), ऑरिक (महाराष्ट्र), विक्रम उद्योगपुरी (मध्य प्रदेश) और कृष्णपट्टनम (आंध्र प्रदेश) में उद्योगों के लिए भूमि आवंटन का काम चल रहा है. अन्य चार शहरों में भी सरकार का विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) सड़क संपर्क, पानी और बिजली आपूर्ति जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण की प्रक्रिया में है. देश में 12 नए औद्योगिक शहरों की स्थापना की घोषणा के साथ इस तरह के शहरों की कुल संख्या 20 हो जाएगी. इस कदम से देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़ाने और रोजगार सृजन में मदद मिलने का अनुमान है.