15 सितंबर को छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात देंगे PM मोदी, आवास योजना की पहली किस्त करेंगे जारी

Chhattisgarh PM Awas 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात देने वाले हैं। दरअसल, वे PM आवास हितग्राहियों को पहली किस्त जारी करेंगे। डिप्टी CM विजय शर्मा ने बताया कि 15 सितंबर को रायपुर में PM आवास को लेकर मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें PM मोदी वर्चुअली प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों को पहली किस्त जारी करेंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ के साढ़े 5 लाख हितग्राहियों को राशि जारी होगी। देश में मिले 10 लाख आवास में से साढ़े 5 लाख PM आवास अकेले छत्तीसगढ़ को मिलेगा। इसके साथ ही “आवास प्लस” एप्लीकेशन भी जारी होगा, जिसके जरिए नए आवास हीन लोग आवेदन कर सकते हैं।
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डिप्टी CM शर्मा ने कहा कि प्रदेश की जनता ने संघर्ष से भाजपा की सरकार बनाई है। हमारे वादे के अनुरूप 1 लाख 96 हजार प्रधानमंत्री आवास बनकर तैयार हो गए हैं। पिछली सरकार में एक महीने में 2 हजार आवास बनते थे, लेकिन इस सरकार में 25 हजार आवास बनकर तैयार हो रहे हैं। आने वाले चार-पांच महीनों में हर महीने लगभग 1 लाख के दर से आवास बनेंगे। डिप्टी CM ने कहा कि 15 सितंबर को प्रदेश के लगभग साढ़े पांच लाख लोगों को आवास के लिए पहली किस्त दे दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड से सीधे बटन दबाकर आवास की राशि ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ ही आवास प्लस ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। इस एप्लिकेशन के माध्यम से ग्रामीण अंचलों के आवासहीन लोग अपना नाम जुड़वा सकते हैं। (Chhattisgarh PM Awas 2024)
योजना के लिए ये होंगे पात्र
उन्होंने कहा कि 15 सितंबर से प्रधानमंत्री आवास के लिए नए नामों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री आवास के लिए चाहे कोई बिचौलिए हो या अधिकारियों की गड़बड़ी पाई जाती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रायपुर के कार्यक्रम में CM विष्णुदेव साय भी सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही आने वाले एक दो महीने में बाकी सभी यानी साढ़े 9 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास की किस्त दी जाएगी। डिप्टी CM विजय शर्मा ने बताया कि अभी जिनके पास टू व्हीलर है, मछली पकड़ने की नाव है, रेफ्रीजरेटर है, लैंडलाइन फोन है या जिनकी आय 15 हजार तक है, जिनके पास ढाई एकड़ सिंचित या पांच एकड़ असिंचित भूमि है। ये सभी प्रधानमंत्री आवास के लिए पात्र होंगे। (Chhattisgarh PM Awas 2024)



