कांग्रेस सरकार मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को देगी 4 प्रतिशत आरक्षण, कैबिनेट से पास हुआ प्रस्ताव
Reservation for Muslim Contractors: कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को सरकारी टेंडर में 4 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कैबिनेट बैठक में कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योर्मेंट यानी KTPP एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूर कर लिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योर्मेंट एक्ट में बदलाव का बिल विधानसभा के इसी बजट सेशन में लाया जाएगा। विधानसभा से प्रस्ताव पारित होने के बाद कर्नाटक के सरकारी टेंडर में मुस्लिमों को 4 प्रतिशत रिजर्वेशन देने का रास्ता साफ हो जाएगा।
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मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने 7 मार्च को बजट पेश करते हुए कहा था कि सरकारी विभाग के टेंडर में कैटेगरी-2B मुस्लिमों के लिए आरक्षित की जाएगी। इसका एकमात्र उद्देश्य राज्य के मुस्लिमों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। उन्होंने कहा था कि कर्नाटक सरकार मुस्लिमों के अलावा SC-ST को भी कैटेगरी 1,2A और 2B में आरक्षण का लाभ देगी। इस वर्ग के कॉन्ट्रैक्टर सरकारी विभागों, निगमों और संस्थानों के तहत वस्तुओं और सेवाओं की खरीद कर सकेंगे। कैटेगरी-2B मुस्लिमों के लिए आरक्षित होगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में सुधार के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने का फैसला लिया है। साथ ही KPSC सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सर्च कमेटी बनाने पर भी सहमति बनी है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है। (Reservation for Muslim Contractors)
कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला
कांग्रेस सरकार की कैबिनेट बैठक में कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दी गई। इससे पंचायत व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी बनाने की कोशिश की जाएगी। इस संशोधन से ग्रामीण विकास और प्रशासन को मजबूती मिलेगी, जिससे स्थानीय निकायों की कार्यक्षमता बढ़ेगी। बैठक में हेब्बल स्थित कृषि विभाग की 4.24 एकड़ जमीन को इंटरनेशनल फ्लॉवर ऑक्शन बेंगलुरु यानी IFAB को दो साल के लिए किराया मुक्त देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा बेंगलुरु बायोइनोवेशन सेंटर में आग लगने की घटना के बाद वहां उपकरणों के पुनर्निर्माण के लिए 96.77 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को भी मंजूरी दी गई। (Reservation for Muslim Contractors)
बीजेपी ने बताई तुष्टिकरण की राजनीति
बता दें कि कर्नाटक सरकार ने 7 मार्च को विधानसभा में बजट पेश किया था। इस दौरान लोक निर्माण विभाग में 4% ठेकेदारी मुस्लिम समुदाय के लिए रिजर्व करने की घोषणा की गई थी। साथ ही बजट में मस्जिद के इमाम को 6 हजार रुपए मासिक भत्ता, वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए 150 करोड़ रुपए, उर्दू स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपए और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 1 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसे भाजपा IT सेल के चीफ अमित मालवीय ने तुष्टिकरण की राजनीति कहा है। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। भारत में कांग्रेस की यह साजिश सफल नहीं होगी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि सिद्धारमैया सरकार उसी नीति पर काम कर रही है। इस बजट के जरिए SC, ST और OBC को कमजोर किया जा रहा है। दरअसल, 9 दिसंबर 2006 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, महिलाओं और पिछड़ों का होना चाहिए। (Reservation for Muslim Contractors)



