केंद्रीय गृहमंत्री शाह के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले शांति वार्ता को तैयार नक्सली, सेंट्रल कमेटी ने जारी किया प्रेस नोट

Naxalite Shanti Varta: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे से पहले नक्सली शांति वार्ता करने के लिए तैयार हो गए हैं। नक्सलियों के केंद्रीय समिति के प्रवक्ता अभय ने एक पर्चा जारी किया है, जिसमें लिखा है कि पिछले 15 महीनों में उनके 400 साथी मारे गए हैं। अगर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन रुकती है तो वे शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। दरअसल, नक्सली नेता अभय ने तेलूगु भाषा में पर्चा जारी किया है, जिसमें लिखा है कि शांति वार्ता समिति ने 24 मार्च को हैदराबाद में एक गोलमेज बैठक आयोजित की, जिसका विषय था ‘मध्य भारत में चल रहे युद्ध को तुरंत रोका जाना चाहिए।
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प्रेस नोट के मुताबिक भारत सरकार और सीपीआई (माओवादी) को बिना शर्त युद्ध विराम की घोषणा करनी चाहिए और शांति वार्ता करनी चाहिए। वर्तमान स्थिति में हम शांति वार्ता समिति के गठन और शांति के लिए गोलमेज बैठक के आयोजन का स्वागत करते हैं। इस अवसर पर हम शांति वार्ता पर अपनी पार्टी का रुख व्यक्त करना चाहते हैं। जनवरी 2024 में ब्राह्मणवादी हिंदुत्व फासीवादी भाजपा की केंद्र सरकार और क्रांतिकारी आंदोलन से प्रभावित राज्य सरकारों ने मिलकर क्रांतिकारी आंदोलन से प्रभावित राज्यों की जनता के खिलाफ ‘कागर’ नाम से जवाबी युद्ध छेड़ दिया। उस समय जनता को धोखा देने के लिए छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM और गृहमंत्री विजय शर्मा ने बार-बार बयान दिया कि हमारी सरकार नक्सलियों से बातचीत के लिए तैयार है और नक्सलियों को बातचीत के लिए आना चाहिए। (Naxalite Shanti Varta)

अभय ने आगे लिखा- उस अवसर पर हमारी पार्टी की दण्डकारण्य विशेष जोनल कमेटी के मीडिया प्रवक्ता कामरेड विकल्प ने दो बार कहा कि हमारी पार्टी शांति वार्ता के लिए तैयार है। शांति वार्ता के लिए सकारात्मक माहौल बनाने के लिए उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों को ‘कागर’ के नाम पर केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा आदिवासियों के नरसंहार को रोकने, बस्तर क्षेत्र में तैनात केन्द्र व राज्य सरकार के सशस्त्र बलों को बैरकों तक सीमित रखने और सशस्त्र बलों के नए कैम्पों की स्थापना पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया दिए बिना ही केन्द्र और राज्य सरकारें क्रांतिकारी आंदोलन से प्रभावित सभी राज्यों, विशेषकर छत्तीसगढ़ में पिछले 15 महीनों से प्रतिक्रांतिकारी ‘खागर’ युद्ध को जोरदार तरीके से आगे बढ़ा रही हैं। (Naxalite Shanti Varta)

नक्सली प्रवक्ता ने लिखा- इस युद्ध में अब तक देश भर में 400 से अधिक हमारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के विभिन्न स्तरों के कमांडर और सदस्य और आम आदिवासी लोगों की हत्या हो चुकी है। इनमें से 1/3 सामान्य आदिवासी लोग थे, जिनकी हत्या कर दी गई। क्रांतिकारी इलाकों में केन्द्र और राज्य सरकारों के सशस्त्र बल हजारों लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, उन पर अवैध मामले दर्ज कर रहे हैं और उन्हें जेल में डाल रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारें व्यवस्थित रूप से आम जनता की हत्या कर रही हैं। हमारी पार्टी और पीएलजीए के निहत्थे सदस्य, जो कार्टन और किल ऑपरेशनों में पकड़े जाते हैं और घायल सदस्य, जो दुश्मन सशस्त्र बलों द्वारा पकड़े जाते हैं, उन्हें अमानवीय यातनाएं दी जाती हैं और मार दिया जाता है। (Naxalite Shanti Varta)
केंद्र सरकार पर लगाया आरोप
नक्सली प्रवक्ता ने कहा कि महिला साथियों के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या की जा रही है। इसीलिए हम इस युद्ध को नरसंहार कहते हैं। इस युद्ध में केन्द्र सरकार ने कमांडो बलों की आड़ में भारतीय सेना को तैनात किया था। क्रांतिकारी आंदोलन क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किए बिना आंतरिक सुरक्षा के लिए सेना का उपयोग करना असंवैधानिक है। अशांत क्षेत्रों में अपने ही लोगों के विरुद्ध सेना का प्रयोग करना, चाहे घोषित हो या नहीं, संविधान के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। भाजपा शासित केन्द्र व राज्य सरकारें साम्राज्यवादियों, पिछलग्गू पूंजीपतियों व जमींदारों के शोषण व उत्पीड़न को मजबूत करने और ‘हिन्दू राज्य’ की स्थापना के लिए युद्ध जारी रखे हुए हैं। शोषक वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली अन्य राजनीतिक पार्टियों की राज्य सरकारें भी इसमें भागीदार हैं। (Naxalite Shanti Varta)
गरीबों के खून की नींव: नक्सली
प्रेस नोट में आगे लिखा है कि कगार युद्ध यह स्पष्ट कर रहा है कि ब्राह्मणवादी हिंदुत्व फासीवादी आरएसएस-भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारें जिस ‘विकसित भारत-हिंदू राष्ट्र’ के निर्माण का लक्ष्य बना रही हैं, वह कैसा दिखेगा। इसका निर्माण आदिवासियों और गरीबों के खून की नींव पर किया जा रहा है। कल यह देश की किसान भूमि, प्राकृतिक संसाधन, बाजार और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को घरेलू और विदेशी कॉरपोरेटों से बांध देगा। यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभाव को संवैधानिक बनाता है। यह संघीय व्यवस्था को नष्ट कर देता है और एक निरंकुश एकात्मक राज्य का निर्माण करता है। पूर्वी और मध्य भारत में हमारी पार्टी के नेतृत्व में, आदिवासी और गैर-आदिवासी गरीब लोग, जो पीढ़ियों से उनके साथ रह रहे हैं, सामूहिक रूप से अपने जल, जंगल और जमीन पर अधिकार, स्वशासन (स्वायत्तता), अपनी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा, अपनी मातृभाषाओं की रक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। (Naxalite Shanti Varta)
कोरेगांव षड्यंत्र का मामला दर्ज किया: नक्सली
नक्सली नेता ने कहा कि जहां भाजपा पूंजीवादी और सामंती व्यवस्था को उखाड़ फेंकने और समतावादी समाज की स्थापना के लिए संघर्ष कर रही है, वहीं अन्य दलों की केंद्र और राज्य सरकारें पूर्वी और मध्य भारत में उन लोकप्रिय संघर्षों को खत्म करने के लिए अपना युद्ध जारी रखे हुए हैं। जबकि हमारी पार्टी देश के उत्पीड़ित लोगों, उत्पीड़ित सामाजिक समूहों और उत्पीड़ित जातियों को साम्राज्यवादियों, पूंजीपतियों और जमींदारों के शोषण और उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने के लिए लड़ रही है, केंद्र और राज्य सरकारें शहरों और मैदानी इलाकों में उन संघर्षों को दबाने के लिए सशस्त्र पुलिस बलों और एनआईए जैसी खुफिया एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही हैं और संघर्षरत जनता पर हमले कर रही हैं। उन्होंने लोकतंत्र समर्थक बुद्धिजीवियों के खिलाफ भीमा कोरेगांव षड्यंत्र का मामला दर्ज किया और उन्हें जेल में डाल दिया। संक्षेप में जबकि हमारी पार्टी साम्राज्यवादियों, पूंजीपतियों और जमींदारों द्वारा देश के सभी उत्पीड़ित लोगों, उत्पीड़ित सामाजिक समूहों और उत्पीड़ित जातियों के शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ रही है। (Naxalite Shanti Varta)
पत्र में कई राज्यों का किया जिक्र
पत्र में आगे लिखा है कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारें, साथ ही साथ अन्य दलों की राज्य सरकारें, इन शोषक शासक वर्गों के शोषण और उत्पीड़न को मजबूत करने के लिए कगार के नाम पर देश के लोगों के खिलाफ युद्ध जारी रख रही हैं। क्रांतिकारी क्षेत्रों में आदिवासी युवकों को सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाता है और उनका इस्तेमाल आदिवासियों की हत्या के लिए किया जाता है। इस स्थिति में हम लोगों के लाभ के लिए किसी भी समय शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। इसीलिए हम इस अवसर पर केन्द्र और राज्य सरकारों को शांति वार्ता के लिए सकारात्मक माहौल बनाने का प्रस्ताव दे रहे हैं। इस कारण से, हम प्रस्ताव करते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र (गढ़चिरौली), ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में कगार के नाम पर की जा रही हत्याओं और नरसंहार को रोकें और सशस्त्र बलों के नए शिविरों की स्थापना को रोकें। (Naxalite Shanti Varta)
विश्वविद्यालयों में प्रचार अभियान: नक्सली
नक्सली नेता ने कहा कि अगर केंद्र और राज्य सरकारें इन प्रस्तावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगी तो हम तुरंत युद्धविराम की घोषणा कर देंगे। हम शांति वार्ता समिति, लोकतंत्र समर्थक बुद्धिजीवियों, लेखकों, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों, मानवाधिकार समूहों, आदिवासी और दलित संगठनों, छात्रों और युवाओं, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों से अपील करते हैं कि वे हमारे द्वारा दिए जा रहे इन प्रस्तावों के आधार पर केंद्र और राज्य सरकारों पर शांति वार्ता के लिए दबाव डालें। हम अनुरोध करते हैं कि शांति वार्ता के लिए केंद्र और राज्य सरकारों पर दबाव डालने के लिए देश भर के सभी कस्बों, शहरों, जिला और तालुका केंद्रों और विश्वविद्यालयों में प्रचार अभियान चलाया जाए। (Naxalite Shanti Varta)



