राष्ट्रपति मुर्मू की मंजूरी के बाद वक्फ बिल बना कानून, केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

Waqf Bill Become Law: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को वक्फ (संशोधन) बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद ये कानून बन गया है। इसके बाद नए कानून को लेकर केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नए कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग से एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। यह बिल 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था। हालांकि नए कानून को कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी और AAP विधायक अमानतुल्लाह खान ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इन याचिकाओं में कहा गया है कि वक्फ संशोधन एक्ट मुस्लिम कम्युनिटी के साथ भेदभाव करता है। ये एक्ट मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी करता है।

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इस पर केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों में हो रहे पक्षपात, दुरुपयोग और अतिक्रमण को रोकना है। इस बिल को राज्यसभा में 128 सदस्यों ने समर्थन दिया था। जबकि 95 ने इसका विरोध किया। वहीं लोकसभा में देर रात 2 अप्रैल को पारित हुआ था। इस दौरान 288 सांसदों ने समर्थन में और 232 ने विरोध में वोट डाला था। वक्फ (संशोधन) विधेयक की संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि अगर यह असंवैधानिक कानून था तो राहुल गांधी को संसद में खंड-दर-खंड यह कहना चाहिए था कि जो संशोधन किया जा रहा है, वह असंवैधानिक है। उन्होंने इस पर कोई सुझाव नहीं दिया, कोई तर्क नहीं दिया, न ही प्रियंका गांधी ने कोई तर्क दिया और न ही सोनिया गांधी ने राज्यसभा में कोई तर्क दिया। आजादी के बाद पहली बार लोकसभा या राज्यसभा में किसी विधेयक पर इतनी लंबी चर्चा हुई। (Waqf Bill Become Law)

भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा वक्फ में एक बड़ा सुधार किया गया है, जिसका लाभ गरीबों, पसमांदा, महिलाओं और अनाथों को मिलेगा। अगर कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी वाकई देश के मुसलमानों के बारे में चिंतित हैं, अगर वे उन्हें वोट बैंक नहीं मानते हैं, तो राहुल गांधी ने लोकसभा में ऐसे ऐतिहासिक विधेयक पर चर्चा में हिस्सा क्यों नहीं लिया? इस पर न तो राहुल गांधी ने कुछ कहा और न ही प्रियंका गांधी ने कुछ कहा। एक ऐतिहासिक विधेयक पारित हुआ है। इससे गरीब और पसमांदा मुसलमानों को फायदा मिलेगा। कुछ लोग अभी भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बहुत पारदर्शी बिल बनाया है। (Waqf Bill Become Law)

बिहार के राज्यपाल ने किया समर्थन

वहीं बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि जब मैं उत्तर प्रदेश में मंत्री था, तो कुछ समय तक वक्फ विभाग मेरे पास था। मुझे हमेशा ऐसे लोगों से मिलना पड़ता था, जिनके इस संपत्ति (वक्फ) से जुड़े मुकदमें चल रहे होते थे। वक्फ संपत्तियां धर्मार्थ और जन-कल्याण के लिए होती हैं। पटना में कई वक्फ संपत्तियां हैं, लेकिन यहां वक्फ के तहत एक भी अस्पताल या अनाथालय नहीं है। इसमें बड़े सुधार की जरूरत थी और ये वक्फ (संशोधन) बिल इस दिशा में उठाया गया बहुत सही और ठोस कदम है। उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्तियां अल्लाह की मानी जाती हैं। इसका इस्तेमाल गरीबों, जरूरतमंदों और जनहित के लिए होना चाहिए। गैर मुस्लिमों का भी वक्फ की संपत्तियों में बराबर का हक है। (Waqf Bill Become Law)