Waqf Amendment Bill : लंबी बहस के बाद राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास, 128 के मुकाबले 95 वोट

Waqf Amendment Bill : वक्फ संशोधन बिल गुरुवार देर रात राज्यसभा में भी पास हो गया। बिल के समर्थन में 128 सांसदों ने वोट दिया और विरोध में 95 वोट दिया। इससे पहले बुधवार देर रात को वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हुआ था। लोकसभा में बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े थे और विरोध में 232 वोट मिले थे।

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केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्ससभा में गुरुवार को दोपहर एक बजे वक्फ बिल को विचार और पारित करने के लिए पेश किया. बिल पर करीब 14 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई. चर्चा के बाद पहले विपक्षी सांसदों के संशोधन पर बारी-बारी से वोटिंग की गई. वहीं बिल पर देर रात स्वचालित वोट रिकॉर्डिंग प्रणाली के माध्यम से वोटिंग कराई गई. जिसके बाद बिल को बहुमत के साथ पारित कर दिया गया. किरेन रिजिजू ने चर्चा पर जवाब देते हुए कहा कि कहा कि इस बिल से किसी भी एक मुसलमानों को कोई भी नुकसान नहीं है.

बीजद एमपी सस्मित पात्रा ने बिल का किया समर्थन

वक्फ संशोधन विधेयक (Waqf Amendment Bill) को लेकर सभी पार्टियों ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया था. वहीं, विपक्ष की तीन बड़ी पार्टी बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने व्हिप जारी नहीं किया था. बीआरएस ने जहां राज्यसभा में बिल का विरोध किया. वहीं, बीजद सांसद सस्मित पात्रा ने बिल के समर्थन में मतदान किया. उन्होंने कहा, ‘पार्टी ने फैसला किया है कि सांसदों को अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करना था और यह फैसला सांसदों पर छोड़ दिया. मैंने विधेयक का समर्थन किया है.’ वहीं, बीजेपी के घटक दलों में शामिल जनता दल यूनाईटेड और तेलगु देशम पार्टी ने बिल पर सरकार का समर्थन किया.

किरेन रिजिजू ने चर्चा का दिया जवाब

सदन में वक्फ बिल पर चर्चा पूरी होने के बाद केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि शुरुआती विधेयक और आज राज्यसभा से पारित होने जा रहे मसौदे में काफी अंतर है. हम सुनने वाले लोग हैं. जेपीसी में यह ठीक है कि आपको जितना समय चाहिए था, उतना नहीं मिला होगा, लेकिन फिर भी कई सुझाव हैं, जिन्हें हमने आपके अनुरोध पर स्वीकार कर लिया है. इस दौरान उन्होंने विपक्ष द्वारा उठाए गए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम और गैर मुसलमान को शामिल करने के सवाल पर भी जवाब दिया.

उन्होंने कहा कि एक सवाल बार-बार दोहराया गया कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कैसे तय होगा. हम सब कोई न कोई धर्म लिखते ही हैं न यहां चुनकर आए हैं तो. अभी कैसे तय होता है. वैसे ही तय होगा. उन्होंने विपक्ष द्वारा बोर्ड में गैर मुसलमान को बहुमत बनाने के सवाल को भ्रम फैलाना बताया. रिजिजू ने कहा कि आपको कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर आप एक बार वक्फ डिक्लेयर कर देते हैं तो उसका स्टेटस नहीं बदल सकते. वंस अ वक्फ, ऑलवेज अ वक्फ. वक्फ एक संविधानिक ब़ॉडी है. इसे सेक्यूलर होना चाहिए.

कल इसका कितना स्वागत होता है, देखिएगा- रिजिजू

वहीं, परिषद काउंसिल में चेयरमैन सहीत तीन लोगों को शामिल किया गया. चार लोग हैं तो वह निर्णय कैसे बदल सकते हैं. उन्होंने कहा कि मुसलमानों को हम नहीं आप डरा रहे हैं. कल इसका कितना स्वागत होता है, देखिएगा. किरेन रिजिजू ने कहा कि आप 70 साल से सत्ता में थे. आप जो काम नहीं कर पाए, वह मोदी जी को करना पड़ रहा है. इस दौरान मंत्री ने साफ कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है.

वहीं, राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि इस बिल को अल्पसंख्यकों को तंग करने के उद्देश्य से लाया गया है. 1995 के एक्ट में जो मौलिक तत्व थे, उन्हें शामिल किया गया है, लेकिन कई ऐसी बातें भी जोड़ी गई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि यह बिल अल्पसंख्यकों के हित के लिए नुकसानदेह है इसमें कई खामिया है. उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय बजट आवंटन को घटा रही है. और जितना आवंटन हुआ है उस बजट का भी सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहे हैं. मुसलमानों को दी जाने वाली कई स्कीम को बंद कर दिया गया है.

BJD के फैसले से बदला राज्यसभा का गणित

बिल पर चर्चा के दौरान बीजू जनता दल ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी नहीं किया था। BJD ने अपने सांसदों ने सांसद अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने के लिए कहा था। आखिरकार जब नतीजा आया तो सरकार के पक्ष में 128 वोट पड़े। इस तरह से भारी बहुमत से बिल पास कर दिया गया। रात के करीब ढाई बजे राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विधेयक पर हुई वोटिंग के नतीजे की घोषणा की तो सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

बिल के समर्थन में 128 सांसदों ने वोट दिया जबकि विरोध में 95 वोट पड़े।

इससे पहले लोकसभा में भी विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े थे और विरोध में 232 वोट मिले थे।
लोकसभा में 14 घंटे चर्चा करने के बाद राज्यसभा में भी करीब 12 घंटे की बहस हुई। इस दौरान सरकार पर कई सवाल उठे, लेकिन मोदी सरकार की तैयारी पूरी थी और इसलिए मोदी सरकार के एक-एक मंत्री और सांसद ने विपक्ष के हर सवाल का करारा जवाब दिया।

पुराने वक्फ बिल से नया बिल कैसे अलग?

1. दरअसल, वक्फ अधिनियम की धारा 40 वक्फ बोर्ड को ये तय करने का अधिकार देती थी कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं। साथ ही ये भी ताकत देती थी कि ऐसे मामलों में वक्फ बोर्ड का फैसला अंतिम होगा, जब तक कि इसे वक्फ ट्रिब्यूनल रद्द या संशोधित ना कर दे
2. लेकिन अब नये कानून में ये विवादित धारा 40 खत्म कर दी गई है, वक्फ बोर्ड के अधिकारों में दी गई ये असीमित ताकत खत्म कर दी गई है।
3. पुराना कानून वक्फ ट्रिब्यूनल को भी शक्तिशाली बनाता था, क्योंकि अभी तक कानून ये था कि अगर किसी जमीन पर विवाद है तो वक्फ ट्रिब्यूनल में वो केस जाता था और वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता था। यानी वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को किसी भी दूसरी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन अब नये कानून के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल की इस असीमित ताकत में कटौती कर दी गई है, अब वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी नहीं होगा, उसे भी चुनौती दी जा सकेगी।
4. पहले के कानून में था कि कोई भी वक्फ को जमीन दान कर सकता था, लेकिन अब दानदाता के मुसलमान होने की शर्त है। नये बिल के मुताबिक जो व्यक्ति वक्फ के लिए ज़मीन दान कर रहा है, उसे कम से कम 5 साल से मुसलमान होना अनिवार्य होगा।
5. इसके अलावा पहले के कानून में सरकारी जमीन को वक्फ से छूट नहीं थी। सरकारी जमीन भी वक्फ मान ली जाती थी, लेकिन अब नये कानून के मुताबिक सरकारी जमीन को वक्फ नहीं माना जाएगा। अगर कोई सरकारी ज़मीन गलती से वक्फ रिकॉर्ड में दर्ज हो गई हो, तो अब उसे वक्फ नहीं माना जाएगा ऐसे मामलों में अब फैसला जिलाधिकारी (कलेक्टर) करेंगे, न कि वक्फ बोर्ड।
6. इन्हीं बातों पर सदन में विपक्ष ने खूब हंगामा किया क्योंकि जाहिर तौर पर इस कानून का फायदा आम मुसलमानों को मिलेगा जिनकी जमीनों से कब्जा छूटेगा। लेकिन विपक्ष कहता रहा कि सरकार वक्फ बोर्ड को अब सरकारी अधिकारियों के हवाले कर देगी जिससे नुकसान ही होगा। संसद से लेकर सड़क तक तमाम विरोध के बाद वक्फ संशोधन बिल संसद से पास होने के बाद पुराना वक्फ कानून अब इतिहास बन गया है।   (Waqf Amendment Bill)