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कल भारत आएंगे नेपाली प्रधानमंत्री, 25 घंटे में क्या हासिल करेंगे बालेन शाह? चीन के साथ भी बढ़ाई नजदीकी

Balen Shah India Visit: नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह 22 नवंबर यानी कल अपनी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा पर भारत पहुंचेंगे। उनका यह दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत के प्रति अपने सख्त रुख के लिए चर्चा में रहे बालेन शाह अब भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। हालांकि भारत आने से पहले उन्होंने अपनी पार्टी के 20 सांसदों को 11 दिवसीय चीन दौरे पर भेजा है। इससे नेपाल की विदेश नीति और भारत-चीन के बीच संतुलन बनाने की रणनीति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बालेन शाह का भारत दौरा महज 25 घंटे का होगा। इस दौरान दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क, आर्थिक सहायता, बिजली कारोबार, सीमा विवाद और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक मदद की जरूरत भी इस यात्रा का बड़ा कारण मानी जा रही है।

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नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह 22 नवंबर को दोपहर करीब 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। इसके बाद वे राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। उनकी भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और नेपाली दूतावास के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक प्रस्तावित है। 23 नवंबर को सुबह करीब 10 बजे बालेन शाह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। इसके बाद हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस दौरान दोनों देशों के कारोबारी प्रतिनिधियों की बैठक भी प्रस्तावित है। शाम करीब 4:30 बजे बालेन शाह नेपाल लौट जाएंगे। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्रियों के भारत दौरे आमतौर पर तीन से चार दिन के होते थे। वे दिल्ली के अलावा दूसरे शहरों और धार्मिक स्थलों का भी दौरा करते थे। साल 2023 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड इंदौर और उज्जैन गए थे। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने बालेन शाह को बेंगलुरु या अहमदाबाद ले जाने का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन उन्होंने दिल्ली से बाहर जाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। (Balen Shah India Visit)

भारत से 19 हजार करोड़ का आर्थिक पैकेज चाहता है नेपाल

बालेन शाह के इस दौरे में आर्थिक सहायता सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। नेपाल भारत से करीब 2 अरब डॉलर यानी लगभग 19 हजार करोड़ रुपए का सहायता पैकेज चाहता है। इसमें एक अरब डॉलर कर्ज और 50 करोड़ डॉलर अनुदान के रूप में मांगे गए हैं। इसके अलावा 50 करोड़ डॉलर भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों के आसपास बाढ़ से तबाह हुई सड़कों, पुलों और बिजली परियोजनाओं के पुनर्निर्माण के लिए मांगे गए हैं। नेपाल के विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस पैकेज में भारत के अयोध्या और नेपाल के जनकपुर के बीच सीधी ट्रेन सेवा शुरू करने की परियोजना भी शामिल हो सकती है। इसके साथ ही नेपाल में पुलिस चेकपोस्ट और सरकारी भवनों के निर्माण से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है। भारत पहले से ही नेपाल में बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग करता रहा है। साल 2020 में विराटनगर में शुरू हुआ इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट भी भारत की मदद से बनाया गया था। नेपाल में इसी तरह की अन्य परियोजनाओं पर भी काम किया जा रहा है।

भारतीय एयरस्पेस से उड़ान की मंजूरी चाहता है नेपाल

नेपाल की एक बड़ी मांग अपने विमानों के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र के अतिरिक्त रास्ते खोलने की है। नेपाल महेंद्रनगर, नेपालगंज और जनकपुर के रास्ते भारतीय एयरस्पेस का इस्तेमाल करना चाहता है। इससे नेपाल के पोखरा और भैरहवा एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित करना आसान हो सकता है। इन रास्तों की मंजूरी मिलने से विमानों का समय और ईंधन खर्च कम होगा। साथ ही दोनों एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बढ़ने से पर्यटन और कारोबार को भी फायदा मिल सकता है। हालांकि भारत ने अब तक तकनीकी और सुरक्षा संबंधी कारणों से इन हवाई मार्गों को मंजूरी नहीं दी है। नेपाल के पर्यटन मंत्रालय को उम्मीद है कि बालेन शाह के दौरे में इस मुद्दे पर कोई सकारात्मक सहमति बन सकती है। इस मामले में चीन की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। भैरहवा का गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट चीन की नॉर्थवेस्ट सिविल एविएशन एयरपोर्ट कंपनी ने बनाया है, जबकि पोखरा एयरपोर्ट चीन की वित्तीय मदद से तैयार हुआ है। ऐसे में भारत की चिंता इन हवाई मार्गों से जुड़ी सुरक्षा को लेकर भी है।

भारत से 1650 मेगावाट बिजली बेचना चाहता है नेपाल

नेपाल के पास पहाड़ी नदियों के कारण पनबिजली उत्पादन की बड़ी क्षमता है। वह भारत को बिजली निर्यात बढ़ाने के साथ बांग्लादेश तक भी बिजली पहुंचाना चाहता है। भारत पहले ही नेपाल की करीब 1200 मेगावाट बिजली बेचने वाली परियोजनाओं को मंजूरी दे चुका है। अब नेपाल ट्रांसमिशन लाइनों का विस्तार कर लगभग 1650 मेगावाट बिजली भारत को बेचने की तैयारी में है। इसके अलावा भारत के रास्ते बांग्लादेश को बिजली निर्यात बढ़ाने का प्रस्ताव भी नेपाल की प्राथमिकताओं में शामिल है। दोनों देशों के बीच इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए नई पाइपलाइन बिछाने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा सीमा विवाद, नेपाल का व्यापार घाटा, भारतीय सेना में नेपाली नागरिकों की भर्ती और लंबित बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भी बातचीत के एजेंडे में रह सकती हैं। बालेन शाह ने 27 मार्च को नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। जेन-जी आंदोलन के बाद सत्ता में आए बालेन ने शुरुआत में घोषणा की थी कि वे अपने कार्यकाल के पहले साल में विदेश यात्रा नहीं करेंगे, लेकिन नेपाल में 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ ने उनकी प्राथमिकताएं बदल दी।

भारत के प्रति पुराने सख्त रुख से चर्चा में रहे हैं बालेन 

इस बाढ़ में 1500 से ज्यादा लोगों की मौत होने का दावा किया गया है। बाढ़ से सड़कों, पुलों, बिजली परियोजनाओं और दूसरी सार्वजनिक संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा। नेपाल में पुनर्निर्माण की लागत करीब 4.7 से 5 अरब डॉलर आंकी गई है। इतनी बड़ी आर्थिक जरूरत के बीच अंतरराष्ट्रीय सहायता जुटाना नेपाल के लिए जरूरी हो गया है। यही वजह है कि बालेन शाह को अपना पहले साल विदेश यात्रा नहीं करने का वादा बदलना पड़ा। विशेषज्ञों के मुताबिक इस दौरे में बालेन शाह की सबसे बड़ी चुनौती भारत से ठोस आर्थिक सहायता और स्पष्ट आश्वासन हासिल करना है। अगर वे दिल्ली से कोई बड़ा आर्थिक पैकेज लेकर लौटते हैं, तो इसे उनकी बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि माना जा सकता है। बालेन शाह का भारत दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने से पहले उनका रुख कई बार भारत के खिलाफ माना गया। काठमांडू के मेयर रहते हुए उन्होंने अपने कार्यालय में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाया था। इस नक्शे में लिपुलेख, लिंपियाधुरा और कालापानी जैसे भारतीय क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था। (Balen Shah India Visit)

Adipurush Collection

साल 2023 में फिल्म ‘आदिपुरुष’ को लेकर भी उनका भारतीय फिल्मों से विवाद हुआ था। उन्होंने काठमांडू में भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया था। बाद में पाटन हाईकोर्ट ने भारतीय फिल्मों से प्रतिबंध हटाने का आदेश दिया, जिस पर बालेन शाह ने सोशल मीडिया पर न्यायपालिका और सरकार को लेकर तीखी टिप्पणी की थी। हालांकि प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत और नेपाल के रिश्तों में धीरे-धीरे संवाद बढ़ा है। 27 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बालेन शाह को बधाई दी और भारत आने का न्योता दिया था। इसके बाद दोनों देशों के अधिकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। जून में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने दिल्ली में विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की। अगस्त में बालेन शाह ने भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव और चीन के राजदूत झांग माओमिंग से मुलाकात की थी। अगस्त-सितंबर में नेपाल में बाढ़ के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी बालेन शाह से बातचीत की और भारत की ओर से राहत सामग्री भेजी गई। 4 नवंबर को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री नेपाल पहुंचे और बालेन शाह से मुलाकात की। इस बैठक में भी बालेन शाह के प्रस्तावित भारत दौरे और उसके संभावित नतीजों पर चर्चा हुई।

भारत आने से पहले चीन क्यों भेजे 20 सांसद ?

बालेन शाह के भारत दौरे से ठीक पहले नेपाल की सत्ताधारी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के 20 सांसदों का चीन दौरा भी चर्चा में है। ये सांसद करीब 11 दिनों की यात्रा पर चीन गए हैं। बालेन शाह ने सांसदों को निर्देश दिया है कि वे चीनी अधिकारियों से बातचीत के दौरान नेपाल के राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दें और जरूरी मुद्दे उठाने में संकोच न करें। उन्होंने गुटनिरपेक्ष विदेश नीति पर जोर दिया है। इसका संकेत है कि नेपाल भारत और चीन में से किसी एक देश के पक्ष में जाने के बजाय दोनों के साथ अपने संबंधों में संतुलन बनाए रखना चाहता है। नेपाल की भौगोलिक स्थिति भी इस रणनीति को महत्वपूर्ण बनाती है। भारत और चीन के बीच स्थित नेपाल दोनों देशों के लिए रणनीतिक रूप से अहम है। चीन नेपाल में बुनियादी ढांचे और आर्थिक परियोजनाओं के जरिए अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, वहीं भारत के लिए नेपाल के साथ मजबूत संबंध सुरक्षा और व्यापार दोनों लिहाज से जरूरी हैं। विश्लेषकों का मानना है कि नेपाल की राजनीतिक स्थिरता का सीधा असर भारत की सुरक्षा पर पड़ता है। ऐसे में भारत के लिए बालेन शाह सरकार के साथ भरोसेमंद संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण है। (Balen Shah India Visit)

नेपाल की कूटनीति की असली परीक्षा

भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद इस दौरे का सबसे संवेदनशील मुद्दा हो सकता है। लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय से मतभेद हैं। बालेन शाह के पुराने बयानों को देखते हुए नेपाल के भीतर उनसे इस मुद्दे को उठाने की अपेक्षा की जा सकती है। नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार कनक मणि दीक्षित का मानना है कि इस मुद्दे पर बातचीत शुरू होना जरूरी है, भले ही तत्काल कोई समाधान न निकले। दूसरी ओर अगर बालेन शाह इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हैं तो भारत के साथ रिश्तों में बनी नई गर्माहट प्रभावित हो सकती है। बालेन शाह का 25 घंटे का भारत दौरा भले ही छोटा हो, लेकिन इसके नतीजे नेपाल की आने वाली विदेश नीति की दिशा तय कर सकते हैं। एक तरफ नेपाल को बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक मदद चाहिए, दूसरी तरफ उसे भारत के साथ व्यापार, बिजली और हवाई संपर्क बढ़ाना है। वहीं चीन के साथ भी वह अपने संबंधों को कमजोर नहीं करना चाहता। ऐसे में बालेन शाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती भारत का भरोसा जीतने और चीन के साथ संतुलन बनाए रखने की है। दिल्ली में होने वाली बातचीत से यह साफ हो सकता है कि नेपाल का नया नेतृत्व पुराने राजनीतिक मतभेदों से आगे बढ़कर व्यावहारिक कूटनीति को प्राथमिकता देता है या नहीं।

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