लव मैरिज के बाद पत्नी लापता, बिलासपुर हाईकोर्ट ने दिया सख्त आदेश
Bilaspur High Court Comment: मुंगेली में लव मैरिज के बाद एक युवती अचानक गायब हो गई है। पति का आरोप है कि युवती को उसके परिजन जबरन साथ ले गए, तब से उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। इस मामले में पुलिस की निष्क्रियता को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। साथ ही सख्त रुख अपनाया है। पीड़ित सूरज बंजारे ने बताया कि उसने रायपुर के आर्य समाज मंदिर में मुंगेली की रहने वाली युवती से शादी की थी। शादी के बाद दोनों पति-पत्नी की तरह साथ रह रहे थे। कुछ दिन बाद युवती के परिजन उससे मिलने आए और उसे जबरन अपने साथ ले गए, तब से वह घर नहीं लौटी है।
यह भी पढ़ें:- रायपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने को लेकर सियासी घमासान, कांग्रेस ने साधा निशाना
सूरज ने कहा कि पुलिस में शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से मजबूर होकर उन्हें हाईकोर्ट में बंदी-प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि युवती की जिंदगी को खतरा हो सकता है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए मुंगेली SP को आदेश दिया कि युवती को हर हाल में ढूंढकर 28 अगस्त तक कोर्ट में पेश किया जाए। इसके साथ ही युवती के पिता को भी उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। (Bilaspur High Court Comment)
लव मैरिज करने वाले युवाओं के अधिकार
देशभर में आए दिन लव मैरिज करने वाले युवाओं को परिवार और समाज का विरोध देखने को मिलता है। कई बार परिजन शादी के बाद बेटा-बेटी को जबरन अलग कर देते हैं। ऐसे मामलों में कानून साफ कहता है कि बालिग युवक-युवती को अपनी मर्जी से जीवनसाथी चुनने का पूरा अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका मतलब है कि 18 साल से ज्यादा उम्र की युवती और 21 साल से ज्यादा उम्र का युवक अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं। किसी भी जाति, धर्म या समाज की रोक-टोक उनकी शादी को अवैध नहीं बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट कई बार यह स्पष्ट कर चुके हैं कि बालिग युवाओं को अपनी मर्जी से शादी करने और साथ रहने का अधिकार है। (Bilaspur High Court Comment)
सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश
अगर परिजन जबरन रोकते हैं या कहीं ले जाते हैं तो यह गैरकानूनी हिरासत माना जाएगा। ऐसे मामलों में कोर्ट में बंदी-प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जा सकती है। किसी भी शिकायत पर पुलिस को सबसे पहले युवक और युवती की इच्छा जाननी होती है। अगर वह अपनी मर्जी से पति/पत्नी के साथ रहना चाहता है तो पुलिस परिजनों के दबाव में आकर कार्रवाई नहीं कर सकती है। इसके अलावा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर शादी स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 या आर्य समाज विवाह पद्धति के तहत की गई है तो वह पूरी तरह कानूनी है। परिवार या समाज इस पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। अदालतें बार-बार कह चुकी है कि बालिग लड़की-लड़का अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। परिजन या समाज इसमें दखल नहीं दे सकते हैं। (Bilaspur High Court Comment)
