रायपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने को लेकर सियासी घमासान, कांग्रेस ने साधा निशाना
Police Commissioner System Politics: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की घोषणा की है, जिसे लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि घोषणा करने से क्या होता है, भाजपा जो कहती है वो करती नहीं है। प्रदेश में अपराध और बिजली बिल के नाम पर लूट मची है। PCC चीफ दीपक बैज ने कहा कि CM जब घोषणा कर रहे थे तो पीछे डीजीपी हंस रहे थे, इससे साफ है कि पुलिस विभाग कितनी गंभीरता से ले रहा है। कमिश्नर प्रणाली से कोई फायदा नहीं होगा, बेहतर है गृहमंत्री विजय शर्मा को ही बदल दिया जाए।
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वहीं पूर्व PCC चीफ धनेंद्र साहू ने सवाल उठाया कि जब तक सरकार का नियंत्रण और दूरदृष्टि नहीं होगी, तब तक अपराध नहीं रुकेंगे। अधिकारी वही हैं, अधिकार वही हैं, सिर्फ सिस्टम बदलने से सुधार नहीं होगा। इस पर डिप्टी CM विजय शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम देश के बड़े शहरों में लागू है और छत्तीसगढ़ में इसकी जरूरत थी। आने वाले महीनों में नोटिफिकेशन जारी कर इसे लागू किया जाएगा। कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि बस्तर में जवान और अधिकारी वही हैं, फर्क सिर्फ सरकार के संकल्प का है। पिछली सरकार कर नहीं पाई, इसलिए सवाल उठा रही है। बता दें कि यह व्यवस्था दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, नागपुर, लखनऊ, कानपुर जैसे बड़े शहरों में लागू है। (Police Commissioner System Politics)
क्या है पुलिस कमिश्नर सिस्टम ?
- यह व्यवस्था बड़े शहरों में लागू की जाती है।
- पुलिस कमिश्नर को पूरे शहर की कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी दी जाती है।
- कमिश्नर को कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी मिलती हैं।
- धारा 144 लागू करना, तलाशी/जब्ती, लाइसेंस जारी या रद्द करना CP कर सकता है।
- सामान्य सिस्टम में ये शक्तियां कलेक्टर के पास होती है।
- पुलिस और मजिस्ट्रेट की संयुक्त शक्तियां पुलिस कमिश्नर को दी जाती है।
- कमिश्नर सिस्टम से पुलिस को तेजी से फैसले लेने और कार्रवाई करने की सुविधा मिलती है।
- इसका उद्देश्य क्राइम कंट्रोल, ट्रैफिक मैनेजमेंट और भीड़ नियंत्रण को प्रभावी बनाना है।
