छत्तीसगढ़ में राज्य प्रशासनिक सेवा के 63 अफसरों का ट्रांसफर, देखिए पूरी लिस्ट

CG Administrative Officers Transfer: छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर अधिकारी-कर्मचारियों का तबादला हुआ है। दरअसल, साय सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 63 अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। जारी आदेश में स्वास्थ्य मंत्री के OSD संजय मरकाम का नाम भी शामिल है। साथ ही तीन अधिकारियों का ट्रांसफर निरस्त करते हुए यथावत पादस्थापना दी गई है, जिसमें शिव कुमार बनर्जी को अपर कलेक्टर बिलासपुर, महेश शर्मा और रमेश कुमार मोर को रायगढ़ डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है। बता दें कि वर्तमान में शिव कुमार बनर्जी उप सचिव मंत्रालय, महेश शर्मा को डिप्टी कलेक्टर बिलासपुर और रमेश कुमार मोर को डिप्टी कलेक्टर खैरागढ़ के पद पर पदस्थ हैं।

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नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बैठक

वहीं राजनांदगांव कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले में कानून व्यवस्था के संबंध में राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, जिला पंचायत CEO सुरूचि सिंह और प्रशिक्षु IPS ईशु अग्रवाल उपस्थित थे। कलेक्टर अग्रवाल ने कहा कि आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन होने वाले हैं। इसके लिए सभी तैयार रहें। उन्होंने संयुक्त रूप से अपने-अपने क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय निर्वाचन होने के कारण अभ्यर्थी इस निर्वाचन में मतदाता के ज्यादा संपर्क में रहते हैं। इसलिए यह निर्वाचन संवेदनशील होता है। उन्होंने मतदान केंद्रों में सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जिन मतदान केंद्रों में बाउंड्रीवाल नहीं है। वहां बैरिकेडिंग की व्यवस्था करें। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक बहिष्कार जैसे प्रकरण बहुत आते हैं। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जनजागरूकता लाना बहुत जरूरी है। उन्होंने ऐसे प्रकरणों की कानूनी जानकारी देते हुए उसका निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई व्यक्ति अवैध करोबार करता है तो उसे उसी स्थिति में रोकना होगा और उस पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी, जिससे अन्य अपराधिक घटनाओं पर रोक लग सके। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना से घायल व्यक्ति को 12 हजार 500 रुपए और मृत्यु होने पर उनके परिजनों को 25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरणों को जल्द तैयार कर उसे स्वीकृत करना चाहिए, जिससे उनके परिवार को समय में राहत मिल सके। उन्होंने हिट एंड रन के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए, जिससे प्रभावित परिवार को आर्थिक सहायता मिल सके।

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