छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति पुस्तिका का विमोचन करेंगे उपराष्ट्रपति, 31 मार्च 2030 तक के लिए होगी लागू
CG Industrial Development Policy: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज यानी 6 नवंबर को राज्य अलंकरण समारोह में छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 पर आधारित पुस्तिका का विमोचन करेंगे। राज्य अलंकरण और राज्योत्सव के समापन का यह कार्यक्रम नवा रायपुर स्थित राज्योत्सव ग्राउंड में शाम 6 बजे से आयोजित होगा। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल रमेन डेका करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह अति विशिष्ट अतिथि होंगे। गौरतलब है कि 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 मंजूर की गई थी।
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दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत सरकार के विजन 2047 की परिकल्पना को साकार करने और राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से कई प्रावधान किए हैं। राज्य के प्रशिक्षित व्यक्तियों को औपचारिक रोजगार में परिवर्तित करने के लिए उद्योगों के लिए प्रति व्यक्ति 15 हजार रुपए की प्रशिक्षण वृत्ति प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। यह नीति 31 मार्च 2030 तक के लिए होगी। नई औद्योगिक नीति में निवेश प्रोत्साहन में ब्याज अनुदान, लागत पूंजी अनुदान, स्टाम्प शुल्क छूट, विद्युत शुल्क छूट. मूल्य संवर्धित कर प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। नई नीति में मंडी शुल्क छूट, दिव्यांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान, पर्यावरणीय प्रोजेक्ट अनुदान, परिवहन अनुदान, नेट राज्य वस्तु और सेवा कर की प्रतिपूर्ति के भी प्रावधान किए गए हैं। (CG Industrial Development Policy)
युवाओं के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य
इस नीति में राज्य के युवाओं के लिए रोजगार सृजन को लक्ष्य में रखकर एक हजार से ज्यादा स्थानीय रोजगार सृजन के आधार पर बी-स्पोक पैकेज विशिष्ट क्षेत्र के उद्योगों के लिए प्रावधानित है। राज्य के निवासियों विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमियों, सेवानिवृत्त अग्निवीर सैनिक, भूतपूर्व सैनिकों, जिनमें पैरामिलिट्री भी शामिल है, जिसे नई औद्योगिक नीति के तहत ज्यादा प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान है। नक्सल प्रभावित लोगों, कमजोर वर्ग, तृतीय लिंग के उद्यमियों के लिए नई औद्योगिक पॉलिसी के तहत विशेष प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। नई औद्योगिक नीति में पहली बार सेवा क्षेत्र अंतर्गत एमएसएमई सेवा उद्यम और वृहद सेवा उद्यमों के लिए अलग-अलग प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। (CG Industrial Development Policy)
गहन विचार-विमर्श कर किया गया तैयार
इस नीति में फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाईल, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और गैर काष्ठ वनोत्पाद (एनटीएफपी) प्रसंस्करण, कम्प्रेस्ड बॉयो गैस, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिकल समेत इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटीलिजेंस (ए.आई), रोबोटिक्स एंड कम्प्यूटिंग (जी.पी.यू), आई.टी., आई.टी.ई.एस., डेटा सेंटर, जल विद्युत परियोजनाओं, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आकर्षक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन का प्रावधान है। राज्य के कोरबा-बिलासपुर-रायपुर को देश के औद्योगिक मानचित्र में स्थान दिलाने के लिए इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर की स्थापना का प्रावधान है। नई औद्योगिक नीति के निर्माण के लिए उद्योग विभाग द्वारा संबंधित सभी हितपक्षों, औद्योगिक संगठन, औद्योगिक समूहों, संबंधित विभागों के साथ एक साल तक संवाद और गहन विचार-विमर्श कर तैयार किया गया है। (CG Industrial Development Policy)



