छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य कानून 2026 पर गहराया विवाद, हाईकोर्ट पहुंचा मामला, मसीही समाज ने कड़े प्रावधानों को दी चुनौती

Challenge to Religion Law: छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य कानून 2026 को लेकर विवाद तेज हो गया है। इस कानून को मसीही समाज ने बिलासपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में विधेयक के कई प्रावधानों को असंवैधानिक बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग की गई है। मसीही समाज के प्रतिनिधि क्रिस्टोफर पॉल ने याचिका दाखिल करते हुए कहा है कि यह कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन करता है। याचिका में कहा गया है कि अवैध धर्मांतरण पर आजीवन कारावास तक की सजा देना अत्यधिक कठोर और असंवैधानिक है। इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया है कि कानून की परिभाषाएं अस्पष्ट हैं, जिससे प्रशासनिक मनमानी और गलत कार्रवाई की आशंका बढ़ जाती है। साथ ही इसे व्यक्तिगत निजता और धार्मिक आस्था के अधिकार में हस्तक्षेप बताया गया है।

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राज्य सरकार की ओर से लाए गए इस विधेयक में जबरन, धोखाधड़ी या प्रलोभन के जरिए धर्मांतरण को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान, आर्थिक लालच, दबाव या छल से धर्म परिवर्तन को अपराध घोषित किया गया, संगठित या बड़े पैमाने पर धर्मांतरण पर और कठोर दंड और अवैध तरीकों पर रोक लगाने का उद्देश्य शामिल हैं। राज्य सरकार का कहना है कि यह कानून किसी धर्मांतरण को रोकने के लिए नहीं, बल्कि अवैध और जबरन तरीके से होने वाले धर्म परिवर्तन पर नियंत्रण के लिए बनाया गया है।

कानून का हो सकता है दुरुपयोग: याचिकाकर्ता

क्रिस्टोफर पॉल का आरोप है कि इस कानून का इस्तेमाल किसी समुदाय या समूह को टारगेट करने के लिए किया जा सकता है। मसीही समाज का कहना है कि कठोर सजा और अस्पष्ट प्रावधानों के कारण इसके दुरुपयोग की आशंका बनी रहती है, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। फिलहाल यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है और सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है। पिछले सालों में छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में हिंदू संगठनों और मसीही समाज के बीच विवाद और शिकायतों के आंकड़े सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक रायपुर में 14, कोरबा में 20, बिलासपुर में 12, बलरामपुर में 14, महासमुंद में 12, दुर्ग में 10 और जांजगीर-चांपा में 10 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इसके अलावा अन्य जिलों में 1 से 6 तक शिकायतें दर्ज है। (Challenge to Religion Law)

छत्तीसगढ़ की अनुमानित जनसंख्या अब लगभग 3.3 करोड़ से ज्यादा मानी जा रही है। धार्मिक आंकड़ों के अनुसार राज्य में हिंदू आबादी लगभग 2.38 करोड़, मुस्लिम लगभग 5.14 लाख, ईसाई लगभग 4.90 लाख और सिख लगभग 68,979 बताई जाती है। इसके साथ ही राज्य में OBC वर्ग की आबादी सबसे ज्यादा मानी जाती है। हालांकि ये सभी आंकड़े अनुमानित हैं और समय के साथ इनमें बदलाव संभव है। राज्य में चर्चों की संख्या लगभग 727 बताई जाती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे चर्चों को जोड़ने पर यह संख्या 900 से ज्यादा पहुंच जाती है। ऐतिहासिक रूप से जशपुर के कुनकुरी में स्थित कैथेड्रल चर्च को एशिया के प्रमुख रोमन कैथोलिक चर्चों में गिना जाता है, जिसकी स्थापना 1979 में हुई थी। वहीं विश्रामपुर में बना चर्च 1868 का पुराना चर्च माना जाता है।

छत्तीसगढ़ का धर्म स्वातंत्र्य कानून 2026 अब सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह सामाजिक और धार्मिक बहस का बड़ा विषय बन गया है। एक ओर सरकार इसे अवैध धर्मांतरण रोकने का कदम बता रही है, वहीं दूसरी ओर याचिकाकर्ता इसे मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताते हुए अदालत का रुख कर रहे हैं। अब इस मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। यह पूरा मामला कानून, धर्म और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन की एक जटिल बहस को सामने लाता है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई में किन कानूनी पहलुओं पर ज्यादा जोर दिया जाता है और इस विवाद की दिशा किस ओर जाती है। (Challenge to Religion Law)