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कांकेर धर्मांतरण विवाद पर उबाल, सर्व समाज का छत्तीसगढ़ बंद, प्रमुख शहरों में बाजार-स्कूल बंद

Chhattisgarh Bandh 2025: कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र में हुई हिंसा और कथित धर्मांतरण के विरोध में आज सर्व समाज के आह्वान पर पूरे छत्तीसगढ़ में बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। राजधानी रायपुर समेत दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर और बस्तर संभाग के कई जिलों में सुबह से ही स्कूल, दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, जबकि हिंदू संगठनों और व्यापारी संगठनों के कार्यकर्ता बंद को सफल बनाने सड़कों पर उतर हुए हैं।

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इस बंद को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS), छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स समेत राज्य के दर्जनों व्यापारिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों का समर्थन मिला है। बाजार, निजी संस्थान और अधिकांश व्यावसायिक गतिविधियां बंद है। हालांकि अस्पताल, मेडिकल स्टोर, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड समेत सभी आपातकालीन सेवाएं सामान्य रूप से संचालित हो रही है। राजधानी रायपुर में सुबह से ही बंद का असर दिखा। जयस्तंभ चौक, मालवीय रोड और अन्य प्रमुख मार्गों पर चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य और बजरंग दल समेत हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता बंद कराने निकले। वे हाथ जोड़कर व्यापारियों से समर्थन की अपील करते नजर आए।

स्कूल, दुकानें और अधिकांश व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद है, जिससे शहर की सड़कें सुनसान दिखा रही है। दुर्ग जिले में भी बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। दुर्ग, भिलाई और पावर हाउस क्षेत्र के प्रमुख बाजार पूरी तरह बंद है। सर्व समाज के नेताओं ने शांतिपूर्ण बंद की अपील की। वहीं किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जगदलपुर में संजय मार्केट, गोल बाजार, चांदनी चौक समेत अन्य इलाकों की दुकानें सुबह से बंद हैं। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता बंद कराने के लिए सड़कों पर उतरे हैं।

आमाबेड़ा हिंसा पर प्रशासन की भूमिका पर सवाल

बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिलों में भी व्यापारियों ने बंद का समर्थन किया। सुरक्षा के मद्देनजर जगदलपुर में सुबह से ही अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। एक दिन पहले रायपुर प्रेस क्लब में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में समाज प्रमुखों ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 15 से 18 दिसंबर के बीच आमाबेड़ा में हुई हिंसा में हिंदू जनजातीय समाज को निशाना बनाया गया, लेकिन प्रशासन ने निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की। समाज प्रमुखों ने पुलिस और प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए ईसाई धर्मांतरण को सामाजिक ताने-बाने के लिए खतरा बताया और न्याय की मांग की।

सरकार के सामने रखी 5 बड़ी मांगें

समाज के नेताओं ने घोषणा की कि हर जिले में समाज की बैठकें कर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा। सर्व समाज ने आंदोलन को तेज करते हुए सरकार के सामने पांच प्रमुख मांगें रखी है। (Chhattisgarh Bandh 2025)

  • कड़ा कानून- धर्म स्वातंत्र्य कानून को सख्ती से लागू किया जाए।
  • SP का निलंबन- कांकेर SP रहे इंदिरा कल्याण एलेसेला को निलंबित कर उच्चस्तरीय जांच कराई जाए।
  • अधिकारियों पर कार्रवाई- SDM ए.एस. पैकरा और तहसीलदार सुधीर खलखो को निलंबित किया जाए।
  • भीम आर्मी पर कार्रवाई- आमाबेड़ा हिंसा में शामिल भीम आर्मी और अन्य समूहों पर कठोर कार्रवाई हो।
  • मुआवजा और केस वापसी- ग्रामीणों पर दर्ज मामलों को वापस लेकर पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए।

क्या है आमाबेड़ा विवाद की जड़ ?

19 दिसंबर को कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र के बड़े तेवड़ा गांव में शव दफनाने को लेकर आदिवासी समाज और धर्मांतरित समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई थी। पहले आदिवासी समाज के लोगों ने ईसाई समुदाय को खदेड़ा, जिसके जवाब में दोनों पक्षों में मारपीट हुई। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सरपंच के घर में तोड़फोड़ की और गांव के चर्च में आग लगा दी। हालात बिगड़ने पर 3 हजार से ज्यादा की भीड़ आमाबेड़ा पहुंच गई और एक अन्य चर्च को भी आग के हवाले कर दिया। तीसरे चर्च की ओर बढ़ती भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस घटना में कई ग्रामीण, कवरेज कर रहे कुछ पत्रकार और अंतागढ़ के एएसपी आशीष बंछोर समेत करीब 20 पुलिसकर्मी घायल हुए।

शव दफनाने से शुरू हुआ विवाद

दरअसल, विवाद तब शुरू हुआ जब गांव के सरपंच रजमन सलाम के पिता चमरा राम की मौत के बाद उनका शव गांव में ही दफनाया गया। सरपंच का परिवार धर्म परिवर्तन कर चुका था, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी थी। ग्रामीण पिछले दो दिनों से शव को कब्र से बाहर निकालने की मांग कर रहे थे। बाद में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने भारी सुरक्षा के बीच शव को बाहर निकलवाया और दूसरी जगह पर दफनाया गया। फिलहाल आमाबेड़ा की घटना के बाद पूरे प्रदेश में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं। (Chhattisgarh Bandh 2025)

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