Google Analytics —— Meta Pixel

Chhattisgarh EWS reservation delay : हाईकोर्ट की सख्ती: छत्तीसगढ़ में EWS आरक्षण अब तक लागू क्यों नहीं? सरकार से मांगा जवाब

Chhattisgarh EWS reservation delay : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण लागू न होने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने प्रारंभिक सुनवाई में पूछा कि जब केंद्र और कई राज्य EWS आरक्षण लागू कर चुके हैं, तो छत्तीसगढ़ में यह अब तक क्यों लंबित है।

यह भी पढ़ें :- Ambedkar Hospital journalist attack : रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में पत्रकारों से मारपीट, बाउंसर और एजेंसी संचालक गिरफ्तार

कोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह में रिजाइंडर प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है।

यह याचिका पुष्पराज सिंह और अन्य ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि EWS वर्ग के लिए 10% आरक्षण केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन के तहत 12 जनवरी 2019 को लागू किया था। इसके तहत अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन कर आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का प्रावधान किया गया। (Chhattisgarh EWS reservation delay)

19 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार ने इसे पूरे देश में लागू कर दिया था। इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने भी 4 सितंबर 2019 को एक अध्यादेश जारी कर राज्य में EWS आरक्षण लागू करने की घोषणा की थी।

हालांकि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा अध्यादेश-2019 लागू होने के बावजूद अब तक राज्य की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में EWS आरक्षण प्रभावी नहीं किया गया है। (Chhattisgarh EWS reservation delay)

उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में यह व्यवस्था पहले से लागू है। छत्तीसगढ़ में इसे लागू कराने के लिए 29 अप्रैल 2024 को एक अभ्यावेदन भी दिया गया था, लेकिन राज्य सरकार की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

कोर्ट ने माना कि यह मामला संविधान संशोधन और समानता के अधिकार से जुड़ा हुआ है। इसलिए राज्य सरकार को इस देरी पर स्पष्ट कारण पेश करना होगा। (Chhattisgarh EWS reservation delay)

Back to top button
error: Content is protected !!