छत्तीसगढ़ को ₹359 करोड़ से ज्यादा का अनुदान, पंचायतों को मिलेगा बल

Rural Development : केंद्र सरकार ने पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत देश के 8 राज्यों के लिए खजाना खोलते हुए 2,461 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है। इस फैसले से ग्रामीण विकास और पंचायतों को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

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इस अनुदान का लाभ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और त्रिपुरा को मिलेगा।

छत्तीसगढ़ को वित्त वर्ष 2025-26 के तहत ₹347.89 करोड़ (दूसरी किस्त – बद्ध अनुदान) और ₹12.04 करोड़ (पहली किस्त का रोका गया हिस्सा) जारी किए गए हैं। इससे राज्य की 11,648 ग्राम पंचायत, 146 प्रखंड पंचायत और 33 जिला पंचायतों को मजबूती मिलेगी।

वहीं अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश को ₹943.27 करोड़, गुजरात को ₹763.83 करोड़ और पंजाब को ₹332.46 करोड़ का आवंटन किया गया है। बाकी राज्यों को भी अलग-अलग मदों में राशि दी गई है।

यह अनुदान दो हिस्सों—टाइड (बद्ध) और अनटाइड (गैर-बद्ध) ग्रांट—में दिया जाता है। टाइड ग्रांट का उपयोग स्वच्छता, पेयजल, वर्षा जल संचयन और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे कार्यों में होगा, जबकि अनटाइड ग्रांट पंचायतों की स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा। (Rural Development)

केंद्र सरकार के इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने और स्थानीय विकास को गति देने में मदद मिलने की उम्मीद है। (Rural Development)

मंत्रालयों की भूमिका

यह अनुदान पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। विशेष रूप से, यह कोष ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने और स्थानीय विकास को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान वित्त आयोग के 15वें अनुदान (Rural Development) के जारी किए गए बद्ध और गैर-बद्ध हिस्सों के राज्यवार विवरण-