बिलासपुर हाईकोर्ट में सिविल जज भर्ती 2023-24 को दी गई चुनौती, कोर्ट ने दिया अहम फैसला

Civil Judge Recruitment: बिलासपुर हाईकोर्ट ने सिविल जज यानी जूनियर डिवीजन भर्ती 2023-24 को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने साफ कहा कि भर्ती प्रक्रिया उन्हीं नियमों के तहत होगी, जो विज्ञापन में तय किए गए थे। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस भर्ती में सिर्फ वही उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे, जो लॉ ग्रेजुएट हों और साथ ही कम से कम 3 साल का वकालत का अनुभव रखते हों। कोर्ट ने कहा कि यह शर्त न्यायिक सेवा की गुणवत्ता बनाए रखने और कार्यप्रणाली की गहराई को समझने के लिए जरूरी है।

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कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स को सीधे जज बनाना उचित नहीं होगा। तीन साल की प्रैक्टिस आवश्यक है, ताकि उम्मीदवार अदालत की कार्यप्रणाली को समझ सकें और न्यायिक सेवा की गुणवत्ता प्रभावित न हो। इस भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देते हुए प्रियंका ठाकुर, सुधांशु सैनिक समेत कई उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थी। उनका कहना था कि PSC की ओर से तय की गई 3 साल की प्रैक्टिस की अनिवार्यता संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। लोक अभियोजन अधिकारी अदालत में वकीलों की तरह कार्य करते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी के कारण बार काउंसिल में नामांकन नहीं करा पाते। (Civil Judge Recruitment)

कोर्ट ने पहले दिया था अंतरिम राहत

इसी तरह अन्य सरकारी सेवा में कार्यरत विधि स्नातक भी रजिस्ट्रेशन से वंचित रहते हैं, जिससे वे परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे। याचिकाकर्ताओं ने अपने पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के दीपक अग्रवाल बनाम केशव कौशिक मामले और अन्य निर्णयों का हवाला दिया, जिनमें अभियोजन अधिकारियों को वकीलों के समकक्ष माना गया है। मामले की प्रारंभिक सुनवाई में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के तर्कों को सही मानते हुए राज्य लोक सेवा आयोग (PSC) को आदेशित किया था कि याचिकाकर्ताओं को परीक्षा में शामिल होने दिया जाए और एडमिट कार्ड जारी किया जाए।

राज्य सरकार और PSC का पक्ष

राज्य शासन और लोक सेवा आयोग की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर पाए हैं कि नियमों में किसी प्रकार का संवैधानिक उल्लंघन हुआ है। यह शर्त न्यायिक सेवा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। PSC ने बताया कि 21 फरवरी 2025 के संशोधित विज्ञापन में सरकारी कर्मचारियों को आयु सीमा में छूट दी गई है, लेकिन बार काउंसिल पंजीकरण की शर्त में कोई बदलाव नहीं किया गया। (Civil Judge Recruitment)

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले का हवाला दिया। अदालत ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया वही होगी, जो विज्ञापन की तारीख (23 दिसंबर 2024) को लागू नियमों के अनुरूप है, न कि बाद में जारी किए गए संशोधन (21 फरवरी 2025) के अनुसार। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि तीन साल की प्रैक्टिस वाले लॉ ग्रेजुएट ही सिविल जज भर्ती में शामिल हो सकेंगे। सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि नियमों से कोई छूट नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह न्यायिक सेवा की गुणवत्ता और कार्यप्रणाली को प्रभावित करेगा।