पूरे देश में नजीर बनेगा छत्तीसगढ़ में OBC वर्ग के लिए 27% का आरक्षण: CM

CM On OBC Reservation: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के सदस्यों ने मुलाकात कर छत्तीसगढ़ विधानसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने संबंधी विधेयक पारित होने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण पूरे देश में नजीर बनेगा। यहां निवासरत अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के विकास की दिशा में आरक्षण का फैसला महत्वपूर्ण साबित होगा।

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CM भूपेश बघेल ने कहा कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े एक बड़ी जनसंख्या के वर्ग को आगे बढ़ने का बेहतर मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने क्वांटिफाईएबल डाटा आयोग का गठन कर राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों सम्बंधित आवश्यक आंकड़े जुटाने के बाद इस वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग सहित समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। (CM On OBC Reservation)

छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को बताया कि पूरे प्रदेश में आरक्षण विधेयक पारित होने पर हर्ष की लहर है। यहां पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग के दर्द को समझा गया है। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जगह-जगह खोले जा रहे छात्रावास सहित विभिन्न सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस अवसर पर सर्वश्री ओमप्रकाश साहू, लीलाराम, देवाराम, बलीराम सिन्हा, भागवत वैष्णव, फूलचंद दीवान, गंगाराम बघेल, सुरेश पटेल, चिन्ताराम साहू, कृष्णा, ठाकुर राम, लोकनाथ राठौर, हरिचंद निषाद, रामदत्त कौशिक, धनेश्वरी, पदमावती, रेवती वत्सल, मोहन चन्द्रवंशी, भूपेन्द्र, संतोष, धनाराम साहू उपस्थित थे। (CM On OBC Reservation)

बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2 दिसंबर को आरक्षण संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया है, जिसके बाद अब छत्तीसगढ़ में कुल आरक्षण 76% हो गया है, जिसमें अनुसूचित जनजाति को 32% आरक्षण मिलेगा। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग को 27%, अनुसूचित जाति को 13% और सामान्य EWS वर्ग को 4% आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के लिए सर्वसम्मति से पारित विधेयक को केंद्र सरकार के पास भेजने का संकल्प भी विधानसभा में पारित हो गया है। (CM On OBC Reservation)

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