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Coal Shortage : कोयले की कमी पर बोले मुख्यमंत्री बघेल, केंद्र व्यवस्था करने में है असमर्थ

Coal Shortage : देश में कथित कोयले की कमी को लेकर अटकलों के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि वे जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयले की व्यवस्था (Coal Shortage) करने में असमर्थ हैं। सीएम बघेल ने आगे कहा कि कोयले का आयात उच्च कीमतों पर किया जा रहा है और कहा कि केंद्र सरकार ने बिजली विभाग को छोड़कर सभी क्षेत्रों में कोयले की आपूर्ति रोक दी है।

छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा “आयात किया जा रहा कोयला उच्च कीमतों पर आ रहा है और आप (केंद्र) वैसे भी राज्यों को रॉयल्टी नहीं दे रहे हैं। भारत सरकार कोयले और अन्य चीजों की व्यवस्था करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने बिजली विभाग के अलावा अन्य क्षेत्रों में कोयले की आपूर्ति बंद कर दी है।” 

भूपेश बघेल ने यात्री ट्रेनों को रद्द करने पर पीएम-मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर सवाल उठाया और दावा किया कि केंद्र ने राज्य में 6 ट्रेनों को रेल मंत्री के पास ले जाने के बाद ही शुरू किया। सीएम बघेल ने कहा, ‘छत्तीसगढ़ से कुल 23 मालगाड़ियों को रद्द किया गया, फिर जब मैंने रेल मंत्री से बात की तो छह ट्रेनें चलाई गईं।

पेट्रोल की कीमत पर बोले भूपेश बघेल

27 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों को पीएम मोदी के वर्चुअल संबोधन के बाद देश में ईंधन की कीमतों पर बहस छिड़ गई। वर्चुअल संबोधन के दौरान, पीएम ने विपक्षी शासित राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर वैट की कीमतों को कम करने का अनुरोध किया ताकि इससे राहत मिल सके।  यहां यह उल्लेख करना उचित है कि पीएम मोदी ने बताया कि भाजपा शासित राज्यों ने पहले ही पेट्रोल और डीजल पर वैट कम कर दिया है और इसलिए, वह अन्य राज्यों को भी इसका पालन करने के लिए कह रहे हैं।

पीएम की वैट अपील का जवाब देते हुए, भूपेश बघेल ने कहा, “भारत सरकार द्वारा दरें बढ़ाई जाती हैं और राज्य द्वारा वैट कम किया जाना चाहिए? क्या आप (केंद्र) सभी राज्यों को पूरी तरह से जीएसटी दे रहे हैं?” सीएम बघेल ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को अभी तक केंद्र से जीएसटी राजस्व नहीं मिला है। उसी पर बोलते हुए, सीएम भूपेश बघेल ने कहा, “छत्तीसगढ़ को अकेले जीएसटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और कोयला जुर्माना के लिए 30,000 करोड़ रुपये का राजस्व लेना है।”

इसे भी पढ़ें- Power cuts: विपक्ष ने कोयले की कमी के लिए केंद्र को ठहराया जिम्मेदार

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