महंगी बिजली के खिलाफ कांग्रेस का बिगुल, 1 अगस्त से घर-घर पहुंचेंगे कांग्रेसी, 400 यूनिट बिजली माफ करने की मांग
Congress on Electricity Issue: छत्तीसगढ़ में बढ़ते बिजली बिल और स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। PCC चीफ दीपक बैज ने रायपुर स्थित राजीव भवन में पत्रकार वार्ता कर कहा कि 1 अगस्त से पूरे प्रदेश में दो महीने तक चरणबद्ध अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों से संपर्क करेंगे, स्मार्ट मीटर हटाने और बिजली बिल में राहत की मांग को लेकर आवेदन भरवाएंगे। वहीं कांग्रेस के इस अभियान पर भाजपा ने पलटवार करते हुए इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश बताया है। बैज ने कहा कि प्रदेश में आम उपभोक्ताओं पर महंगी बिजली का बोझ लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने इसके लिए भाजपा सरकार की तीन नीतियों को जिम्मेदार ठहराया।
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कांग्रेस ने कहा कि ढाई साल में पांच बार बिजली के दाम बढ़ाए गए। बिजली बिल हाफ योजना खत्म कर दी गई और अब स्मार्ट मीटर के जरिए उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। बैज ने कहा कि इन फैसलों के कारण आम परिवारों का घरेलू बजट पूरी तरह बिगड़ गया है और लोगों को पहले की तुलना में कहीं ज्यादा बिजली बिल चुकाना पड़ रहा है। कांग्रेस ने सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं। पहली- बिजली के दाम कम किए जाएं। दूसरी- स्मार्ट मीटर हटाए जाएं और तीसरी- 400 यूनिट तक बिजली बिल माफ किया जाए। बैज ने कहा कि कांग्रेस इन मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में जनमत तैयार करेगी और सरकार पर दबाव बनाएगी। (Congress on Electricity Issue)
1 अगस्त से शुरू होगा चरणबद्ध अभियान
कांग्रेस ने आंदोलन का विस्तृत कार्यक्रम भी जारी किया है। 1 अगस्त को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रेसवार्ता करेंगे और महंगे बिजली बिल समेत स्मार्ट मीटर से जुड़ी समस्याओं को जनता के सामने रखेंगे। 2 अगस्त से कांग्रेस कार्यकर्ता घर-घर पहुंचकर बिजली उपभोक्ताओं से संपर्क करेंगे। उपभोक्ताओं से आवेदन भरवाकर स्मार्ट मीटर हटाने और बिजली दरों में राहत की मांग सरकार तक पहुंचाई जाएगी। हर जिला कांग्रेस अध्यक्ष को अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैज ने कहा कि कांग्रेस ने इसके लिए विशेष आवेदन फॉर्म तैयार किया है, जिसे लेकर कार्यकर्ता गांव-गांव और शहर-शहर जाएंगे। उन्होंने स्मार्ट मीटर को महतारी वंदन वसूली मीटर बताते हुए सरकार पर जनता से अतिरिक्त वसूली करने का आरोप लगाया। (Congress on Electricity Issue)
PCC चीफ दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस पिछले कई महीनों से महंगी बिजली और स्मार्ट मीटर के खिलाफ आवाज उठा रही है। अब इसे प्रदेशव्यापी जनआंदोलन का रूप दिया जा रहा है। अगर सरकार बिजली दरों में राहत नहीं देती और उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान नहीं करती तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि गर्मी के मौसम में बिजली की खपत बढ़ने से बिल ज्यादा आना सामान्य बात है। भाजपा का कहना है कि यह स्थिति सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी देखने को मिली है। भाजपा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अभी भी अपेक्षाकृत कम दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। कुछ जगहों पर तकनीकी त्रुटियों या प्रिंटिंग संबंधी गलतियों के कारण शिकायतें सामने आई थी, जिन्हें विभाग ने सुधार दिया है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक बेरोजगारी के दौर से गुजर रही है, इसलिए बड़ा विषय बनाने की होड़ में है। आने वाले समय में बिजली बिल में कमी देखने को मिलेगी। इसके बाद कांग्रेस का आंदोलन खुद ध्वस्त हो जाएगा। इन्हें जनता का साथ नहीं मिलेगा।
कवर्धा में बिजली कार्यालय का घेराव
स्मार्ट मीटर और लगातार बढ़ते बिजली बिलों को लेकर उपभोक्ताओं की नाराजगी अब सड़कों पर उतर आई है। कबीरधाम जिले के पोंडी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने बिजली कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष, पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद कई उपभोक्ताओं के बिजली बिल पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा आ रहे हैं, जिससे आम और मध्यमवर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने स्मार्ट मीटर हटाकर दोबारा सामान्य बिजली मीटर लगाने और बढ़ी हुई बिजली दरों को तत्काल कम करने की मांग की। उनका कहना है कि महंगी बिजली और बढ़े हुए बिलों ने घरेलू बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है।
बढ़े बिजली बिलों के विरोध में प्रदर्शन
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया और बिजली बिलों की शिकायतों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। वहीं बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर उपभोक्ताओं की शिकायतों के बीच अब लोगों की नजर इस बात पर है कि विभाग इन शिकायतों की जांच कर आम जनता को कब और कैसे राहत देता है। प्रदेश में बढ़ते बिजली बिल और स्मार्ट मीटर अब सियासी मुद्दा बन चुके हैं। एक तरफ कांग्रेस इसे जनता पर आर्थिक बोझ बताते हुए 1 अगस्त से प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करने जा रही है और बिजली दरों में कटौती, स्मार्ट मीटर हटाने समेत 400 यूनिट तक बिजली बिल माफ करने की मांग कर रही है। वहीं भाजपा का दावा है कि बढ़े हुए बिल मौसमी खपत और कुछ तकनीकी कारणों का नतीजा हैं, जिनका निराकरण किया जा रहा है। ऐसे में अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार उपभोक्ताओं की शिकायतों पर क्या फैसला लेती है और कांग्रेस का यह आंदोलन जनता के बीच कितना असर छोड़ पाता है।
