फिर हाईकोर्ट पहुंचा मंत्रिमंडल विस्तार का मामला, सोमवार को होगी कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई

Congress Petition Regarding Cabinet: छत्तीसगढ़ की राजनीति में मंत्रिमंडल विस्तार एक बार फिर विवादों में आ गया है। दरअसल, कांग्रेस ने 14वें मंत्री की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील कुमार शुक्ला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि राजेश अग्रवाल को 14वें मंत्री के रूप में नियुक्त करना असंवैधानिक है, क्योंकि संवैधानिक प्रावधानों के तहत राज्य में अधिकतम उतने ही मंत्री बनाए जा सकते हैं, जितना संख्या बल की अनुमति देता है। कांग्रेस ने इस नियुक्ति को संविधान और न्यायपालिका दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण बताते हुए इसे तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की है।
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इस मामले की सुनवाई सोमवार को हाईकोर्ट में होने जा रही है, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति में नई हलचल होना तय है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मामले में सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत सरकार ने राज्यों के लिए 15 प्रतिशत की सीमा तय की है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की स्थिति के अनुसार मंत्रियों की संख्या 13.5 बनती है। अगर संख्या 13.51 होती तो 14 मंत्री बनाए जा सकते थे, लेकिन 13.5 से कम होने के कारण 14वां मंत्री संवैधानिक रूप से गलत है। हमारी सरकार में विधानसभा से भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था कि इस सीमा को 15% से बढ़ाकर 20% किया जाए, लेकिन उस पर अब तक निर्णय नहीं हुआ है। (Congress Petition Regarding Cabinet)
डिप्टी CM अरुण साव ने किया पलटवार
वहीं डिप्टी CM अरुण साव ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि संविधान का उल्लंघन करना कांग्रेस की आदत बन गई है। जब मंत्री नहीं बनाए गए थे, तब कांग्रेस सवाल उठाती थी कि मंत्री कब बनाए जा रहे हैं और अब मंत्री बनाए गए हैं तो इस पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस हर मुद्दे में केवल राजनीति करने का प्रयास करती है। राज्य में 14वें मंत्री की नियुक्ति पर कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने हैं। कांग्रेस इसे संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ बता रही है। जबकि सरकार इसे पूरी तरह वैध ठहरा रही है। हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई से यह तय होगा कि प्रदेश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। (Congress Petition Regarding Cabinet)



