चक्रवात अकवान से फसलें प्रभावित हुईं तो मिलेगा मुआवजा, CM साय ने कलेक्टरों को दिए निर्देश
चक्रवात अकवान से छत्तीसगढ़ में फसल नुकसान की आशंका के बीच CM विष्णु देव साय ने किसानों को राहत का भरोसा दिया। सभी कलेक्टरों को फसल क्षति सर्वे के निर्देश।

रायपुर। चक्रवाती तूफान अकवान के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में हो रही बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कई इलाकों में लगातार बारिश के कारण खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। फसल क्षति होने पर राज्य सरकार प्रभावित किसानों को नियमानुसार राहत उपलब्ध कराएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मौसम की स्थिति और चक्रवात के संभावित प्रभाव को देखते हुए प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों के कलेक्टरों को अपने-अपने क्षेत्रों में फसलों की स्थिति पर लगातार नजर रखने और नुकसान की जानकारी जुटाने को कहा गया है।
फसल नुकसान हुआ तो कराया जाएगा सर्वे
सीएम साय ने स्पष्ट किया कि बारिश और तेज हवाओं के कारण जहां भी फसलों को नुकसान पहुंचने की सूचना मिलेगी, वहां प्रशासन की ओर से सर्वे कराया जाएगा। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित किसानों को फसल बीमा योजना और शासन के निर्धारित मुआवजा प्रावधानों के तहत राहत देने की कार्रवाई की जाएगी।
सरकार का कहना है कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन को स्थिति पर नजर रखने और आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
पहले भी प्रभावित किसानों को मिली है सहायता
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रदेश में इससे पहले भी चक्रवाती परिस्थितियों और खराब मौसम के कारण फसलों को नुकसान हुआ है। ऐसे मामलों में सरकार ने नुकसान का आकलन कर प्रभावित किसानों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराई थी। इस बार भी यदि फसल क्षति होती है तो किसानों को राहत देने में कोई कमी नहीं रखी जाएगी।
बारिश के बीच किसानों की बढ़ी चिंता
राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। खेतों में खड़ी फसलों को लेकर किसान चिंतित हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के आश्वासन और कलेक्टरों को दिए गए सर्वे के निर्देशों से प्रभावित किसानों को राहत की उम्मीद जगी है। अब मौसम की स्थिति सामान्य होने के बाद प्रशासनिक टीमें प्रभावित क्षेत्रों में फसलों का आकलन करेंगी। इसके बाद सर्वे रिपोर्ट के आधार पर राहत और मुआवजे की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।



