दिल्ली में 33.13 लाख वोटर्स को नोटिस, आडवाणी, जयशंकर, धनखड़ और चुनाव आयुक्त का नाम भी शामिल
Delhi Special Intensive Revision: दिल्ली में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर मामला लगातार चर्चा में है। चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची में दर्ज करीब 33.13 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इन नोटिसों की वजह एन्यूमरेशन फॉर्म में सामने आई गड़बड़ियां, पुराने SIR रिकॉर्ड से नाम का लिंक नहीं होना या रिकॉर्ड में किसी तरह की तार्किक विसंगति बताई गई है। खास बात यह है कि नोटिस पाने वालों में कई बड़े नाम भी शामिल हैं। इनमें पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, चुनाव आयुक्त एस.एस. संधू, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और कई वरिष्ठ अधिकारी समेत नेता शामिल हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के मुताबिक करीब 97 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल हैं। इनमें 33.13 लाख मतदाताओं को नोटिस के लिए चिन्हित किया गया है, जबकि 31.63 लाख से ज्यादा नोटिस अब तक सर्व किए जा चुके हैं।
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चुनाव कार्यालय ने साफ किया है कि SIR का नोटिस मिलना अपने आप में वोटर का नाम मतदाता सूची से हटना नहीं है। संबंधित मतदाता को जवाब और जरूरी दस्तावेज जमा करने का अवसर दिया जा रहा है। SIR के तहत जारी नोटिसों में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी का नाम भी सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आडवाणी, उनकी बेटी प्रतिभा और बहू गीतिका के नाम पिछली SIR की मतदाता सूची से मैप नहीं होने की श्रेणी में आए हैं। उनके बेटे जयंत की मैपिंग पूरी बताई गई है। चारों नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं। विदेश मंत्री एस. जयशंकर और उनकी पत्नी क्योको जयशंकर को भी नोटिस मिला है। उनका रिकॉर्ड पिछली SIR की सूची से लिंक नहीं होने की श्रेणी में बताया गया है। इसी तरह पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी सुदेश के नाम भी नोटिस पाने वालों में हैं। उनके मतदाता रिकॉर्ड में उपराष्ट्रपति आवास का पता दर्ज है। चुनाव आयुक्त एस.एस. संधू को नाम में अंतर से जुड़ी विसंगति के चलते नोटिस मिला। उनके बेटे दमनबीर को माता-पिता के नाम में अंतर के कारण नोटिस जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है।
रेखा गुप्ता और केजरीवाल को भी मिला नोटिस
वहीं विदेश सचिव विक्रम मिस्री का नाम भी पिछली SIR सूची से मैप नहीं होने वाले मामलों में सामने आया है। हालांकि चुनाव आयोग से जुड़ी रिपोर्ट के मुताबिक संधू के मामले में दस्तावेजों के सत्यापन के बाद उनकी प्रविष्टि को अंतिम सूची के लिए वैध कर दिया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नोटिस की प्रक्रिया का उद्देश्य पहले विसंगति की जांच करना है, न कि नोटिस मिलते ही नाम हटाना। इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई प्रमुख लोगों को SIR के तहत नोटिस दिए जाने की जानकारी सामने आई थी। रेखा गुप्ता के मामले में उम्र से जुड़ी विसंगति बताई गई थी। बाद में दस्तावेजों और फील्ड वेरिफिकेशन के आधार पर उनकी एंट्री को वैध कर दिया गया और उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जाने की बात निर्वाचन अधिकारी ने कही। इसके अलावा पूर्व दिल्ली BJP अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, BJP नेता सुधांशु मित्तल और पूर्व दिल्ली उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत अन्य प्रमुख मतदाताओं के नाम भी नोटिस सूची में सामने आए हैं। (Delhi Special Intensive Revision)
33 लाख से ज्यादा लोगों को नोटिस क्यों ?
चुनाव अधिकारियों के मुताबिक नोटिस पाने वाले मतदाताओं के मामले मुख्य रूप से दो श्रेणियों में हैं। पहली श्रेणी में वे मतदाता हैं, जिनका मौजूदा रिकॉर्ड पिछली SIR की मतदाता सूची से मैप या लिंक नहीं हो पाया। दूसरी श्रेणी में वे मामले हैं, जिनमें पुराने रिकॉर्ड से लिंक करने के दौरान ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ यानी रिकॉर्ड से जुड़ी किसी तरह की विसंगति सामने आई। आंकड़ों के मुताबिक करीब 13.79 लाख मतदाता पुराने SIR रिकॉर्ड से मैप नहीं हो सके, जबकि करीब 19.33 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड में लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी चिन्हित हुई। दोनों श्रेणियों को मिलाकर आंकड़ा करीब 33.13 लाख पहुंचता है। SIR प्रक्रिया में एन्यूमरेशन फॉर्म अहम दस्तावेज है। घर-घर जाकर मतदाताओं से यह फॉर्म भरवाया गया और इसमें मतदाता से जुड़ी जरूरी जानकारी दर्ज की गई। इसमें सामान्य तौर पर मतदाता की पहचान, परिवार और पुराने मतदाता रिकॉर्ड से संबंधित जानकारियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद मौजूदा जानकारी को पुराने चुनावी रिकॉर्ड से मिलाया जाता है। अगर रिकॉर्ड में कोई अंतर मिलता है या पुराने SIR रिकॉर्ड से लिंक स्थापित नहीं हो पाता तो संबंधित मतदाता को नोटिस देकर दस्तावेज और स्पष्टीकरण देने का मौका दिया जाता है।
नोटिस मिला तो क्या करना होगा ?
दिल्ली CEO कार्यालय के मुताबिक नोटिस पाने वाले मतदाता को संबंधित Electoral Registration Officer यानी ERO के सामने अपना जवाब और जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित दस्तावेजों की सूची उदाहरणात्मक है, यानी मामले के अनुसार अन्य उपलब्ध दस्तावेजों पर भी विचार किया जा सकता है। ERO दस्तावेजों और BLO की रिपोर्ट के आधार पर मामले का फैसला करेगा। वर्तमान प्रक्रिया के तहत नोटिस पाने वालों के मामलों का निपटारा 29 अक्टूबर 2026 तक किया जाना है। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जानी है। दिल्ली CEO कार्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि नोटिस मिलना अपने आप में मतदाता का नाम हटने का संकेत नहीं है। बता दें कि SIR यानी Special Intensive Revision मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची के रिकॉर्ड का सत्यापन और उसमें जरूरी सुधार करना है। इस प्रक्रिया में घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटाई जाती है। एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाए जाते हैं।
दिल्ली में 47 लाख नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर
मौजूदा रिकॉर्ड का पुराने मतदाता रिकॉर्ड से मिलान किया जाता है। मृत या स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान की जाती है। डुप्लीकेट या अन्य विसंगतियों वाले रिकॉर्ड की जांच की जाती है। पात्र मतदाताओं के नाम शामिल करने की प्रक्रिया होती है, जिन नामों को लेकर आपत्ति या दस्तावेजी समस्या होती है, उन्हें जवाब देने का अवसर दिया जाता है। इसके बाद दावे-आपत्तियों और नोटिस की प्रक्रिया पूरी होने पर अंतिम मतदाता सूची जारी की जाती है। दिल्ली SIR में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद करीब 47 लाख नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं किए गए। इसके बाद 33.13 लाख मतदाताओं को नोटिस दिए जाने का मामला सामने आया है। इस प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता और नोटिस के आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी पहुंची है। याचिकाकर्ताओं की ओर से नोटिस पाने वाले लोगों के नाम और नोटिस की वजहों को सार्वजनिक करने तथा ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ तय करने के मानदंडों को स्पष्ट करने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर 2026 को प्रस्तावित है।
दिल्ली के बाद दूसरे राज्यों में भी SIR
SIR सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। चुनाव आयोग ने 2026 में कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की है। आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक अलग-अलग राज्यों में ड्राफ्ट सूची, दावे-आपत्तियां, नोटिस और अंतिम सूची की तारीखें अलग हैं। दिल्ली के लिए मौजूदा कार्यक्रम के अनुसार ड्राफ्ट रोल अगस्त में प्रकाशित हुआ, जबकि नोटिस और दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया सितंबर-अक्टूबर तक चल रही है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को जारी किए जाने की जानकारी दिल्ली CEO कार्यालय ने दी है। SIR का असर नागालैंड में भी दिखाई दिया है। वहां 20 सितंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई। पिछली सूची में करीब 13.57 लाख मतदाता थे, जबकि नई ड्राफ्ट सूची में करीब 11.99 लाख नाम हैं। यानी करीब 1.59 लाख नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं किए गए। नागालैंड में SIR के दौरान करीब 29,944 मतदाताओं को मृत, लगभग 1.23 लाख को अनुपस्थित या स्थायी रूप से स्थानांतरित और 5,059 मतदाताओं को एक से अधिक जगह पंजीकृत पाया गया, जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं, वे 20 अक्टूबर तक दावे और आपत्तियां दाखिल कर सकते हैं। नागालैंड की अंतिम मतदाता सूची 22 नवंबर 2026 को प्रकाशित होने का कार्यक्रम है।
क्यों अहम है दिल्ली का SIR ?
दिल्ली में SIR की प्रक्रिया ऐसे समय चल रही है जब मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। एक तरफ चुनाव आयोग इसे मतदाता सूची को अपडेट और अधिक सटीक बनाने की प्रक्रिया बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ नोटिस, बड़ी संख्या में ड्राफ्ट सूची से बाहर हुए नाम और प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इन सवालों पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 33.13 लाख नोटिस का आंकड़ा अंतिम रूप से हटाए गए मतदाताओं का आंकड़ा नहीं है। नोटिस पाने वालों को जवाब और दस्तावेज देने का अवसर दिया गया है और संबंधित ERO सत्यापन के बाद फैसला करेंगे। अंतिम तस्वीर 4 नवंबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची के बाद ही स्पष्ट होगी। चुनाव आयोग के SIR के तीसरे चरण में दिल्ली के अलावा 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब, ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड, कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं।
वहीं केंद्रशासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़ और दादरा-नगर हवेली समेत दमन-दीव में SIR की प्रक्रिया चल रही है। इस चरण में करीब 36.73 करोड़ मतदाताओं के रिकॉर्ड का सत्यापन किया जा रहा है। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव भी अलग-अलग सालों में होने हैं, इसलिए चुनाव आयोग के लिए मतदाता सूची का यह विशेष पुनरीक्षण महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को फिलहाल इस चरण से अलग रखा गया है और वहां SIR को लेकर बाद में कार्यक्रम तय किया जाना है। यानी दिल्ली से शुरू हुई SIR की कवायद अब देश के कई राज्यों तक पहुंच चुकी है। मतदाता सूची में नामों के सत्यापन और गड़बड़ियों को दूर करने की इस प्रक्रिया में लाखों मतदाताओं के रिकॉर्ड की जांच हो रही है। अब नजर इस बात पर है कि दावे-आपत्तियों और दस्तावेजों की जांच के बाद अंतिम मतदाता सूची में कितने नाम जुड़ते हैं और कितने नाम बाहर होते हैं। (Delhi Special Intensive Revision)
