अमेरिका में ट्रंप का मीडिया वॉर, व्हाइट हाउस ने फॉक्स न्यूज-सीएनएन समेत बड़े चैनलों को किया बैन, सऊदी अरब को भी दिया बड़ा धोखा

Donald Trump Media War: धार्मिक स्वतंत्रता और ईरान जैसे देशों की आलोचना के बहाने सैनिक कार्रवाई की बात करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद देश के भीतर मीडिया और स्वतंत्र पत्रकारिता के खिलाफ आक्रामक हो गए हैं। पिछले ढाई साल से यूक्रेन और ईरान जंग जैसे मुद्दों पर अपने प्रोपेगैंडा के लिए जिन मीडिया नेटवर्क्स का इस्तेमाल ट्रंप कर रहे थे, अब जब वही मीडिया उनकी मनमानी और अमेरिकी नुकसान पर सवाल उठाने लगा तो ट्रंप ने उन्हें अपना दुश्मन मान लिया है। व्हाइट हाउस की ओर से फॉक्स न्यूज, सीएनएन, सीबीएस, एनबीसी और एमएसएनएबीसी जैसे बड़े चैनलों को बैन कर दिया गया है। ट्रंप ने इस फैसले के पीछे फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया है। इस बैन के बाद ट्रंप ने व्हाइट हाउस के लिए अपना खुद का एक नया चैनल लॉन्च कर दिया है, जिस पर सिर्फ उनकी सरकार की उपलब्धियां और संबोधन प्रसारित होंगे। ठीक उसी तरह जैसे ट्विटर बैन के बाद उन्होंने ‘ट्रूथ सोशल’ लॉन्च किया था।

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इस गैरकानूनी बैन के खिलाफ सीएनएन, एमएसएनएबीसी और पॉलिटिको ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ अमेरिकी संघीय अदालत में मुकदमा दायर कर व्हाइट हाउस में अपना एक्सेस बहाल करने की मांग की है। मीडिया हाउसों ने इसे पहले और पांचवें संशोधन के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन बताया है। दूसरी ओर इस फैसले का विरोध सार्वजनिक मंचों पर भी दिखने लगा है। न्यूयॉर्क के एक कार्यक्रम में मेयर जोहरान ममदानी ने ट्रंप के सामने ही उनके इस फैसले से असहमति जताते हुए कहा कि हर किसी को अपनी बात रखने और आलोचकों को भी सुनने का अधिकार होना चाहिए। व्हाइट हाउस की ओर से प्रमुख मीडिया संस्थानों पर लगाए गए बैन के बाद यह मामला सीधे अमेरिकी संविधान की लड़ाई बन चुका है। सीएनएन , एमएसएनएबीसी/एमएसनाऊऔर ‘पॉलिटिको’ ने ट्रंप प्रशासन के इस कदम के खिलाफ संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया है। इस मुकदमे में व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ, कम्युनिकेशंस डायरेक्टर और सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों को नामजद किया गया है।

प्रेसिडेंशियल पूल का बहिष्कार

मीडिया घरानों ने इसे अमेरिकी संविधान के ‘प्रथम संशोधन’ का सीधा उल्लंघन बताया है, जो प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। उनका तर्क है कि सरकार यह तय नहीं कर सकती कि कौन सा मीडिया संस्थान उसकी कवरेज करेगा और कौन सा नहीं। अमेरिका में राष्ट्रपति की गतिविधियों को कवर करने के लिए ‘प्रेसिडेंशियल टेलीविजन पूल’ की व्यवस्था है। जब प्रशासन ने चुनिंदा चैनलों को प्रतिबंधित किया तो फॉक्स न्यूज, सीबीएस, एनबीसी और एबीसी जैसे अन्य नेटवर्क्स ने भी एकजुटता दिखाते हुए व्हाइट हाउस की साझा लाइव कवरेज और वीडियो फीड शेयर करने से इनकार कर दिया। एक तरफ देश के भीतर मीडिया पर नकेल कसी जा रही है तो दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर अमेरिका के सबसे वफादार दोस्त माने जाने वाले सऊदी अरब को करारा झटका मिला है। (Donald Trump Media War)

ईरान के खिलाफ निभाया साथ, बदले में मिला यू-टर्न

एक मुस्लिम देश होने के बावजूद सऊदी अरब ने अमेरिका के इशारे पर ईरान से दुश्मनी मोल ली, अपने एयरस्पेस और प्रिंस सुल्तान एयरबेस का इस्तेमाल अमेरिकी सैन्य अभियानों के लिए करने दिया। हाल ही में जब यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर चौतरफा हमले किए और राजधानी रियाद पर मिसाइलें दागी तो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से सैन्य मदद की गुहार लगाई। पेंटागन को हमले के आदेश भी दे दिए गए थे, लेकिन ठीक आखिरी सेकंड में ट्रंप ने ऑपरेशन रोक दिया। ट्रंप ने तर्क दिया कि हूतियों ने उन्हें फोन करके भरोसा दिया है कि वे अमेरिकी ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे, इसलिए अमेरिका को इस जंग में शामिल होने की जरूरत नहीं है। इस यू-टर्न के बाद सऊदी अरब हूती मिसाइलों के साए में अकेला खड़ा है और खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप के इस फैसले ने यह साबित कर दिया है कि अमेरिका अपने स्वार्थ के आगे किसी भी साथी को बीच मझधार में छोड़ सकता है। (Donald Trump Media War)

ईरान बनाम सऊदी प्रॉक्सी वार

सऊदी अरब और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच का संघर्ष मध्य-पूर्व का सबसे लंबा और जटिल प्रॉक्सी युद्ध रहा है। साल 2014-2015 में यमन के हूती विद्रोहियों ने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद सऊदी अरब ने अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव बचाने के लिए एक अरब गठबंधन बनाकर यमन में सैन्य हस्तक्षेप शुरू किया। इस पूरे युद्ध में सऊदी अरब ने अमेरिका के कहने पर अपनी अर्थव्यवस्था और सैन्य ताकत झोंक दी। सऊदी ने अपने एयरस्पेस और सैन्य अड्डों का बेझिझक इस्तेमाल अमेरिकी सेना को करने दिया। इसके बदले में सऊदी हमेशा से अमेरिका को अपना सबसे बड़ा सुरक्षा रक्षक मानता रहा है, लेकिन हाल ही में जब हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमले किए तो ट्रंप ने साथ नहीं दिया। अमेरिका के इस रुख ने सऊदी अरब को यह अहसास करा दिया है कि वॉशिंगटन सिर्फ अपने हितों के लिए काम करता है। संकट के समय अपने सबसे वफादार साझीदार को अकेला छोड़ना खाड़ी देशों के साथ अमेरिका के रिश्तों में एक स्थायी अविश्वास पैदा कर रहा है। अमेरिका के भीतर मीडिया पर तानाशाही जैसा शिकंजा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोगियों से मुंह मोड़ने जैसी दोनों घटनाएं ट्रंप प्रशासन की बदलती प्राथमिकताओं और बढ़ती अकेलेपन की नीति को साफ दर्शाती हैं।