पिकअप के गुप्त चेंबर में मिले थे 4 करोड़, अब रकम वापस मांगने पहुंचे कारोबारी को कोर्ट से झटका

दुर्ग। खुर्सीपार में वाहन जांच के दौरान बरामद 4 करोड़ रुपये की नकदी को वापस पाने के लिए कारोबारी कमलेश आर. शाह को अदालत से राहत नहीं मिली है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजली सिंह की अदालत ने रकम की सुपुर्दगी को लेकर दायर दोनों आवेदनों को खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जब्त नकदी को लेकर आयकर विभाग की जांच शुरू हो चुकी है। ऐसे में जांच पूरी होने तक रकम कारोबारी को वापस नहीं सौंपी जा सकती। फिलहाल 4 करोड़ रुपये की नकदी जब्ती में ही रहेगी।

पिकअप के गुप्त चेंबर से बरामद हुए थे 4 करोड़ रुपये

मामला 25 अक्टूबर की रात का है। खुर्सीपार पुलिस को रात करीब 11 बजे सूचना मिली थी कि रायपुर-दुर्ग मुख्य मार्ग से संदिग्ध नकदी लेकर एक वाहन गुजरने वाला है। इसके बाद पुलिस ने वाहनों की जांच शुरू की। इसी दौरान रायपुर से नागपुर जा रही बोलेरो मैक्स पिकअप क्रमांक CG 04 QU 5996 को रोककर तलाशी ली गई।

जांच के दौरान वाहन के पिछले हिस्से में छिपाकर बनाया गया एक गुप्त चेंबर मिला। इसे खोलने पर 500, 200 और 100 रुपये के नोटों में कुल 4 करोड़ रुपये नकद बरामद हुए। वाहन में भवेशभाई जीनाभाई डाभी और विष्णुदेव दुबे सवार थे। पुलिस के अनुसार, वाहन डाभी चला रहा था। नकदी से संबंधित संतोषजनक दस्तावेज नहीं मिलने पर पुलिस ने BNSS की धारा 106 के तहत वाहन और रकम जब्त कर ली।

कारोबारी ने पत्नी की फर्म की बताई रकम

जब्त रकम की वापसी के लिए कमलेश आर. शाह ने अधिवक्ता राकेश पुरी के माध्यम से अदालत में आवेदन पेश किया था। उन्होंने दावा किया कि बरामद नकदी उनकी पत्नी नीना शाह की फर्म मेसर्स मेक टेक (M/S MECTEC) की है। फर्म कृषि क्षेत्र से जुड़ा कारोबार करती है और संबंधित संस्थानों में पंजीकृत है।

आवेदन में फर्म के वित्तीय रिकॉर्ड का हवाला देते हुए बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1 करोड़ 8 लाख 22 हजार 242 रुपये आयकर जमा किया गया था। वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 की ऑडिट रिपोर्ट में नकदी और बैंक खातों सहित कुल 53 करोड़ 93 लाख 69 हजार 148.72 रुपये की राशि दर्शाई गई है।

कारोबारी ने यह भी बताया कि 12 अक्टूबर 2025 को पत्नी के निधन के बाद अकोला की अदालत ने उन्हें कानूनी वारिस घोषित किया था। उनकी बेटियां खुशबू और खुशाली भी कारोबार की कानूनी वारिस हैं। परिवार के तीनों सदस्य मिलकर फर्म का संचालन कर रहे हैं।

नकदी के मालिकाना हक पर सामने आए अलग-अलग दावे

कारोबारी की ओर से अदालत में दलील दी गई कि व्यापारिक जरूरतों के चलते फर्म की रकम एक स्थान से दूसरे स्थान भेजी जाती है। 25 अक्टूबर को भी जेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के वाहन के जरिए रायपुर से नागपुर 4 करोड़ रुपये भेजे जा रहे थे।

हालांकि, पुलिस और आयकर विभाग ने इस दावे पर सवाल उठाए। जांच एजेंसियों के मुताबिक, वाहन में सवार दोनों व्यक्तियों ने शुरुआती पूछताछ में रकम को जेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और भनपुरी स्थित जय श्री गोल्डन मार्केट के ट्रांसपोर्ट कारोबार से संबंधित बताया था। बाद में कमलेश शाह ने इसे मेक टेक फर्म की रकम बताया।

दावों में इस अंतर को देखते हुए पुलिस और आयकर विभाग ने नकदी के वास्तविक मालिकाना हक और उसके स्रोत की जांच को जरूरी बताया। पुलिस की ओर से यह भी कहा गया कि आवेदनकर्ता ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके, जिनसे वाहन में मौजूद दोनों व्यक्तियों के उनके कर्मचारी होने या इतनी बड़ी रकम ले जाने के लिए अधिकृत होने की पुष्टि हो सके।

आयकर विभाग ने भी रकम लौटाने का किया विरोध

मामले में आयकर विभाग ने अदालत को बताया कि जब्त नकदी को लेकर आयकर अधिनियम की धारा 132A सहित संबंधित प्रावधानों के तहत जांच शुरू की गई है। विभाग ने जांच पूरी होने से पहले रकम किसी व्यक्ति को सौंपने का विरोध किया।

दूसरी ओर, कारोबारी की ओर से आशंका जताई गई कि लंबे समय तक नकदी पुलिस के पास रहने से नोटों को नुकसान पहुंच सकता है और उनकी सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। इस आधार पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसले का हवाला देते हुए रकम की सुपुर्दगी की मांग की थी। साथ ही अदालत से आग्रह किया था कि उसकी अनुमति के बिना नकदी किसी अन्य विभाग या अधिकारी को हस्तांतरित न की जाए।

अदालत ने दोनों आवेदन किए खारिज

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजली सिंह ने नकदी की सुपुर्दगी से संबंधित दोनों आवेदनों को खारिज कर दिया। अदालत ने माना कि मामले में आयकर विभाग की जांच शुरू हो चुकी है और जांच पूरी होने तक जब्त रकम कारोबारी को वापस नहीं दी जा सकती।

इस फैसले के बाद फिलहाल 4 करोड़ रुपये की नकदी जब्त ही रहेगी। अब रकम के वास्तविक स्रोत, मालिकाना हक और परिवहन से जुड़े दावों की जांच पूरी होने के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।