Google Analytics —— Meta Pixel

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आर्थिक रिपोर्ट कार्ड, GDP ग्रोथ 6.8% से 7.2% रहने का अनुमान

Economic Survey 2025-26: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में देश का वार्षिक आर्थिक रिपोर्ट कार्ड यानी इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 पेश किया। सर्वे में भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति के साथ-साथ आने वाले सालों की तस्वीर भी सामने रखी गई है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) में देश की जीडीपी ग्रोथ 6.8% से 7.2% के बीच रहने का अनुमान है। वैश्विक तनाव, भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और मंदी की आशंकाओं के बावजूद भारत की आर्थिक रफ्तार मजबूत बनी हुई है।

यह भी पढ़ें:- सुप्रीम कोर्ट के स्टे पर पक्ष-विपक्ष आमने-सामने, UGC रेगुलेशन बना सियासी मुद्दा

सर्वे के मुताबिक चालू वित्त वर्ष FY26 में देश की आर्थिक विकास दर 7.4% रहने की उम्मीद है, जो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 7.3% के अनुमान से भी ज्यादा है। इससे कहा जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत पटरी पर है। (Economic Survey 2025-26)

पिछले सालों की GDP ग्रोथ

  • 2021-22: 8.7%
  • 2022-23: 7.2%
  • 2023-24: 8.2%
  • 2024-25: 6.5%

महंगाई से राहत की उम्मीद

इकोनॉमिक सर्वे में महंगाई को लेकर राहत भरी तस्वीर पेश की गई है। RBI और IMF दोनों का अनुमान है कि आने वाले समय में महंगाई 4% के तय लक्ष्य के भीतर बनी रहेगी। खरीफ की अच्छी पैदावार और रबी की बेहतर बुआई के चलते दिसंबर 2025 में RBI ने वित्त वर्ष 2026 के लिए महंगाई दर का अनुमान 2.6% से घटाकर 2% कर दिया था। RBI का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 की पहली और दूसरी तिमाही में महंगाई दर- 3.9% और 4% रह सकती है। IMF ने वित्त वर्ष 2026 में महंगाई दर 2.8% और वित्त वर्ष 2027 में 4% रहने का अनुमान जताया है।

पिछले 5 सालों में रिटेल महंगाई

  • 2021-22: 5.5%
  • 2022-23: 6.7%
  • 2023-24: 5.4%
  • 2024-25: 4.6%
  • 2025-26: 4.3% (अनुमान)

मैन्युफैक्चरिंग और गिग वर्क में तेजी

देश की 56 करोड़ से ज्यादा वर्कफोर्स को लेकर सर्वे में सकारात्मक संकेत दिए गए हैं। टैक्स सुधार, नियमों के सरलीकरण और राज्यों के श्रम सुधारों की वजह से इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में रोजगार बढ़ा है। FY24 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार 6% बढ़ा है। एक साल में 10 लाख से ज्यादा नई नौकरियां जुड़ी। गिग वर्क और प्लेटफॉर्म आधारित रोजगार आय का बड़ा जरिया बनकर उभरा है। सरकार एक इंटीग्रेटेड डिजिटल डेटा सिस्टम पर काम कर रही है, जिससे युवाओं की स्किल और कंपनियों की जरूरत के बीच का गैप कम किया जा सके। (Economic Survey 2025-26)

रिकॉर्ड अनाज उत्पादन से महंगाई पर नियंत्रण

इकोनॉमिक सर्वे में कृषि क्षेत्र को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया गया है। FY26 में एग्रीकल्चर ग्रोथ 3.1% रहने की उम्मीद है। 2024-25 में अनाज उत्पादन 3,320 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। ज्यादा उत्पादन से खाद्य महंगाई पर नियंत्रण में मदद मिली। केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटा कम करने का लक्ष्य तय समय से पहले हासिल कर लिया है। वित्त वर्ष 2025 में यह GDP का 4.8% रहा। जबकि सरकार ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 4.4% का लक्ष्य रखा है। दरअसल, सरकार अपनी कमाई से ज्यादा जो खर्च करती है, उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। घाटा कम होने का मतलब मजबूत इकोनॉमी और कम महंगाई है।

रुपया मजबूत, संकट से निपटने की ताकत: सरकार

वैश्विक मंदी की आशंकाओं के बीच भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत बना हुआ है। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार 2023-2024 में 668 बिलियन डॉलर था, जो 2024-2025 में बढ़कर 701 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। यह भंडार जितना भरा होगा, डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया उतना ही मजबूत रहेगा। मजबूत फॉरेक्स रिजर्व से रुपए को स्थिरता मिलती है और वैश्विक झटकों से अर्थव्यवस्था सुरक्षित रहती है। (Economic Survey 2025-26)

वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद रिकॉर्ड कारोबार

इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक दुनियाभर के व्यापार में अनिश्चितता के बावजूद भारत का कुल एक्सपोर्ट वित्त वर्ष 2025 में 825.3 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। ये रफ्तार वित्त वर्ष 2026 में भी जारी है। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि अमेरिका की ओर से 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद भी भारत का सामानों का एक्सपोर्ट अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान 2.4% बढ़ा है। वहीं सर्विस एक्सपोर्ट में 6.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

इकोनॉमिक सर्वे क्या है और क्यों जरूरी ?

इकोनॉमिक सर्वे देश की अर्थव्यवस्था का सालाना रिपोर्ट कार्ड होता है। इसमें बीते साल की आर्थिक स्थिति, आने वाले साल की चुनौतियां, सुधार के सुझाव और समाधान का विस्तृत ब्यौरा होता है। वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट की इकोनॉमिक डिवीजन सर्वे तैयार करती है। इसकी अगुवाई इकोनॉमिक डिवीजन के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर CEA करते हैं। फिलहाल डॉ. वी अनंत नागेश्वरन इस डिवीजन के CEA यानी मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। भारत में देश का पहला इकोनॉमिक सर्वे 1951 में पेश किया गया था, तब यह केंद्रीय बजट का ही एक हिस्सा था। 1964 के बाद से इसे बजट से अलग कर दिया गया। तब से बजट डे से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे संसद में पेश किया जाता है।

Back to top button
error: Content is protected !!