सुप्रीम कोर्ट के स्टे पर पक्ष-विपक्ष आमने-सामने, UGC रेगुलेशन बना सियासी मुद्दा

Politics on UGC Regulation: देश में उच्च शिक्षा में समानता को लेकर बनाए गए UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो सही किया। लोगों को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। आम लोगों को सुप्रीम कोर्ट समाधान का रास्ता दिखाता है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था। आज केंद्र सरकार कुछ भी करने से पहले सोचती नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं। अभी रोक लगी है, ये रद्द होना चाहिए।

यह भी पढ़ें:- नए भारत की नई कार्य संस्कृति का प्रतीक है प्रगति पोर्टल: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मैं सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूंगा। भाजपा की सरकार ने जो समाज में काम किया है ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। देश सबका है। सभी में समानता है, ऐसा कानून बने जो सभी को समानता से देखे। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र के साथ जाति के आधार पर भेदभाव न हो, इस मुद्दे पर फिर से चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि यह एक संवेदनशील मुद्दा है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि भाजपा सरकार सिद्धांत को भूल गई है। सरकार का काम है कि अगर कहीं अशांति हो तो वहां शांति पैदा करे लेकिन ये लोग वर्ग, जाति और धर्म के नाम पर देश में आग लगा रहे हैं ताकि लोगों का वास्तविक मुद्दों से ध्यान हट जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। (Politics on UGC Regulation)

भाजपा सरकार सिद्धांत को भूल गई है: प्रमोद तिवारी

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि भाजपा सरकार सिद्धांत को भूल गई है। सरकार का काम है कि यदि कहीं अशांति हो तो वहां शांति पैदा करे लेकिन ये लोग वर्ग, जाति और धर्म के नाम पर देश में आग लगा रहे हैं ताकि लोगों का वास्तविक मुद्दों से ध्यान हट जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से देश के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में जातिवादी घटनाओं को रोकने के लिए जो नए नियम लागू किए गए हैं, उससे सामाजिक तनाव का वातावरण पैदा हो गया है। ऐसे वर्तमान हालात के मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाने का फैसला उचित है। जबकि देश में इस मामले में सामाजिक तनाव का वातावरण पैदा ही नहीं होता अगर यूजीसी नए नियम को लागू करने से पहले सभी पक्ष को विश्वास में ले लेती और जांच कमेटी में भी अपरकास्ट समाज को नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत उचित प्रतिनिधित्व दे देती।

किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा: मंत्री संजय निषाद

सपा प्रमुख और लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि UGC के मामले में जो बातें निकलकर आ रही हैं, हमारा मनना है कि दोषी ना बचे और निर्दोष के साथ अन्याय ना हो। इससे पहले भी 2012 में रेगुलेशन आए थे। हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हमारे तमाम कानूनों के बावजूद समय-समय पर भेदभाव होता है। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि मामला कोर्ट में गया है। कोर्ट जो निर्णय करेगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कहा कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। सरकार आश्वस्त है। (Politics on UGC Regulation)

सभी पक्षों को सुना जाएगा: सांसद अरुण भारती

LJP(रामविलास) सांसद अरुण भारती ने कहा कि अलग-अलग पक्षों की चिंता सामने आ रही थी। कोर्ट में जाने का मतलब है कि सभी पक्षकारों, हितधारकों से बात किया जाएगा सभी पक्षों को सुना जाएगा और इसके बाद कोर्ट जो फैसला लेगी वो संविधान सम्मत फैसला लेगी। कोर्ट जो भी फैसला लेगी सभी को मंजूर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि UGC ने जो आदेश जारी किया था, उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, आदेश का सरकार पालन करेगी। भाजपा नेता मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि इसमें जो भी खामियां थी उसको लेकर कोर्ट का फैसला आया। सरकार और UGC को भी मौका मिलेगा। हमारे शिक्षा मंत्री ने पहले ही कहा था कि किसी के साथ अत्याचार या भेदभाव नहीं होगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोई फैसला होगा।

अदालत का जो भी आदेश होगा वह खुशी की बात है: केशव प्रसाद

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत का जो भी आदेश होगा वह खुशी की बात है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कोर्ट का आदेश है। सरकार उस आदेश पर कार्रवाई करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जिस दिन से UGC आया मैं उसी दिन से कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है आप जाओ न्याय मिलेगा। सरकार ने कहा कि कमेटी बना देते हैं, 15 दिन में जो रिपोर्ट आएगी और संशोधन करना होगा कर लिया जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को माना और रोक लगाई है। आगे सुनवाई होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी को धन्यवाद देता हूं। कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसके लिए उन्हें धन्यवाद। (Politics on UGC Regulation)

प्रधानमंत्री मोदी ने देश में कभी भी भेदभाव नहीं किया: गिरिराज सिंह

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में कभी भी भेदभाव नहीं किया है। EWS को आरक्षण भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही दिया था। हम जैसे लोग तो भारतवंशियों के लिए ही जीते हैं। JDU नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि यह न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है और उन्होंने रोक लगाई है, जहां तक केंद्र सरकार से जानकारी मांगने का सवाल है तो केंद्र सरकार अपने हलफनामे के जरिए सभी तथ्यों पर सरकार का पक्ष रखेगी। भाजपा नेता गुलाम अली खटाना ने कहा कि हमने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की थी कि समाज के पिछड़े वर्गों के साथ कोई नाइंसाफी होती है तो उसके लिए कानून बनाया जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने UGC इक्विटी रेगुलेशन पर रोक लगाई है, इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी को मान्य होगा: मंत्री दिलीप 

बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी को मान्य होगा। कवि कुमार विश्वास ने कहा कि भारत इस समय किसी भी तरह का विभाजन झेलने की स्थिति में नहीं है। ऐसे समय में सरकारों भी चाहिए कि वे राजनीति में कोई विभाजक रेखा ना खींचे। इधर, अयोध्या में UGC के नए नियमों पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जश्न मनाया गया। संतों ने लता मंगेशकर चौक पर मिठाइयां बांटी। दिवाकराचार्य महाराज ने कहा कि UGC के नए प्रावधान समाज में असमानता को बढ़ा रहे थे, जहां हिन्दुओं को संगठित करने की आवश्यकता है वहां ये नए नियम समाज में असमानता को पैदा कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने का काम किया है।

19 मार्च को होगी अगली सुनवाई 

वकील एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक UGC रेगुलेशन 2012 लागू रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। दरअसल, SC ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) रेगुलेशन पर रोक लगा दी है, जिसे 23 जनवरी 2026 को नोटिफाई किया गया था। इसे कई याचिकाकर्ताओं ने मनमाना, भेदभावपूर्ण और संविधान के साथ-साथ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट, 1956 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी थी।