अबूझमाड़ में धड़ल्ले से हो रही पेड़ों की कटाई, कांग्रेस ने सरकार को घेरा, वन मंत्री के विधानसभा क्षेत्र का मामला

Felling Trees in Abujhmarh: नक्सलवाद के लंबे दौर से मुक्त होने के बाद विकास की नई राह पर बढ़ रहे नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र में अब जंगलों की अंधाधुंध कटाई चिंता का विषय बनती जा रही है। सड़कों के निर्माण के साथ-साथ बड़े पैमाने पर वन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई की जा रही है। आरोप है कि हजारों एकड़ जमीन पर ग्रामीणों की ओर से अपने उपयोग के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन इस पर रोक लगाने वाला कोई नहीं है। खास बात यह है कि यह पूरा इलाका प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप के विधानसभा क्षेत्र में आता है।

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जानकारी के मुताबिक 31 मार्च 2026 को अबूझमाड़ को करीब पांच दशक तक रहे नक्सलवाद के प्रभाव से मुक्त घोषित किया गया था। इसके बाद क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने के लिए सड़क निर्माण समेत कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। सड़क निर्माण के लिए आवश्यक कटाई के अलावा आसपास के क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जहां-जहां सड़कें बन रही हैं, वहां ग्रामीण खेती और अन्य जरूरतों के नाम पर जंगलों को साफ कर रहे हैं। आरोप है कि संबंधित विभाग इस मामले में कार्रवाई करने के बजाय यह कहकर जिम्मेदारी से बच रहा है कि संबंधित क्षेत्र उनके वन मंडल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। (Felling Trees in Abujhmarh)

कांग्रेस ने वन मंत्री पर साधा निशाना

जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश दीवान ने प्रदेश सरकार और वन मंत्री केदार कश्यप पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कभी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और घने जंगलों के लिए पहचाना जाने वाला अबूझमाड़ आज उन्हीं जंगलों के विनाश के कारण चर्चा में है। दीवान ने कहा कि प्रदेश के वन मंत्री एक पेड़ मां के नाम अभियान चला रहे हैं, लेकिन उनके ही विधानसभा क्षेत्र में पेड़ों को बचाने के बजाय बड़े पैमाने पर काटा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक पेड़ मां के नाम नहीं, बल्कि अडानी के नाम किया जा रहा है। वन विभाग अपना क्षेत्र नहीं होने का हवाला देकर आंखें मूंदे बैठा है। हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास के नाम पर हो रहे पर्यावरणीय विनाश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

वन विभाग ने बताई कार्रवाई में बाधा

वहीं इस पूरे मामले में वन मंडलाधिकारी डॉ. वेंकटेशा एम. जे. का कहना है कि अबूझमाड़ का बड़ा हिस्सा अभी भी अनसर्वेड यानी सीमांकन से बाहर का क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्रों का वन विभाग के रिकॉर्ड में पूर्ण रूप से दर्ज नहीं होने के कारण वहां विभागीय अमला तैनात नहीं है, जिससे प्रभावी कार्रवाई करने में दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने बताया कि वन मंत्री के मार्गदर्शन में वन मित्र समूहों का गठन किया जा रहा है, जिनकी मदद से अवैध कटाई पर निगरानी रखी जाएगी और जंगलों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। (Felling Trees in Abujhmarh)

विकास बनाम पर्यावरण संरक्षण की चुनौती

अबूझमाड़ में विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ने के साथ पर्यावरण संरक्षण की चुनौती भी सामने आ गई है। एक ओर सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए आधारभूत ढांचा तैयार किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जंगलों की लगातार कटाई क्षेत्र की जैव विविधता और प्राकृतिक संतुलन पर खतरा पैदा कर सकती है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा। फिलहाल अबूझमाड़ में जारी वन कटाई का मुद्दा राजनीतिक रंग भी लेने लगा है और वन विभाग की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।