छत्तीसगढ़ में बढ़ी बिजली दरें, 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे नए टैरिफ, आम लोगों से लेकर उद्योग तक पर असर
Hike in Electricity Rates: छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, अब नए वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिजली के लिए पहले से ज्यादा भुगतान करना होगा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने राज्य की नई बिजली दरों को मंजूरी दे दी है, जो 1 जुलाई 2026 से पूरे प्रदेश में लागू होंगी। आयोग ने इस बार बिजली वितरण कंपनी के 24 प्रतिशत बढ़ोतरी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और औसतन सिर्फ 6.23 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इसके बावजूद घरेलू, व्यावसायिक और कृषि तीनों वर्गों के उपभोक्ताओं पर इसका सीधा असर पड़ेगा।
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आयोग के मुताबिक राज्य में बिजली आपूर्ति की लागत और वसूली दर के बीच अंतर बना हुआ है। बिजली कंपनी को एक यूनिट बिजली उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में औसतन 7.13 रुपए का खर्च आ रहा है, जबकि मौजूदा दरों पर उसे औसतन 6.71 रुपए प्रति यूनिट की ही आय मिल रही है। इस कारण प्रति यूनिट करीब 42 पैसे का घाटा सामने आ रहा है, जिसे कम करने के लिए टैरिफ संशोधन जरूरी माना गया। नई दरों के मुताबिक घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली 30 पैसे से 50 पैसे प्रति यूनिट तक महंगी कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि जितनी ज्यादा बिजली खपत होगी, उतना ही ज्यादा बिल में इजाफा दिखेगा। इसी तरह गैर-घरेलू श्रेणी यानी दुकानों, ऑफिस और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए बिजली दरों में 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है।
कृषि क्षेत्र को भी राहत नहीं
कृषि क्षेत्र को भी इससे राहत नहीं मिली है, क्योंकि कृषि पंपों के लिए बिजली 40 पैसे प्रति यूनिट महंगी कर दी गई है, जिससे खेती की लागत पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। हालांकि आयोग ने कुछ तकनीकी और संरचनात्मक बदलाव भी किए हैं। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) चार्जिंग स्टेशनों के लिए नया टैरिफ 6.42 रुपये प्रति kVAh निर्धारित किया गया है। इसके अलावा बड़े लोड वाले उपभोक्ताओं के लिए टाइम ऑफ डे (TOD) टैरिफ लागू किया जाएगा, जिसके तहत दिन के अलग-अलग समय पर बिजली के अलग-अलग रेट होंगे। सुबह और दोपहर के समय दरें कम जबकि शाम के पीक समय में दरें ज्यादा होंगी। (Hike in Electricity Rates)
अग्रिम भुगतान पर भी छूट घटाया
इसके साथ ही अग्रिम भुगतान पर मिलने वाली छूट को भी घटा दिया गया है। पहले जहां उपभोक्ताओं को 1.25 प्रतिशत की छूट मिलती थी, अब यह घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दी गई है। इसका सीधा असर उन उपभोक्ताओं पर पड़ेगा जो समय से पहले बिजली बिल का भुगतान करते हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह बढ़ोतरी सिर्फ राजस्व संतुलन और बिजली व्यवस्था को स्थिर रखने के उद्देश्य से की गई है, ताकि वितरण कंपनी की वित्तीय स्थिति बेहतर हो सके और आपूर्ति व्यवस्था पर असर न पड़े। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में की गई यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगी। 1 जुलाई 2026 से लागू होने जा रही यह नई दरें राज्य की बिजली व्यवस्था में वित्तीय संतुलन बनाने की कोशिश तो हैं, लेकिन इसका असर आम उपभोक्ताओं की जेब पर साफ दिखाई देगा। (Hike in Electricity Rates)
