महंगाई के बीच बिजली का झटका, जानिए आम उपभोक्ता, किसानों और व्यापारियों पर कितना पड़ेगा नई दरों का असर

Impact of New Rates: छत्तीसगढ़ में लागू होने जा रही नई बिजली दरों का असर हर वर्ग पर अलग-अलग तरीके से दिखाई देगा। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट तक महंगी हो गई है, जिससे मासिक बिजली बिल में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई उपभोक्ता 400 यूनिट तक बिजली खर्च करता है, तो उसके बिल में औसतन 100 से 220 रुपये तक का अतिरिक्त भार आ सकता है। हालांकि सरकार की ओर से चलाई जा रही बिजली बिल हाफ योजना के कारण इसका प्रभाव सीमित रहने की संभावना जताई गई है, जिन उपभोक्ताओं की मासिक खपत 400 यूनिट तक है, उन्हें 200 यूनिट तक छूट मिलती रहेगी, जिससे राज्य के लगभग 70 से 75 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ता सीधे बड़े झटके से बच सकते हैं।
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वहीं कुछ उपभोक्ता अब रूफटॉप सोलर सिस्टम की ओर भी बढ़ रहे हैं, जिससे उनकी ग्रिड से बिजली खपत कम हो रही है और वे कम स्लैब में आकर योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में भी बिजली दरों में 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। इससे किसानों की सिंचाई लागत में बढ़ोतरी होगी, हालांकि सरकार की सब्सिडी व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। इसके साथ ही गैर-सब्सिडी वाले कृषि पंप कनेक्शनों पर ऊर्जा प्रभार में मिलने वाली छूट को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे कुछ हद तक राहत देने की कोशिश की गई है। व्यापार और उद्योग क्षेत्र के लिए भी यह फैसला महत्वपूर्ण है। (Impact of New Rates)
गैर-घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं पर असर
गैर-घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं जैसे दुकानदार, छोटे व्यापारी और ऑफिसों के लिए बिजली 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट तक महंगी हो गई है। उद्योगों में भी उत्पादन लागत बढ़ने की संभावना है, क्योंकि बिजली दरों में समान रूप से बढ़ोतरी की गई है। बड़े उपभोक्ताओं पर टाइम ऑफ डे टैरिफ लागू होने से अब बिजली उपयोग का समय भी बिल को प्रभावित करेगा, यानी पीक आवर्स में बिजली का उपयोग महंगा और ऑफ-पीक में सस्ता होगा। इसके अलावा कुछ वर्गों को राहत भी दी गई है। महिला स्व-सहायता समूहों को 10 प्रतिशत बिजली छूट जारी रखी गई है। बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के छात्रावासों को घरेलू श्रेणी का लाभ मिलेगा, जिससे उनका बिजली बिल कम रहेगा। अस्पताल, नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक सेंटर जैसे स्वास्थ्य संस्थानों को भी राहत दी गई है। कुछ क्षेत्रों में मोबाइल टावरों को भी ऊर्जा शुल्क में छूट दी गई है, जिससे दूरसंचार सेवाओं पर ज्यादा असर न पड़े।

नए तकनीकी बदलाव भी लागू
वहीं कुछ नए तकनीकी बदलाव भी लागू किए गए हैं, जैसे कि विलंबित भुगतान पर अब 1.5 प्रतिशत मासिक की जगह 0.04 प्रतिशत प्रतिदिन अधिभार लगाया जाएगा, जिससे समय पर बिल भुगतान को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं को मिलने वाली छूट भी घटा दी गई है। वहीं इस फैसले को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इसे जनता पर अत्याचार बताया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा की सरकार आने के बाद बिजली के दाम लगातार बढ़े हैं और बिजली बिल भी बढ़ा हुआ आ रहा है। ये जनता के साथ अत्याचार है। जबकि सरकार और आयोग का दावा है कि यह बढ़ोतरी सीमित है और कई वर्गों को राहत भी दी गई है। कुल मिलाकर नई बिजली दरें एक तरफ वित्तीय संतुलन की कोशिश हैं तो दूसरी तरफ आम उपभोक्ताओं के बजट पर असर डालने वाली भी साबित होंगी। (Impact of New Rates)



