वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, राज्य की अर्थव्यवस्था 11% बढ़ने का अनुमान

Economic Survey 2025-26: छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में साल 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, जिसके मुताबिक राज्य की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है और आने वाले साल में अच्छी वृद्धि की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रचलित (बाजार) भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) 5 लाख 65 हजार 845 करोड़ रुपए से बढ़कर 6 लाख 31 हजार 291 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। यानी इसमें करीब 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी संभावित है। वहीं स्थिर भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 3 लाख 31 हजार 402 करोड़ रुपए से बढ़कर 3 लाख 58 हजार 293 करोड़ रुपये होने का अनुमान जताया गया है।

यह भी पढ़ें:- छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों का सिलसिला जारी, रायपुर में दंपती समेत 3 की मौत, कई जिलों में हुए हादसे

सरकार का कहना है कि यह वृद्धि कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के कारण संभव हो रही है। आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े राज्य की विकास दर को सकारात्मक दिशा में दिखा रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में अच्छी वृद्धि का अनुमान जताया गया है। स्थिर मूल्य पर कृषि क्षेत्र में 7.49 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र में 7.21 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में 9.11 प्रतिशत की वृद्धि संभावित है। रिपोर्ट के अनुसार सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा बढ़त देखने को मिल सकती है, जिससे रोजगार और व्यापार को भी फायदा होगा। वहीं कृषि और उद्योग क्षेत्र भी संतुलित विकास की ओर बढ़ रहे हैं। (Economic Survey 2025-26)

आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी बताया गया कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1 लाख 79 हजार 244 रुपए रहने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में यह 1 लाख 62 हजार 848 रुपये थी। यानी आम नागरिक की औसत आय में भी वृद्धि होने की संभावना है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि राज्य निरंतर आर्थिक प्रगति, संरचनात्मक सुधार और समावेशी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में संतुलित विकास, डिजिटल शासन के विस्तार और बुनियादी ढांचे में निवेश से राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। मंत्री ने बताया कि वर्ष 2026 के लिए स्टार्टअप नीति को और प्रभावी बनाया गया है, ताकि नवाचार आधारित उद्योग, रोजगार सृजन और स्थानीय मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूती मिले। 

उन्होंने कहा कि जीएसटी 2.0, ई-ऑफिस और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्थाओं से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार हुआ है, जिससे निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। सरकार बुनियादी ढांचा, कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, हरित ऊर्जा और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाएं और ऑनलाइन राजस्व सेवाओं ने प्रशासन को पारदर्शी और तेज बनाया है। मंत्री ने कहा कि युवाओं की बढ़ती भागीदारी, स्टार्टअप संस्कृति और नई औद्योगिक नीति राज्य को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभा रही है। विजन 2047 को लक्ष्य बनाकर छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने का संकल्प दोहराया गया है।

क्षेत्रवार विकास दर

• कृषि क्षेत्र: 7.49%
• उद्योग क्षेत्र: 7.21%
• सेवा क्षेत्र: 9.11%

साल 2025-26 में कुल राजस्व प्राप्तियां लगभग 1.41 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जबकि कुल व्यय लगभग 1.38 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है। राज्य में जीएसटी से आय में लगातार वृद्धि हो रही है, जो आर्थिक गतिविधियों में तेजी का संकेत है। राज्य में फरवरी 2026 तक 141 लाख टन से अधिक धान खरीदी की गई। उद्योग क्षेत्र में निवेश प्रस्तावों के जरिए हजारों रोजगार सृजन का अनुमान है। खनिज उत्पादन में भी राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका बनी हुई है। (Economic Survey 2025-26)

सामाजिक क्षेत्र में प्रगति

• शिक्षा के क्षेत्र में नए विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की स्थापना
• स्वास्थ्य क्षेत्र में मातृ मृत्यु दर में कमी
• जल जीवन मिशन के तहत लाखों घरों तक नल कनेक्शन
• ग्रामीण रोजगार योजनाओं से लाखों परिवारों को लाभ

आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था स्थिरता और विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार का दावा है कि संतुलित नीतियों और योजनाओं के माध्यम से आने वाले सालों में विकास दर और तेज होगी। कुल मिलाकर आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़े संकेत देते हैं कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में संतुलित वृद्धि के साथ आगे बढ़ रही है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, उद्योग क्षेत्र का मजबूत योगदान और सेवा क्षेत्र की तेज रफ्तार राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना रही है। (Economic Survey 2025-26)