बिलासपुर के स्कूलों में फायर सेफ्टी फेल, भगवान भरोसे बच्चों की सुरक्षा…!

Fire Safety in School: बिलासपुर के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी स्कूलों में फायर सेफ्टी अनिवार्य करने के निर्देश दिए थे, जिसे न्यायधानी में गंभीरता से लागू नहीं किया गया है। शहर के कई सरकारी और निजी स्कूलों में फायर सेफ्टी सिस्टम पूरी तरह फेल साबित हो रहे हैं, जिन उपकरणों पर बच्चों की सुरक्षा टिकी है, वे या तो एक्सपायर हो चुके हैं या कबाड़ की तरह सालों से बिना सर्विसिंग पड़े हैं। जांच के दौरान सामने आया कि कई स्कूलों में फायर सिलेंडर तो रखे गए हैं, लेकिन वे सिर्फ लाल रंग की शोपीस बनकर खड़े हैं।
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एक प्राचार्य ने स्वीकार किया कि स्कूल में सिर्फ एक फायर टैंक है, जिसकी सर्विसिंग कभी नहीं हुई। न स्टाफ को उसका इस्तेमाल आता है और न ही बच्चों को सुरक्षा प्रशिक्षण दिया गया है। पालकों और समाजसेवियों ने सवाल उठाया है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फायर सेफ्टी को अनिवार्य किया है, तब स्कूल प्रशासन और सरकारी तंत्र इस गंभीर मुद्दे को हल्के में क्यों ले रहे हैं? छोटे-छोटे बच्चे हर दिन जोखिम में पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि प्रशासन कागजों पर कार्रवाई दिखाकर स्थिति संभली होने का दावा करता रहता है। (Fire Safety in School)
प्रशासन की तरफ से सिर्फ आश्वासन
इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे से बात की गई। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों में फायर सेफ्टी खराब या एक्सपायर है, उनकी मरम्मत और अपडेट की प्रक्रिया जल्द शुरू कराई जाएगी। इसके लिए प्रस्ताव शासन को भेजने की तैयारी कर ली गई है। हालांकि जमीनी हकीकत अलग कहानी बयां करती है। शासन दावा करता है कि बच्चों की सुरक्षा और सुविधाओं में कमी नहीं छोड़ी जाएगी, लेकिन स्कूलों में फायर सेफ्टी की स्थिति इन दावों की पोल खोल रही है।
निजी स्कूलों की भी हालत खराब
शहर के कई नामी निजी स्कूलों में भी सुरक्षा व्यवस्था में भारी लापरवाही पाई गई। फायर अलार्म, हाइड्रेंट और इमरजेंसी एग्जिट जैसे महत्वपूर्ण इंतजाम या तो हैं ही नहीं, या फिर सिर्फ कागज़ों में दिखाए जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि फायर सेफ्टी की यह लापरवाही किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। स्कूलों में एक छोटी चिंगारी भी बड़ा रूप ले सकती है और मौजूदा सुरक्षा इंतजाम किसी भी तरह से पर्याप्त नहीं हैं। (Fire Safety in School)
अब सख्त कार्रवाई की जरूरत
यह साफ है कि फायर सेफ्टी की कमी बच्चों की जान से खिलवाड़ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन सिर्फ फाइलों में नहीं, बल्कि जमीन पर दिखना चाहिए। अब समय है कि स्कूल प्रशासन और सरकारी तंत्र मिलकर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करें। कोई लापरवाही नहीं, कोई बहाना नहीं, बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि हो। जब तक स्कूलों में फायर सेफ्टी व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती, तब तक बच्चों का हर दिन खतरे से भरा हुआ है। प्रशासन को तुरंत कड़े कदम उठाने होंगे।



