छत्तीसगढ़ के थानों में अटकी 1.45 लाख क्लोजर रिपोर्ट, हाईकोर्ट ने DGP अरुण देव गौतम से मांगा पूरा हिसाब

HC on Closure Report: छत्तीसगढ़ के पुलिस थानों में लंबित मामलों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। प्रदेश के अलग-अलग थानों में ऐसे 1 लाख 45 हजार 97 मामलों की क्लोजर रिपोर्ट अब तक कोर्ट में पेश नहीं की गई है, जिनकी जांच पूरी हो चुकी है। इनमें कई मामले ऐसे हैं, जो लंबे समय से पुलिस थानों की फाइलों में दबे हुए हैं। DGP अरुण देव गौतम की ओर से हाईकोर्ट में पेश किए गए शपथ पत्र में यह जानकारी सामने आने के बाद कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग से अब तक की कार्रवाई और लंबित मामलों की पूरी स्थिति की जानकारी मांगी है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई। 

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कोर्ट ने DGP को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई से पहले नए शपथ पत्र के जरिए यह बताया जाए कि जांच पूरी हो चुके कितने मामलों की क्लोजर रिपोर्ट अदालतों में पेश कर दी गई है और कितने मामले अभी भी लंबित हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। यह मामला योगेंद्र बाबू शर्मा की ओर से दायर तीन याचिकाओं से जुड़ा है। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल और 5 मई 2026 को DGP से शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए थे। DGP की ओर से पेश किए गए शपथ पत्र में बताया गया कि 15 जून तक प्रदेश में कुल 1 लाख 47 हजार 714 ऐसे मामले थे, जिनकी जांच पूरी हो चुकी थी, लेकिन उनकी क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं की गई थी। (HC on Closure Report)

विशेष अभियान के बाद 2,617 रिपोर्ट कोर्ट में पेश

इन मामलों में पुलिस जांच पूरी कर चुकी थी, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत जरूरी रिपोर्ट कोर्ट तक नहीं पहुंच पाई थी। इसके कारण बड़ी संख्या में मामले सालों तक लंबित बने रहे। पुलिस विभाग के पास लंबित मामलों और उनसे जुड़ी फाइलों का रिकॉर्ड इतना ज्यादा था कि इसका पूरा डेटा हाई कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में पेन ड्राइव के माध्यम से जमा करना पड़ा। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने प्रदेशभर में लंबित क्लोजर रिपोर्ट को लेकर विशेष समीक्षा शुरू की। सभी रेंज, जिलों और थानों से लंबित मामलों की जानकारी जुटाई गई। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस विभाग ने लंबित मामलों के निपटारे के लिए अभियान चलाया। इस अभियान के तहत 20 मई से 16 जुलाई के बीच 2 हजार 617 मामलों की क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई। हालांकि अभियान के बाद भी बड़ी संख्या में मामले अभी लंबित हैं। पुलिस विभाग अब बाकी मामलों की रिपोर्ट तैयार कर उन्हें जल्द कोर्ट में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में जुटा है।

रायपुर समेत कई जिलों में मिली लंबित रिपोर्ट

पुलिस मुख्यालय की समीक्षा में सामने आया कि रायपुर पुलिस कमिश्नरेट और प्रदेश के अलग-अलग रेंज-जिलों के थानों में बड़ी संख्या में क्लोजर रिपोर्ट सालों से लंबित थी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कई मामलों में जांच पूरी होने के बाद भी रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट भेजने की प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो सकी। इसके कारण थानों में लंबित मामलों का आंकड़ा लगातार बढ़ता गया। DGP ने हाईकोर्ट को बताया है कि लंबित क्लोजर रिपोर्ट के निपटारे के लिए विशेष अभियान आगे भी जारी रखा जाएगा। इसका उद्देश्य जांच पूरी हो चुके मामलों की रिपोर्ट जल्द से जल्द कोर्ट में पेश करना और लंबित मामलों की संख्या में कमी लाना है। अब हाईकोर्ट की अगली सुनवाई में पुलिस विभाग को यह बताना होगा कि पिछले निर्देशों के बाद कितनी प्रगति हुई है और कितने मामलों का निपटारा बाकी है।