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शिक्षा सचिव की अनुपस्थिति पर बिलासपुर हाईकोर्ट नाराज, कहा- कोर्ट को मजाक न समझें

HC on Education Secretary: बिलासपुर हाईकोर्ट ने शिक्षा के अधिकार (RTE) से जुड़े गंभीर मुद्दों पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान शिक्षा सचिव की अनुपस्थिति पर कड़ी नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोर्ट को मजाक में न लें। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई में सचिव स्वयं मौजूद रहें और शपथपत्र देकर बताएं कि फर्जी दाखिला कराने वालों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई है। मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी।

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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि गरीब बच्चों का हक मारकर बड़े घरों के बच्चों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दाखिला दिलाने वालों पर क्या कदम उठाए गए। यह जनहित याचिका भिलाई के सामाजिक कार्यकर्ता भगवंत राव ने अधिवक्ता देवर्षि ठाकुर के माध्यम से दायर की है। याचिका में आरोप है कि RTE के तहत गरीब बच्चों की सीटें फर्जीवाड़े से कब्जाई जा रही हैं और शिक्षा विभाग इस पर ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा। याचिका में यह भी चिंता जताई गई है कि बिना मान्यता के नर्सरी और केजी स्तर के निजी स्कूल गली-गली में चल रहे हैं। इनकी मान्यता, संचालन और गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। (HC on Education Secretary)

मेडिकल कॉलेज रिश्वतकांड में सुनवाई

वहीं रायपुर के रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज की मान्यता को लेकर हुए कथित रिश्वतकांड में जेल में बंद तीन डॉक्टरों की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। CBI के गिरफ्त में आए डॉक्टर चैत्रा श्रीधर, रविचंद्रन के और मयूर महेंद्रभाई रावल ने अपने अधिवक्ता के जरिए जमानत याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान CBI ने 28 अगस्त 2025 के न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए अपना जवाब पेश किया। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है। जमानत सुनवाई में अधिवक्ता मनोज परांजपे, अर्पण वर्मा और हर्षवर्धन परघानिया ने पक्ष रखा। (HC on Education Secretary)

CBI ने 6 आरोपियों को किया था गिरफ्तार

वहीं CBI की ओर से बी. गोपा कुमार और हिमांशु पांडे ने दलीलें दीं। दरअसल, CBI ने रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च समेत कई संस्थानों पर आरोप लगाया था कि रिश्वत लेकर मेडिकल कॉलेज की मान्यता के लिए अनुकूल निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कराई गई। जांच एजेंसी ने खुलासा किया था कि निरीक्षण प्रक्रिया में हेरफेर के लिए 55 लाख रुपए की रिश्वत का लेन-देन हुआ था, जिसे बेंगलुरु में पकड़ा गया। इसके बाद CBI ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपियों में गीतांजलि यूनिवर्सिटी उदयपुर के कुलसचिव मयूर महेंद्रभाई रावल, एनएमसी निरीक्षण दल की सदस्य डॉ. चैत्रा एमएच श्रीधर और के रविचंद्रन शामिल हैं। अदालत ने तीनों को जेल भेजा था। अब उन्होंने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। (HC on Education Secretary)

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