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बेटे के रहते बेटी को नहीं मिलेगा पिता की जमीन में हक: बिलासपुर हाईकोर्ट

HC on Land Dispute: बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए स्पष्ट किया है कि अगर किसी पुरुष की मौत हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने से पहले हो गई थी और उसका बेटा जिंदा है तो ऐसी स्थिति में बेटी को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा। यह फैसला सरगुजा जिले से संबंधित एक मामले में आया है, जिसमें निचली अदालत ने बेटी को पिता की संपत्ति में हिस्सा देने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने इस आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की कि 1956 से पहले के मामलों में पुराना उत्तराधिकार कानून ही प्रभावी रहेगा, जिसमें स्व-अर्जित संपत्ति सिर्फ पुरुष वंशजों को हस्तांतरित होती है।

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इस फैसले से स्पष्ट होता है कि अगर उत्तराधिकार का मामला 1956 से पूर्व के किसी मृत्यु से संबंधित है, तो उस पर नए कानून की बजाय पुराने नियम ही लागू होंगे। कोर्ट के इस फैसले से अपीलकर्ता को राहत मिली है और निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। इधर, जल संसाधन विभाग की लापरवाही के चलते सूरजपुर जिले के किसान अब भारी संकट में हैं। जिले के नवगई, बरुआमुड़ा, जूर और पीढ़ा गांवों के करीब 35 किसान पिछले 9 सालों से अपनी अधिग्रहित जमीन का मुआवजा पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिल पाया है।

नवंबर तक मुआवजा देने का भरोसा

दरअसल, 2016 में गोबरी नदी पर जल संसाधन विभाग की ओर से एनीकेट का निर्माण कराया गया था। इस परियोजना के लिए करीब 89 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी। किसानों का आरोप है कि अधिग्रहण की प्रक्रिया तो पूरी कर ली गई, लेकिन मुआवजे का भुगतान आज तक नहीं हुआ। किसानों की जमीन अब एनीकेट के डुबान क्षेत्र में चली गई है, जिससे खेती पूरी तरह बंद हो गई है। यह जमीन उनकी आजीविका का एकमात्र साधन थी, जिसे खोने के बाद अब वे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। कई बार ज्ञापन सौंपने और शिकायतें करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि औपचारिकताओं में देरी हुई है, लेकिन उनका दावा है कि नवंबर 2025 तक सभी प्रभावित किसानों को मुआवजा दे दिया जाएगा।

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