शादीशुदा जोड़ों के लिए हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी, कहा- बिना ठोस सबूत जीवनसाथी पर अवैध संबंध का आरोप मानसिक क्रूरता

HC on Married Couples: बिलासपुर हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवादों से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। साथ ही कहा कि बिना किसी ठोस सबूत के जीवनसाथी पर अवैध संबंध जैसे गंभीर आरोप लगाना मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। ऐसे झूठे और निराधार आरोप वैवाहिक रिश्ते को असहनीय बना देते हैं। इसी आधार पर हाईकोर्ट की जस्टिस रजनी दुबे और एके प्रसाद की डिवीजन बेंच ने दुर्ग फैमिली कोर्ट के फैसले को पलटते हुए पति को तलाक की मंजूरी दे दी है।

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दरअसल, दुर्ग फैमिली कोर्ट ने पति की तलाक याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ पति ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद पाया कि पत्नी के लगाए गए गंभीर आरोप साबित नहीं हो सके और यह पति के प्रति मानसिक क्रूरता के दायरे में आते हैं। (HC on Married Couples)

क्या है पूरा मामला ?

सारंगढ़ के डॉक्टर की शादी 2008 में रायगढ़ में भिलाई की रहने वाली महिला डॉक्टर से हुई थी। दंपती की एक बेटी है। दोनों 2014 से अलग रह रहे थे। पति का आरोप था कि शादी के कुछ समय बाद ही पत्नी का व्यवहार अपमानजनक और बहुत ज्यादा संदेहपूर्ण हो गया। पति के मुताबिक पत्नी ने उस पर बिना सबूत अवैध संबंधों के आरोप लगाए, बार-बार मानसिक प्रताड़ना दी और पारिवारिक सम्मान को ठेस पहुंचाई। उसने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करती थी, मांग में सिंदूर नहीं लगाती थी और मंगलसूत्र पहनने से इनकार करती थी। पति ने पत्नी पर जानलेवा हमले का आरोप भी लगाया।

पत्नी के आरोप नहीं हुए साबित

हाईकोर्ट ने पाया कि पत्नी ने अपने लिखित बयान में पति का संबंध किसी अन्य महिला डॉक्टर से होने का गंभीर आरोप लगाया था। पत्नी ने यह भी दावा किया कि वह महिला उसके घर में जबरन घुसी और तोड़फोड़ की, लेकिन इन आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया जा सका। हालांकि कोर्ट ने यह माना कि अप्रैल 2019 में दोनों साथ में फिल्म देखने गए थे, इसलिए सिर्फ अलग रहने के आधार पर तलाक नहीं दिया जा सकता, लेकिन मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक देना उचित है। (HC on Married Couples)

झूठे आरोप क्रूरता का सबसे गंभीर रूप: HC

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि किसी शिक्षित पत्नी का अपने पति पर बिना आधार और सबूत के चरित्र हनन के आरोप लगाना क्रूरता का सबसे बुरा रूप है। इस तरह के आरोपों से पति को गहरी मानसिक पीड़ा पहुंचती है। हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के बीच तलाक की अर्जी मंजूर कर ली है। साथ ही बेटी के भविष्य और आगे की कानूनी लड़ाइयों से बचने के उद्देश्य से पति को पत्नी को 25 लाख रुपए एकमुश्त देने का आदेश दिया है। यह राशि छह महीने के भीतर चुकानी होगी। कोर्ट ने यह भी ध्यान में रखा कि दोनों पक्ष डॉक्टर हैं और आर्थिक रूप से सक्षम हैं, फिर भी बेटी की परवरिश और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए यह आदेश दिया गया।

हाईकोर्ट का यह फैसला सिर्फ एक व्यक्तिगत विवाद का निर्णय नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी है। कोर्ट ने साफ किया कि वैवाहिक जीवन में आरोप और विवादों के लिए ठोस प्रमाण अनिवार्य हैं। बिना आधार के लगाए गए आरोप न सिर्फ रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि मानसिक पीड़ा और सामाजिक प्रतिष्ठा को भी गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। झूठे आरोप मानसिक क्रूरता का सबसे गंभीर रूप हैं और इसके कानूनी परिणाम भी अनिवार्य हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित किया कि तलाक के बावजूद बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहे और आर्थिक निपटान न्यायपूर्ण तरीके से हो। यह फैसला वैवाहिक विवादों में न्याय, पारदर्शिता और जिम्मेदारी का प्रतीक बनकर उभरा है।