सिस्टम की मार, 2 बुजुर्ग बैगा आदिवासी महिलाएं कागजों में मृत करार, राशन-पेंशन सब बंद…!
Mungeli Tribal News: छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले से प्रशासनिक लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दो बुजुर्ग बैगा आदिवासी महिलाओं को ऑनलाइन सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया। इसके चलते न सिर्फ उनका नाम राशन कार्ड से काट दिया गया, बल्कि उन्हें महीनों से राशन और पेंशन जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित कर दिया गया। यह मामला लोरमी विधानसभा क्षेत्र के खुड़िया वन क्षेत्र और बंधवा गांव से जुड़ा हुआ है।
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खुड़िया इलाके के पथर्री गांव की रहने वाली 70 साल की बैगा आदिवासी महिला सहबीन बैगा को सरकारी ऑनलाइन दस्तावेजों में मृत दर्शा दिया गया है। इसी तरह एक अन्य बुजुर्ग महिला सूरजबाई के साथ भी यही स्थिति सामने आई है। ऑनलाइन रिकॉर्ड में मृत घोषित होने के कारण इन महिलाओं का नाम राशन कार्ड से हटा दिया गया, जिससे उन्हें पिछले तीन से चार महीनों से राशन नहीं मिल पाया है। सहबीन बैगा की हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें परिवार चलाने के लिए आसपास के लोगों से चावल मांगने पर मजबूर होना पड़ा। (Mungeli Tribal News)
पीड़ित महिला ने बताया कि उसने इस समस्या की जानकारी गांव के सरपंच, सचिव और राशन दुकान संचालक को कई बार दी, लेकिन महीनों बीत जाने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकल पाया। राशन दुकान संचालक का कहना है कि ऑनलाइन सिस्टम में महिला का रिकॉर्ड मृत दिखने के कारण उन्हें राशन देना संभव नहीं है। इसी तरह का एक और मामला लोरमी क्षेत्र के बंधवा गांव से सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग महिला को ऑनलाइन रिकॉर्ड में मृत बताया गया है। इस कारण उसे भी राशन और वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण रोजगार के साधन पहले से ही सीमित हैं, ऐसे में इन महिलाओं के सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है।
लापरवाही से नहीं मिल रहा लाभ
बताया जा रहा है कि पीड़ित बुजुर्ग महिला की दो बेटियां हैं, जिनमें से एक विधवा है, जिसे न तो विधवा पेंशन मिल रही है और न ही महतारी वंदन योजना का लाभ। वहीं दूसरी बेटी को भी किसी तरह की सरकारी सहायता नहीं मिल पा रही है। एक ओर सरकार बैगा आदिवासियों के उत्थान और विकास की बात करती है और योजनाएं लागू करती है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में प्रशासनिक लापरवाही के कारण पात्र हितग्राही योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। जीवित लोगों को मृत घोषित कर दिया जाना सिस्टम में गंभीर खामी की ओर इशारा करता है। (Mungeli Tribal News)
SDM ने कही कार्रवाई की बात
मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया। तत्काल प्रभाव से पीड़ित आदिवासी महिला के घर दो बोरी चावल और नमक भिजवाया गया। लोरमी एसडीएम ने बताया कि उन्हें इस मामले की जानकारी हाल ही में मिली है और पूरे प्रकरण को संज्ञान में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही ऑनलाइन रिकॉर्ड में सुधार की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। यह मामला न सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि यह भी सवाल खड़े करता है कि जब जमीनी स्तर पर निगरानी नहीं होगी तो सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक कैसे पहुंचेगा। जिंदा लोगों को मृत घोषित कर देना सिस्टम की गंभीर चूक है, जिसका खामियाजा गरीब और आदिवासी परिवारों को भुगतना पड़ रहा है।
