बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्रेम संबंध को माना सहमति का मामला, CAF जवान को किया बरी
HC on Rape Case: बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में CAF के जवान को दुष्कर्म के आरोप से बरी कर दिया है, जिसे पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने इसे प्रेम संबंधों का मामला मानते हुए यह फैसला सुनाया है। यह फैसला न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी की एकलपीठ ने सुनाया। उन्होंने कहा कि यह मामला झूठी शादी के वादे पर आधारित दुष्कर्म नहीं था, बल्कि दोनों के बीच आपसी सहमति से संबंध थे और पीड़िता बालिग थी। कोर्ट ने कहा कि जब दोनों लंबे समय तक सहमति से साथ रहे और संबंध बनाए तो इसे बलात्कार नहीं कहा जा सकता।
ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा
जगदलपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 21 फरवरी 2022 को बस्तर के रहने वाले रुपेश कुमार पुरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एन) के तहत 10 साल की कठोर कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने सबूतों और गवाही के आधार पर इस फैसले को रद्द कर दिया। पीड़िता ने 2020 में थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी शादी 28 जून 2020 को तय हुई थी, लेकिन उससे एक दिन पहले यानी 27 जून 2020 को, आरोपी रुपेश उसे अपने घर ले गया और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। उसने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे दो महीने तक अपने घर में रखा और बाद में शादी से इनकार कर धमकाकर निकाल दिया।
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पुलिस ने इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए धारा 376(2)(एन) के तहत मामला दर्ज किया था। हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह मामला दुष्कर्म या जबरन यौन शोषण का नहीं है, बल्कि आपसी प्रेम और सहमति का है। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता खुद आरोपी के घर गई, उसके साथ रही और बार-बार सहमति से संबंध बनाए। यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी ने उसे शादी का झूठा वादा करके धोखा दिया। न्यायमूर्ति चंद्रवंशी ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि सिर्फ शादी के वादे पर बने संबंध को दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता, जब तक यह साबित न हो कि आरोपी का शुरुआत से ही शादी करने का कोई इरादा नहीं था। (HC on Rape Case)
पीड़िता और आरोपी के बीच 2013 से प्रेम संबंध थे। पीड़िता ने स्वीकार किया कि उसने खुद आरोपी को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी और लगातार बातचीत होती रही। पीड़िता ने कहा कि अगर आरोपी के माता-पिता ने उसे परेशान नहीं किया होता तो वह FIR दर्ज नहीं कराती। पीड़िता के माता-पिता ने भी अदालत में कहा कि अगर आरोपी का परिवार बेटी को ठीक से रखता, तो वे शिकायत नहीं करते। मेडिकल रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट में दुष्कर्म के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले। (HC on Rape Case)
पहले भी एक मामला दर्ज, फिर संबंध कायम
रुपेश के वकील ने हाईकोर्ट में दलील दी कि दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं और 2013 से प्रेम में थे। पहले भी पीड़िता ने उसके खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था, जिसमें वह बरी हो चुका था। इसके बाद भी दोनों के संबंध बने रहे और पीड़िता अपनी मर्जी से उसके घर गई थी। इस फैसले के बाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का निर्णय रद्द करते हुए रुपेश कुमार पुरी को सभी आरोपों से बरी कर दिया। न्यायमूर्ति ने कहा कि तथ्यों और सबूतों के आधार पर यह स्पष्ट है कि यह दुष्कर्म का मामला नहीं है। (HC on Rape Case)
क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला
यह फैसला भविष्य में दुष्कर्म के मामलों की विवेचना और कानूनी व्याख्या में एक मिसाल बन सकता है। कोर्ट ने प्रेम संबंधों और सहमति के बीच की रेखा को स्पष्ट करते हुए कहा कि कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और हर सहमति से बने संबंध को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। (HC on Rape Case)



