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पूर्व मंत्री कवासी लखमा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, शराब घोटाला केस में जमानत याचिका खारिज

High Court on Lakhma: छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को शराब घोटाला मामले में हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, बिलासपुर हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि लखमा जमानत मिलने की स्थिति में सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित करने की भी आशंका है। इसलिए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती है।लखमा पर ED ने 72 करोड़ रुपए के अवैध शराब कारोबार से जुड़ा होने का आरोप लगाया है। एजेंसी के मुताबिक 2019 से 2023 तक आबकारी मंत्री रहते हुए लखमा ने FL-10A लाइसेंस नीति लागू की, जिससे शराब सिंडिकेट को बढ़ावा मिला।

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ED का दावा है कि लखमा को इस अवैध नेटवर्क से हर महीने लगभग दो करोड़ रुपए मिलते थे, जिससे कुल 72 करोड़ रुपए की अवैध कमाई हुई। ED ने कवासी लखमा को 15 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया था। तब से वे रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। लखमा ने गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। याचिका में उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है और उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इस मामले में सह-अभियुक्त अरुणपति त्रिपाठी, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, अनिल टुटेजा और अरविंद सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, इसलिए उन्हें भी रिहा किया जाना चाहिए। (High Court on Lakhma)

अभी सेंट्रल जेल में ही बंद रहेंगे लखमा

ED ने लखमा की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट में कहा कि इस पूरे घोटाले में उनकी अहम भूमिका रही है। जांच अभी भी संवेदनशील चरण में है और उनकी रिहाई से मामले की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। हाईकोर्ट ने इन दलीलों को उचित मानते हुए लखमा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अब कवासी लखमा रायपुर सेंट्रल जेल में ही बंद रहेंगे, जहां वे बीते 8 महीनों से न्यायिक हिरासत में हैं। बता दें कि बीजेपी लगातार कांग्रेस पर शराब घोटाला का आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस हमेशा से इस आरोपों को नकराते आ रही है, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में राजनीति और तेज हो सकती है। (High Court on Lakhma)

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