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बिना FIR जेल भेजा गया होटल कारोबारी, हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकारा, सरकार को 1 लाख मुआवजा देने का आदेश

High Court on Police: दुर्ग जिले के भिलाई में एक होटल कारोबारी के साथ पुलिस की कथित बर्बरता और अवैध गिरफ्तारी के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने इसे नागरिक की गरिमा और मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए राज्य सरकार को पीड़ित व्यवसायी को एक लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार जांच के बाद इस राशि की वसूली दोषी पुलिस अधिकारियों के वेतन से कर सकती है। कोर्ट ने गृह विभाग के सचिव को यह भी निर्देश दिया है कि पुलिस बल को मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

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भिलाई के अवंतीबाई चौक के रहने वाले आकाश कुमार साहू (30) एक लॉ स्टूडेंट हैं, जो कोहका क्षेत्र में होटल का संचालन करते हैं, जिन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को पूरी तरह अवैध और मनमानी बताया। याचिकाकर्ता ने कहा कि उनका होटल विधिवत पंजीकृत है और सभी आवश्यक वैधानिक लाइसेंस-अनुमतियां ली गई हैं। होटल उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है, जो संविधान के तहत मिले मौलिक अधिकार के दायरे में आता है। (High Court on Police)

गहने चोरी का आरोप

याचिका के मुताबिक 8 सितंबर 2025 को पुलिस अधिकारी और जवान होटल पहुंचे। उन्होंने होटल में ठहरे लोगों से पूछताछ और रजिस्टर, पहचान दस्तावेजों की जांच की। इसके बाद बिना महिला पुलिस बल के एक कमरे में जबरन प्रवेश किया, जहां एक पुरुष और महिला ठहरे हुए थे। दोनों को कमरे से बाहर निकाला गया और होटल मैनेजर के साथ दुर्व्यवहार किया गया। कुछ समय बाद पुलिस दोबारा होटल पहुंची और होटल कर्मचारियों पर सोने के आभूषण चोरी का आरोप लगाया। कर्मचारियों ने पुलिस को होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों की जानकारी दी और फुटेज जांचने की मांग की, लेकिन पुलिस ने जांच करने के बजाय कमरों की तलाशी शुरू कर दी। (High Court on Police)

बिना FIR गिरफ्तारी, थाने में मारपीट का आरोप

आरोप है कि इस दौरान होटल मैनेजर की बेरहमी से पिटाई की गई और बाद में होटल मालिक आकाश साहू को मौके पर बुलाया गया। होटल पहुंचने पर आकाश साहू ने जब खुद को होटल का मालिक बताया तो पुलिस अफसर भड़क गए। आरोप है कि उनके साथ गाली-गलौज की गई, अपमानित किया गया और विरोध करने पर जबरन हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया। याचिका में कहा गया कि थाने में भी उनके साथ मारपीट और अभद्रता की गई और बिना किसी वैध FIR के उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। (High Court on Police)

सरकारी काम में बाधा का आरोप

वहीं पुलिस अधिकारियों ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वे एक गुमशुदा लड़की की तलाश में होटल पहुंचे थे। तलाशी के दौरान आकाश साहू ने सरकारी कार्य में बाधा डाली, पुलिस वाहन की चाबी छीन ली और ड्राइवर के साथ हाथापाई की, जिससे शांति भंग होने की आशंका पैदा हुई। इसी आधार पर पुलिस ने उन्हें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 170 के तहत हिरासत में लेकर बाद में जेल भेजा। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी भी संज्ञेय अपराध में कोई FIR दर्ज नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ संदेह और कहासुनी के आधार पर किसी व्यक्ति को जेल भेजना असंवैधानिक है।

एसडीएम की भूमिका पर भी नाराजगी

कोर्ट ने माना कि हिरासत में दिया गया मानसिक तनाव और अपमान मानवीय गरिमा को नष्ट करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 का सीधा उल्लंघन है। कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को लिखित रूप में गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य है। इस मामले में आकाश साहू ने गिरफ्तारी मेमो पर स्वयं लिखा था- मुझे मामले की जानकारी नहीं है। हाईकोर्ट ने पुलिस के साथ-साथ SDM की भूमिका पर भी कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट को न्यायिक प्रहरी की भूमिका निभानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने बिना स्वतंत्र विवेक का प्रयोग किए पुलिस रिपोर्ट पर मुहर लगा दी और युवक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

आपराधिक कार्रवाई रद्द, 4 हफ्ते में भुगतान के आदेश

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई सभी आपराधिक कार्रवाई और पुलिस के इस्तगासा को पूरी तरह निरस्त कर दिया है। राज्य सरकार को आदेश दिया गया है कि वह चार सप्ताह के भीतर 1 लाख रुपये का मुआवजा अदा करे। भुगतान में देरी होने पर 9% वार्षिक ब्याज देना होगा। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि पुलिस अधिकारियों के अवैध कृत्य, गैर-कानूनी रिमांड और पुलिस अत्याचार से आपराधिक न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास की नींव कमजोर होती है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी घटनाएं कानून लागू करने वाली मशीनरी की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाती हैं और संवैधानिक शासन में नागरिकों के भरोसे को हिला देती हैं। इसलिए राज्य सरकार को पुलिस बल को मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए गंभीर और ठोस कदम उठाने होंगे।

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