टूटी पुलिया, उफनती नदी पार कर स्कूल जाने को मजबूर बच्चे, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

High Court on Students: बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा और आसपास के जिलों में बच्चों के लिए स्कूल जाना जीवन और मौत का सवाल बन गया है। दरअसल, टूटी पुलिया और उफनती नदी पार कर बच्चों के स्कूल जाने का मामला अब बिलासपुर हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है।मामला तब सामने आया जब मीडिया रिपोर्ट्स में तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए, जिनमें स्कूली बच्चे पानी से भरी नदी पार करते हुए दिखाई दिए।

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कोर्ट ने इसे बच्चों की जिंदगी से जुड़ा बेहद संवेदनशील मामला मानते हुए कहा कि बच्चों को लंबे समय तक इस स्थिति में नहीं रखा जा सकता। उनकी जान को जोखिम में डालना पूरी तरह अस्वीकार्य है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को जानकारी दी कि बड़े पुल के निर्माण का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। तकनीकी जांच के दौरान 12 बिंदुओं पर आपत्तियां उठाई गई थी। कांकेर कलेक्टर ने स्पष्टीकरण भेजकर प्रस्ताव संशोधित किया है। 20 अगस्त को संशोधित डीपीआर गृह मंत्रालय को भेज दी गई है। मंजूरी मिलते ही निविदा प्रक्रिया पूरी कर पुल निर्माण का काम शुरू किया जाएगा। (High Court on Students)

हाईकोर्ट की सख्ती

हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि लगातार अखबारों में ऐसी खबरें छप रही हैं कि बच्चे नदी पार कर स्कूल जाते हैं। यह स्थिति असहनीय है और तुरंत समाधान होना चाहिए। राज्य सरकार केंद्र से हुई बातचीत और अब तक की प्रगति पर नया हलफनामा दाखिल करे। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को तय की है। तब तक राज्य सरकार को केंद्र सरकार की ओर से हुई प्रगति की विस्तृत जानकारी कोर्ट में पेश करनी होगी। (High Court on Students)