भारत भू-सांस्कृतिक देश है, भू-राजनीतिक नहीं, घुसपैठियों को देश से बाहर भेजेंगे: गृहमंत्री शाह

HM Shah on Infiltrators: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में “घुसपैठ, जनसांख्यिकी परिवर्तन और लोकतंत्र” विषय पर आयोजित नरेंद्र मोहन स्मृति व्याख्यान में देश की जनसंख्या, सुरक्षा और नागरिकता से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से अपनी बात रखी। शाह ने कहा कि भारत में 1951, 1971, 1991 और 2011 में हुई जनगणनाओं में धर्म पूछने की परंपरा रही है। उन्होंने बताया कि 1951 में हिंदू आबादी 84% और मुस्लिम 9.8% थी। 1971 में हिंदू 82% और मुस्लिम 11%, 1991 में हिंदू 81% और मुस्लिम 12.2%, 2011 में हिंदू 79% और मुस्लिम 14.2% रह गए।
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गृहमंत्री ने कहा कि मुस्लिम आबादी में 24.6% की वृद्धि और हिंदू आबादी में 4.5% की कमी प्रजनन दर से नहीं, बल्कि घुसपैठ के कारण हुई है। शाह ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों की आबादी में भारी गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में 1951 में हिंदू 13% थे, जो अब 1.73% रह गए, बांग्लादेश में 22% से घटकर 7.9%, जबकि अफगानिस्तान में 2.2 लाख हिंदू-सिख अब मात्र 150 रह गए हैं। शाह ने कहा कि यह परिवर्तन धर्मांतरण नहीं, बल्कि धार्मिक उत्पीड़न के कारण हुआ, जिसके चलते लाखों लोग भारत आकर शरण लिए।
सीएए से ऐतिहासिक अन्याय का अंत: शाह
गृहमंत्री ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं, बल्कि शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए हैं। उन्होंने कहा कि देश के विभाजन के बाद जिन लोगों से बिना पूछे धर्म के आधार पर देश बांट दिया गया, उन्हें अब न्याय मिला है। शाह ने कहा कि चार पीढ़ियां बिना नागरिकता के रहीं न नौकरी, न राशन, न इलाज। मोदी सरकार ने सीएए लाकर 1951 से 2014 तक हुई ऐतिहासिक गलतियों को सुधारा। शाह ने कहा कि शरणार्थी वह है, जो धार्मिक प्रताड़ना से बचकर भारत आता है, जबकि घुसपैठिया वह है, जो अवैध रूप से प्रवेश करता है। (HM Shah on Infiltrators)
घुसपैठ से जनसंख्या में असामान्य वृद्धि: शाह
उन्होंने कहा कि बौद्ध, सिख, हिंदू और ईसाई जो अपने धर्म की रक्षा के लिए आए, उन्हें नागरिकता देना हमारा कर्तव्य है, लेकिन जो लोग आर्थिक लाभ या वोटबैंक के लिए आते हैं, वे देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए खतरा हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि असम में मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर 29.6%, पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में 40-70% तक और झारखंड में जनजातीय आबादी में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जो घुसपैठ का परिणाम है। उन्होंने कहा कि केंद्र अकेले घुसपैठ नहीं रोक सकता, राज्यों को भी जिम्मेदारी निभानी होगी।
SIR राष्ट्रीय मुद्दा, न कि राजनीतिक: शाह
शाह ने Special Intensive Revision (SIR) पर कहा कि यह मतदाता सूची की शुद्धता से जुड़ा राष्ट्रीय विषय है, ताकि अवैध नागरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा न बनें। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति नागरिक नहीं है, उसे वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। शाह ने कहा कि भारत का निर्माण सिर्फ भौगोलिक सीमाओं पर नहीं, बल्कि सांस्कृतिक एकता पर आधारित है। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर विभाजन तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी की ऐतिहासिक भूल थी, जिसने भारत माता की दो भुजाएं काट दी। (HM Shah on Infiltrators)
घुसपैठ पर सरकार की रणनीति
गृहमंत्री ने कहा कि पार्टी ने 1950 के दशक से ही तीन सूत्र अपनाए हैं- Detect (पहचानना), Delete (मतदाता सूची से नाम हटाना) और Deport (वापस भेजना)। उन्होंने कहा कि मतदान का अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को ही होना चाहिए। शाह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को ‘जनसांख्यिकीय परिवर्तन मिशन’ (Demographic Changes Mission) की घोषणा की है। यह मिशन घुसपैठ से जुड़े जनसंख्या बदलावों, बसावट के पैटर्न, सामाजिक प्रभाव और सीमा सुरक्षा पर प्रभावों का वैज्ञानिक अध्ययन करेगा और सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। शाह ने कहा कि भारत की मिट्टी पर जितना मेरा अधिकार है, उतना ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के पीड़ित हिंदुओं, सिखों, बौद्धों और ईसाइयों का भी है। शाह ने कहा कि धर्म के आधार पर देश का विभाजन करना कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती थी।



