छत्तीसगढ़ से 34 अवैध बांग्लादेशी डिपोर्ट, प्रशासनिक कार्रवाई पर सियासी संग्राम तेज

Illegal Bangladeshi Deport: छत्तीसगढ़ में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई अब प्रशासनिक दायरे से निकलकर राजनीतिक बहस का केंद्र बन गई है। राज्य के डिप्टी CM और गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि अब तक 34 अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस पर भी सवाल उठाए। वहीं कांग्रेस ने इन दावों को राजनीतिक प्रोपेगैंडा बताते हुए सरकार से सूची सार्वजनिक करने की मांग की है।

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डिप्टी CM विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने सबसे पहले राज्य स्तर पर स्पेशल टास्क फोर्स (STF) का गठन किया। मई 2025 से सभी जिलों में टास्क फोर्स सक्रिय है और संदिग्ध लोगों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सरकार के मुताबिक कार्रवाई विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत की गई। प्रक्रिया में हिरासत, दस्तावेजों की जांच, विदेश मंत्रालय को सूचना, संबंधित देश से नागरिकता सत्यापन और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद डिपोर्टेशन आदेश शामिल है।शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पहली बार होल्डिंग सेंटर स्थापित किए गए और क्विट इंडिया ऑर्डर जारी कर संबंधित लोगों को देश छोड़ने के निर्देश दिए गए। फरवरी 2026 तक 34 लोगों को वापस भेजा जा चुका है। (Illegal Bangladeshi Deport)

कांग्रेस पूछती थी, कहां हैं बांग्लादेशी: डिप्टी CM

डिप्टी CM शर्मा ने कहा कि कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सवाल उठाते थे कि राज्य में बांग्लादेशी कहां हैं। उन्होंने कहा, अब कार्रवाई कर दिखा दिया गया है। 34 लोगों को डिपोर्ट किया गया है। यह पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने सरकार के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए काल्पनिक मुद्दे उठा रही है। उन्होंने पूछा कि अगर ये लोग 2014 के बाद आए हैं तो क्या केंद्र सरकार को सूचित किया गया ? उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जिन 34 लोगों को डिपोर्ट किया गया, उनकी सूची सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही। कांग्रेस का आरोप है कि यह सिर्फ राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश है।

कैसे होती है डिपोर्टेशन की प्रक्रिया ?

• स्पेशल टास्क फोर्स संदिग्ध व्यक्ति की पहचान करती है और प्राथमिक पूछताछ के बाद मामले को दर्ज करती है।
• अवैध रूप से भारत में रहने की पुष्टि होने पर कानूनी प्रावधान के तहत गिरफ्तारी की जाती है।
• गिरफ्तार व्यक्ति को निर्धारित समय सीमा में न्यायालय में पेश कर रिमांड लिया जाता है।
• पुलिस और खुफिया एजेंसियां पहचान पत्र, यात्रा दस्तावेज और नागरिकता संबंधी कागजों की गहन जांच करती हैं।
• मामले की जानकारी केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय को भेजी जाती है।
• संबंधित देश की सरकार से आधिकारिक तौर पर पुष्टि कराई जाती है कि व्यक्ति उसका नागरिक है या नहीं।
• प्रक्रिया पूरी होने तक व्यक्ति को होल्डिंग सेंटर या जेल में रखा जाता है।
• सत्यापन के बाद केंद्र सरकार डिपोर्टेशन आदेश जारी करती है।
• राज्य पुलिस आरोपी को फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) गुवाहाटी/असम के हवाले करती है।
• वैध ट्रैवल परमिट और अन्य औपचारिक दस्तावेज तैयार किए जाते हैं।
• सीमा पर व्यक्ति को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को सौंपा जाता है।
• BSF औपचारिक प्रक्रिया के तहत संबंधित देश को व्यक्ति सौंपती है।
• कानूनी प्रावधानों के अनुसार 5-10 सालों तक दोबारा भारत आने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ में क्या अपनाई जा रही है प्रक्रिया?