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भारत के कारोबार को वैश्विक बाजार से जोड़ने की तैयारी तेज, आदिवासी उद्यमियों को सरकारी खरीद में मिलेगा बड़ा मौका

India Global Trade: भारत में कारोबार, निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के साथ वैश्विक बाजार में देश की भागीदारी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कई स्तरों पर प्रयास तेज कर दिए हैं। एक ओर आदिवासी उद्यमियों को सरकारी खरीद के अवसरों से जोड़ने के लिए गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस ने ट्राइबल इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ समझौता किया है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका, इटली और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ व्यापारिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय उद्योगों से वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। इसी बीच वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी में निवेशकों की मजबूत भागीदारी देखने को मिली है।

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आदिवासी उद्यमियों और उनके कारोबार को सरकारी खरीद के बड़े बाजार तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस ने ट्राइबल इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 20 नवंबर 2026 को हुए इस समझौते का उद्देश्य आदिवासी कारोबारियों को GeM पोर्टल पर पंजीकरण कराने, सरकारी खरीद प्रक्रिया समझने और बाजार में अपनी पहुंच बढ़ाने में मदद करना है। इस साझेदारी के तहत आदिवासी उद्यमियों को केवल पोर्टल पर पंजीकृत कराने तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें कारोबार बढ़ाने, उत्पादों की गुणवत्ता और निर्माण क्षमता मजबूत करने तथा सरकारी खरीद में भाग लेने के लिए जरूरी प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। TICCI आदिवासी उद्यमियों की पहचान कर उन्हें एक मंच पर लाने, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने तथा प्रशिक्षकों और मार्गदर्शकों का नेटवर्क तैयार करने में मदद करेगा। (India Global Trade)

भारत-अमेरिका साझेदारी से मजबूत होंगी आपूर्ति श्रृंखलाएं

वहीं GeM की ओर से प्रशिक्षण सामग्री, पंजीकरण में सहायता, क्षमता निर्माण कार्यक्रम और समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। दोनों संस्थाएं मिलकर कार्ययोजना तैयार करेंगी और समय-समय पर प्रगति की समीक्षा भी करेंगी। GeM के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि इस साझेदारी से आदिवासी उद्यमियों को सार्वजनिक खरीद के अवसरों तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। वहीं GeM के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीत बी. चव्हाण और TICCI के संस्थापक-अध्यक्ष सुधाकर धारावत ने इस समझौते को आदिवासी कारोबारियों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर भी केंद्र सरकार का विशेष जोर है। नई दिल्ली में आयोजित 23वें भारत-अमेरिका आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक व्यापार में एक-दूसरे के स्वाभाविक सहयोगी हैं। अमेरिका के पास पूंजी, उन्नत तकनीक और नवाचार की क्षमता है, जबकि भारत के पास बड़े स्तर पर उत्पादन करने की क्षमता, कुशल प्रतिभा और मजबूत विनिर्माण क्षेत्र है।

उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर जारी अनिश्चितताओं, पश्चिम एशिया संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया को ऐसी आपूर्ति श्रृंखलाओं की जरूरत है, जिन पर भरोसा किया जा सके। भारत और अमेरिका मिलकर ऐसी विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाएं विकसित कर सकते हैं, जिससे दोनों देशों के कारोबार और उद्योगों को फायदा मिलेगा। पीयूष गोयल ने भारत-अमेरिका आर्थिक साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए पांच सूत्रीय एजेंडा भी प्रस्तुत किया। इसमें भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखलाएं तैयार करना, प्रतिभा और कौशल को बढ़ावा देना, महानगरों से बाहर देश के अन्य हिस्सों में निवेश के अवसर बढ़ाना, दोनों देशों के बीच खुलकर संवाद करना और तय किए गए लक्ष्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा करना शामिल है। उन्होंने बताया कि अमेरिकी कंपनियां भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डिजाइन और नवाचार केंद्र, अनुसंधान एवं विकास तथा कारोबार से जुड़ी अन्य गतिविधियों का विस्तार करने में रुचि दिखा रही हैं। भारत का बड़ा कुशल कार्यबल और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था विदेशी कंपनियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही है।

भारत और मिस्र के बीच व्यापार समझौते की संभावना

मंत्री ने अपनी हालिया मिस्र यात्रा का जिक्र करते हुए बताया कि दोनों देशों ने व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए वरीयता प्राप्त व्यापार समझौते या मुक्त व्यापार समझौते की संभावनाएं तलाशने पर सहमति जताई है। इसके लिए दोनों देशों के अधिकारियों को समझौते की रूपरेखा तैयार करने की दिशा में काम करने को कहा गया है। इस तरह भारत अलग-अलग देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने और भारतीय उत्पादों के लिए नए बाजार खोलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत और इटली के बीच व्यापारिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 18 नवंबर को रोम में भारत-इटली आर्थिक सहयोग पर संयुक्त आयोग के 23वें सत्र की सह-अध्यक्षता की। इस बैठक में इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग मंत्री एंटोनियो ताजानी शामिल हुए। बैठक में दोनों देशों ने व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के साथ साल 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक पहुंचाने के लक्ष्य को दोहराया। दोनों पक्षों ने ऑटोमोबाइल, एयरोस्पेस, कृषि तकनीक, मशीनरी, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, विज्ञान, नवाचार, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। (India Global Trade)

भारत की विनिर्माण क्षमता और कुशल कार्यबल के साथ इटली की उन्नत मशीनरी, इंजीनियरिंग और तकनीकी विशेषज्ञता को एक-दूसरे के पूरक के रूप में देखा गया। दोनों देशों ने संयुक्त उद्यम, तकनीक का आदान-प्रदान और वैश्विक बाजारों में अपनी भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया। इस दौरान पीयूष गोयल ने भारत-इटली व्यापार एवं नवाचार मंच को भी संबोधित किया। इसमें 12 स्टार्टअप सहित लगभग 80 भारतीय कारोबारी प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, औद्योगिक मशीनरी, कृषि-खाद्य और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। फार्मा क्षेत्र में दवा निर्माण, मेडिकल रिसर्च और जैव प्रौद्योगिकी, जबकि कृषि-खाद्य क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी, कोल्ड चेन और पैकेजिंग के क्षेत्र में साझेदारी के अवसर तलाशे गए। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहन, नई तकनीक और कलपुर्जों के निर्माण पर सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार किया गया। दोनों देशों ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते का भी स्वागत किया। पीयूष गोयल के अनुसार इस समझौते के लागू होने के बाद भारत और इटली के बीच व्यापार को 50 अरब यूरो तक पहुंचाने की क्षमता है।

FICCI से भारतीय कारोबार को बढ़ावा देने की अपील

नई दिल्ली में FICCI की वार्षिक आम बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने संगठन से केवल भारतीय उद्योगों तक सीमित न रहकर एक वैश्विक चैंबर के रूप में उभरने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि FICCI को भारतीय कारोबारियों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों, आधुनिक तकनीक और निवेश के नए अवसरों से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने बताया कि पिछले साढ़े चार सालों में भारत की तरजीही बाजार पहुंच में लगभग 60 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है। पहले यह पहुंच करीब 10 ट्रिलियन डॉलर थी, जो अब लगभग 70 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। आने वाले एक से डेढ़ साल में अलग-अलग व्यापार समझौतों के माध्यम से इसके करीब 85 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। यह वैश्विक जीडीपी का लगभग 76 प्रतिशत होगा। मंत्री ने भारतीय कंपनियों से हाल में हुए मुक्त व्यापार समझौतों का फायदा उठाने और अपने उत्पादों के साथ सेवाओं को नए देशों के बाजारों तक पहुंचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि FICCI को अंतरराष्ट्रीय साझेदारियां विकसित करने, तकनीक हस्तांतरण को बढ़ावा देने और विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश और विनिर्माण के लिए आकर्षित करने का प्रयास करना चाहिए।

भारत का निर्यात 1 ट्रिलियन डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य

उन्होंने पिछले एक दशक में देश में हुए बदलावों का जिक्र करते हुए कहा कि बुनियादी ढांचे, डिजिटल कनेक्टिविटी, बैंकिंग और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। सरकार ने अब तक 56 करोड़ मुद्रा ऋण दिए हैं, जिनमें 55 प्रतिशत से ज्यादा ऋण महिला उद्यमियों को मिले हैं। इससे महिलाओं को कारोबार शुरू करने और औपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़ने में मदद मिली है। उन्होंने मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के प्रयासों का भी जिक्र किया। पीयूष गोयल ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करना नहीं है, बल्कि ऐसी क्षमता विकसित करना है कि दुनिया भारतीय उत्पादों, सेवाओं, तकनीक और प्रतिभा पर भरोसा करे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत के कुल निर्यात को 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। पीयूष गोयल ने बताया कि चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से सितंबर तक के पहले छह महीनों में देश का निर्यात 480 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। वहीं अक्टूबर में वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात करीब 90 अरब डॉलर दर्ज किया गया, जो अब तक का सबसे ज्यादा मासिक आंकड़ा है।

इंडोनेशिया के साथ 24.78 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार

उन्होंने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में भारत का कुल निर्यात 863 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था। वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता और अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के बावजूद भारतीय उद्योगों ने निर्यात बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मंत्री ने कहा कि देश के छोटे कारोबारियों, किसानों, मछुआरों, कारीगरों और एमएसएमई को भी वैश्विक व्यापार का हिस्सा बनाने की जरूरत है। इसके लिए निर्यात संवर्धन मिशन के तहत देश के विभिन्न जिलों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि पहली बार निर्यात करने वाले कारोबारियों को नए बाजारों तक पहुंचने में मदद मिल सके। भारत और इंडोनेशिया ने भी व्यापार एवं निवेश से जुड़े सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में कार्य समूह की दूसरी बैठक आयोजित की। इस बैठक में दोनों देशों ने व्यापारिक संबंधों की समीक्षा की और निर्यातकों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान पर चर्चा की। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार 24.78 अरब डॉलर रहा। आसियान देशों के साथ भारत के कुल व्यापार में इंडोनेशिया की हिस्सेदारी 19.30 प्रतिशत रही है। इंडोनेशिया आसियान क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

बैठक में भारत ने दवाइयों, टीकों, मेडिकल उपकरणों, ऑटोमोबाइल, मशीनरी, डेयरी उत्पादों, चावल, मसालों, इलेक्ट्रॉनिक्स और सौर ऊर्जा से जुड़े उत्पादों के निर्यात की संभावनाओं को सामने रखा। वहीं कृषि उत्पादों, भैंस के मांस, फ्रोजन झींगा और बागवानी उत्पादों के लिए इंडोनेशियाई बाजार में पहुंच से जुड़ी समस्याओं पर भी चर्चा हुई। दोनों देशों ने हलाल प्रमाणन, दवाइयों और आयुष उत्पादों के पंजीकरण, ऑटोमोबाइल समेत टायरों के मानकों और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में स्थानीय सामग्री से जुड़ी शर्तों पर विचार किया। इन समस्याओं के समाधान के लिए भारत ने संबंधित एजेंसियों में संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव दिया। इसके अलावा डिजिटल सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, पेशेवरों की आवाजाही और योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। दोनों देशों ने यूपीआई और इंडोनेशिया की क्यूआरआईएस भुगतान प्रणाली को जोड़ने, स्थानीय मुद्रा में भुगतान, बैंकिंग, बीमा, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, जैव ईंधन और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी विचार किया। कार्य समूह की अगली बैठक इंडोनेशिया में आयोजित की जाएगी। (India Global Trade)

कोयला खदानों की नीलामी में निवेशकों की मजबूत भागीदारी

देश में औद्योगिक और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की बढ़ती रुचि के बीच वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी के 16वें दौर में भी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। कोयला मंत्रालय के अनुसार, इस दौर और 15वें दौर के दूसरे प्रयास को मिलाकर आठ राज्यों की 26 कोयला खदानों की पेशकश की गई थी। इनमें से 18 खदानों के लिए कुल 85 बोलियां प्राप्त हुई हैं। 16वें दौर में 17 खदानों के लिए 83 बोलियां मिलीं, जबकि 15वें दौर के दूसरे प्रयास में एक खदान के लिए दो बोलियां प्राप्त हुईं। खास बात यह है कि इस बार 20 ऐसे बोलीदाताओं ने पहली बार हिस्सा लिया है, जो पहले वाणिज्यिक कोयला खनन व्यवस्था से नहीं जुड़े थे। कुल 26 खदानों में से 16 के लिए एक से अधिक बोलियां मिली हैं। मंत्रालय के अनुसार पिछली नीलामी की तुलना में बोलियों की संख्या करीब चार गुना बढ़ी है। बोली प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन बोलियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खोला गया और इसके बाद ऑफलाइन दस्तावेजों वाले सीलबंद लिफाफे खोले गए। पूरी प्रक्रिया को लाइव स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया।

वैश्विक बाजार में भारत की भूमिका बढ़ाने पर सरकार का जोर

कोयला क्षेत्र में निवेशकों की बढ़ती रुचि के पीछे उत्पादन और मांग में वृद्धि को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खदानों से उत्पादन 10.22 प्रतिशत बढ़कर 210.46 मिलियन टन हो गया। वर्ष 2020 से अब तक 15 नीलामी दौर में 145 कोयला खदानों की नीलामी की जा चुकी है, जिसके माध्यम से 44 नई कंपनियां इस क्षेत्र से जुड़ी हैं। इन खदानों से सालाना करीब 47,500 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने और लगभग 4.9 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। वाणिज्यिक कोयला खनन में कोयले के अंतिम उपयोग पर प्रतिबंध नहीं है। इसके अलावा स्वचालित मार्ग से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति भी दी गई है। अब प्राप्त बोलियों का तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें पात्र पाए जाने वाले बोलीदाता आगे इलेक्ट्रॉनिक नीलामी में हिस्सा ले सकेंगे। इन सभी पहलों से स्पष्ट है कि केंद्र सरकार देश के कारोबार और उद्योगों को घरेलू बाजार के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। 

 

आदिवासी उद्यमियों को सरकारी खरीद में अवसर देने से लेकर छोटे कारोबारियों को निर्यात के लिए प्रोत्साहित करने, विदेशी निवेश आकर्षित करने और कोयला जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने तक कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। भारत-अमेरिका, भारत-इटली और भारत-इंडोनेशिया के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने की कोशिशें भी इसी रणनीति का हिस्सा हैं। सरकार का जोर है कि वैश्विक व्यापार के अवसरों का लाभ केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित न रहे, बल्कि छोटे उद्योगों, स्टार्टअप, किसानों, कारीगरों और आदिवासी उद्यमियों तक भी पहुंचे। इससे देश में रोजगार, निवेश, उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा मिलने के साथ विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। कुल मिलाकर भारत सरकार की कोशिश घरेलू उद्योगों, छोटे कारोबारियों, आदिवासी उद्यमियों और स्टार्टअप को नए अवसर देकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की है। इसके लिए एक ओर सरकारी खरीद में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने की पहल हो रही है, तो दूसरी ओर अमेरिका, इटली, मिस्र और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ व्यापारिक रिश्तों को विस्तार दिया जा रहा है। कोयला क्षेत्र में निवेश और रोजगार बढ़ाने के प्रयास भी इसी दिशा का हिस्सा हैं। अब इन पहलों की असली सफलता इस बात से तय होगी कि इनका लाभ देश के छोटे उद्यमियों, कारोबारियों और आम लोगों तक कितनी तेजी से पहुंचता है।

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